सुशासन र पारदर्शिताको कुरा जति गरिन्छ, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नगन्य देखिने गरेको छ । सरकारले सुशासन कायम गर्न जतिसुकै राम्रा विधि, पद्दति र योजना बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिएको छैन । सत्तामा बसेकाहरुले नै आफू अनुकूलका नीति, नियम बनाउने र विधि, पद्दतिलाई मिच्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । सुशासन र पारदर्शिताबाटै सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सकिने भए पनि यसको अभावमा मुलुकमा साना ठूला भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि विभिन्न सरकारी निकाय क्रियाशील भए पनि आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेको पाइँदैन ।
एकात्मक शासन व्यवस्था र क्षेत्रीय विकासको अवधारणाले देशको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै प्रदेशसहितको संघीय शासन व्यवस्था लागू गरियो । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार र अन्य संरचना खडा भयो । संघीयताबाट मुलुकमा सुशासनसँगै वास्तविक विकास र समृद्धिको आशा गरेका आम नागरिक अहिले निराश बनेका छन् । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा लागू गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने अपेक्षामा तुषारापात भइरहेको छ । प्रदेश तहको संरचना तयार भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत अझै प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रदेश तहमा बढ्दो राजनीतिक विकृति र विसंगतिले प्रदेशप्रति वितृष्णा बढाएको छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो बढिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन र पारिदर्शिता कायम गर्दै विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको छुट्टाछुट्टै बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन र विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सुशासन केन्द्रको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन तथा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमहरुलाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको निर्देशक समिति बैठकले पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा रणनीतिक कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्दै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेशको प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन अझै निर्माण भइसकेका छैनन् । बनाइएको कतिपय कानुन संघीय ऐनसँग बाझिँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सबै अधिकार पनि दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले भनेजस्तो जनताले अनुभूति गर्ने विकास र सुशासन कागजी निर्णय र कुरामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । संघ र स्थानीय सरकारको बिचमा रहेको प्रदेशले सुशासनको उदाहरण दिन सक्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव संघ र स्थानीय सरकारमा पनि पर्छ नै । सत्ता परिवर्तन र गठबन्धनको राजनीतिक किचलोमै रुमल्लिरहेको प्रदेशबाट अहिलेकै अवस्थामा सुशासनको आशा गर्नु निरर्थकजस्तै देखिन्छ ।
