नेपालमा सरकारी निकायले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । सामग्री खरिद तथा संरचना निर्माण कार्य गर्दा÷गराउँदा अनियमितता हुन नदिन र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली ल्याएको छ । जति नै कडा कानुन बनाए पनि सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता कायमै रहेको पाइन्छ । ऐन, नियममा भएका छिद्रको आडमा बिचौलिया र आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेर वस्तु तथा सेवा खरिदमा गोलमाल भएका थुप्रै घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदन, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन तथा अख्तियारको कारबाहीबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमिता रोक्न बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्यमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कोटेशन प्रणाली बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन अनिवार्यरुपमा टेन्डर प्रक्रियामार्फत् खरिद गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री थापाले निर्देशन विपरित कोटेशनमार्फत् खरिद गरेमा कारवाही गर्नेे बताएका हुन् । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मन्त्रालयले शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै उनले मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायले कोटेशनबाट सामग्री खरिद गर्न नपाउने बताएका छन् । अत्यावश्यक अवस्थामा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएरबाहेक निर्देशनविपरीत खरिद नगर्न सचेत गराएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वार्षिक अरबौं रुपैयाँको औषधि, उपकरण, केमिकल, सर्जिकललगायत अन्य सामग्री खरिद गरिन्छन् । यस्ता सामग्री खरिदमा कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । बिचौलिया वा आपूर्तिकर्ताको स्वार्थअनुकूलको कागजात तयार पारेर खरिद गर्ने र कमिशन लिने परिपाटीले राज्यस्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । विभिन्न बहानामा सामान्य कोटेशनबाट खरिद गर्दा थुप्रै अनियमितता र चलखेलको सम्भावना रहन्छ । उच्च गुणस्तरको सामग्रीको कोटेशन बनाएर कमजोर गुणस्तरको खरिद गर्ने, बजार मूल्यभन्दा बढीको बिल बनाउने, बिलमा लेखिएको भन्दा कम परिमाणमा सामग्री आपूर्ति गर्नेजस्ता अनियमिता हुने गरेको छ । कुनै निश्चित आपूर्तिकर्ताबाटै सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेगरी कोटेशन बनाएर पनि लेनदेन हुने गरेको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता हुने गरेको कुरा जगजाहेरै छ । संघ तथा प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुने अधिकांश खरिद निश्चित आपूर्तिकर्ता कम्पनीको मिलेमतोमा टेन्डर तथा कोटेशनको विवरण तयार गरेर महँगोमा किन्ने प्रवृत्ति छ । कोरोनाकालदेखि सुरु भएको यस्तो अनियमितता अहिले पनि कायमै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवम् अस्पतालहरुबाट हुने अधिकांश खरिद मिलेमतोमा हुने गरेको देखिन्छ । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा निश्चित आपूर्तिकर्ताबाट कोटेशन लिएर खरिद गर्ने तथा टेण्डरमै जाँदा पनि त्यसका शर्तहरू निश्चित आपूर्तिकर्तालाई लाभ हुने गरी निर्धारण गर्ने परिपाटी अन्त्य नहुँदासम्म खदिर प्रक्रियामा हुने गरेको अनियमितता अन्त्य गर्न सकिँदैन ।
