लामो एकात्मक शासन प्रणालीबाट नेपालले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै गणतन्त्रतात्मक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको पनि तीन दशक पार गरिसक्यो । अधिकारको बाँडफाँट, सरकारमा जनताको पहूँच, जल, जंगल, जमिन र आफ्नो भूगोलको विकास र समृद्धिको चाहनाले संघीय प्रदेश बन्यो । मूलतः संघीयता भन्नाले एउटा मुलुकलाई एकीकृत राज्यभित्र प्रदेश वा राज्यहरू रहने राजनीतिक संरचनालाई जनाउँछ, जहाँ केन्द्र र प्रदेश (या राज्य) बीचको शक्ति–वितरण, स्थानीय निर्णयशक्ति र जनसम्पर्कमा आधारित शासन कायम हुन्छ । जब यस्तो संरचना ठीक प्रकारले काम गर्छ, तब ठूलो भूगोल, विविध जाति–भाषा–संस्कृति भएका क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता र विकासका अवसर खुल्न सक्छ । तर हाल नेपालले अभ्यास गरिरहेको नाममात्रको संघीय व्यवस्था लागू भैराखेको छ । यहाँ केन्द्रको नियन्त्रण प्रचुर मात्रामा छ, प्रदेशहरू स्वायत्त हुन सकेका छैन, केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाईको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ ।
नेपालमा संघीयता लागू भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रदेश भित्रका प्रशासनिक न्याय, शान्ति सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता सम्बन्धी विषय प्रदेशको अधिनस्थ छैन । केन्द्रको राजनीतिक परिवर्तनको सिधा प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको छ । यहाँ मधेश प्रदेशको हालको घटनाक्रमले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । मधेश प्रदेश पहिलेको ‘प्रदेश नम्बर २’ का रुपमा पछि मधेश प्रदेशको रूपमा स्थापित भयो । मधेश आन्दोलनको बलमा पहिचानको रुपमा यहि एउटा प्रदेश कायम गरिएको थियो । यो प्रदेश पहिचान, समान प्रतिनिधित्वको प्रतीक थियो । जनताको ठूलो अपेक्षा थियो कि त्यहाँ पुराना केन्द्र (केन्द्रित शासनको प्रभाव कम हुनेछ, विकास छिटो हुनेछ र नागरिकका समस्या नजिकबाट समाधान गरिनेछ । तर आज स्थिति उल्टो देखिन्छ : मधेश प्रदेशमा घृणित राजनीति (नैतिकपतनयुक्त, स्वार्थप्रधान) र फोहरी राजनीतिले संघियताप्रतिको विश्वास मरेर गएको छ । राजनीति जनसेवाको हुनुको सट्टा सत्ताका लागि राजनीति, स्वार्थका लागि भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
मधेश आन्दोलनको इतिहासले प्रदेशको वर्तमान राजनीति बुझ्न महत्वपूर्ण आधार दिन्छ । मधेश आन्दोलनले मूलतः समानता, न्याय र प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाएको थियो । आन्दोलनका क्रममा अनेकौं जनताको बलिदान भयो, केही सहिद पनि भए । मधेशको जनता आफ्नो पहिचान, भाषा र संस्कृति अनुसार न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व चाहन्थे । आन्दोलनले संघीयता र प्रदेशीय स्वायत्तताको मार्ग खोलेको थियो ।
तर अहिलेको मधेश प्रदेशमा फोहरी राजनीति प्रबल हुदै आएको छ । राजनीतिक दलहरू जनताको आवश्यकता र नीतिको आधारमा नभई, सत्ताको सौदाबाजी, मन्त्रालय बाँडफाँट र व्यक्तिगत लाभको लागि गठबन्धन गर्छन् । आज एक दल सरकारमा छ, भोलि त्यही दल विपक्षमा कारण नीति होइन, स्वार्थ । यसरी सत्ताको लोभले जनताको भरोसा घटाएको छ र मधेश आन्दोलनको वास्तविक भावना हराउँदै गएको छ ।
मधेश प्रदेशका नेताहरू जनताको बीचबाट उठेका भए पनि उनीहरू अहिले जनताबाट टाढा छन् । गाउँ–बस्तीका नागरिक बेरोजगारी, स्वास्थ्य अभाव, कृषि संकट र शैक्षिक अभाव जस्ता समस्याले ग्रस्त छन्, तर नेताहरू सत्ताको खेलमा रमाइरहेका छन् । जनताले तिरेका करका गाडीमा मन्त्रीहरू घुम्छन्, तर गाउँमा सुत्केरी महिलालाई अस्पताल पु¥याउने एम्बुलेन्ससमेत छैन । संघीयताको नारा जनताको सेवा हो भन्ने थियो, तर मधेश प्रदेशमा त्यो केवल भाषणको विषय बनेको छ । जनता रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र बिपन्न परिवारको जिवनस्तर उठोस् भन्ने ठान्छन्, तर राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको समीकरणमा मात्र व्यस्त छ । मधेशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा धेरै उथल–पुथल देखिएको छ । सङ्कट, फेरबदल, गठबन्धन परिवर्तन र जनादेशको अस्थिरता, प्रदेशमा लगातार सरकारले पहिचान र गठबन्धन बदलिँदै आएको छ ।
हालकै अवस्थामा मात्रै, तीस्रो सरकार विघटन भएको छ । तीन वर्ष भित्र तीनवटा मुख्यमंत्री फेरबदल भैसकेका छन् । उदाहरणका लागि, सतिश कुमार सिंह १६ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए, पछि उनले राजीनामा दिए । पछिल्लो रुपमा, सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा विधानविपरीत तरिकाले होटलबाट सपथ समारोह गरेर नियुक्ती गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले समर्थन पाएको दलहरु र निकायहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपाली काँग्रेसले हालै समर्थन फिर्ता लिएको छ । अन्य दल जस्तै जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आदि बीच शक्ति बाँडफाँड र मन्त्रालयको विषय जोडले उठेको छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री चयन गर्दा प्रक्रियागत र स्थान÷समयको दृष्टिले विवादित तरिका अपनाएको आरोप छ । जस्तै होटलबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्तीलाई लिएर विपक्षीहरुले यसलाई संघीय व्यवस्थाको मूल भावना विपरित एवम् लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उल्लंघन भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । बिवादास्पद भूमिकाका कारण प्रदेशप्रमूख पदमुक्त भैसेका छन् ।
मूलतः मधेश प्रदेशले नेपालको संघीय संरचनामा विशेष स्थान राख्छ । मधेशी समुदाय र समावेशीकरणको मागसँग यो गहिरो रुपले सम्बन्धित छ । मधेशमा जात–आधारित, भाषागत, क्षेत्रीय मागहरु बढी छन् । यीसँग न्यायपूर्ण व्यवहार स्थापित हुन नसकेकोमा आलोचना भैराखेको छ । हाल विकसित मधेश प्रदेशको विकृत राजनीतिले संघियता काम लाग्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । मुठभेट मूल्यहिन राजनीतितको पराकाष्ठा हो सभामुखको कदम सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफूविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेका छन् । सभामुख मण्डलले प्रदेशसभा बैठकमा लगातार १० पटक अनुपस्थित भएको आधारमा उनीहरूलाई सदस्य पदबाट हटाएको बताएका छन् । यहि पृष्ठभूमिमा सिके राउतले मधेशलाई छूटटै राज्य बनाउनूपर्ने माग गरेपछि राजनीति तंरगित भएको छ । मधेशको राजनीतिमा देखिएको विकृति र फोहर खेलले बिखण्डनवादीलाई बल पु¥याएको छ । मधेशको मूल समस्याको जड भ्रष्टाचार हो । मधेश प्रदेशको प्रशासनिक संरचना भ्रष्टाचारले निर्लिप्त छ । ठेक्का वितरणदेखि बजेट खर्चसम्म सबै प्रक्रिया राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेनमा आधारित छन् । प्रदेशसभा र मन्त्रीहरू विकास योजनाभन्दा पनि कुन निकायबाट कति फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने गणनामा व्यस्त छन् । सरकारी नियुक्तिहरू योग्यताभन्दा पनि पार्टी निष्ठा र नेताको निकटताको आधारमा हुने गरेको छ । यस्तो वातावरणमा मूल्यहिन राजनीतिले निरन्तर बल पाएको छ । ठेक्का र बजेटको गलत प्रयोगले जनताको विकास र अधिकारलाई ठुलो चोट पु¥याएको छ । सरकारी कर्मचारी र प्रशासनमा पनि भ्रष्टाचार र दबाब बढेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र भ्रष्टाचारको चक्रलाई अझ बलियो बनाएको छ ।
मधेश प्रदेशमा दलभित्रको आन्तरिक अवस्था पनि निराशाजनक छ । नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धा विचारको लागि होइन, पदका लागि भइरहेको छ । गुटबन्दी, आपसी आरोप÷प्रत्यारोप र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीहरू कमजोर बनाएका छन् । युवाहरू र महिला नेताहरूलाई पछाडि राख्ने संस्कृतिले नयाँ विचारको प्रवेश रोकिरहेको छ । पुराना नेताहरूको स्वार्थमूलक राजनीति र घृणायुक्त व्यवहारले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक कुसंस्कार मौलाएको छ । यसले युवा पुस्तामा राजनीतिक अरुचि बढाएको छ र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा ठूलो असर पारेको छ ।
जनताको जीवनस्तर र सामाजिक विकासमा पनि यो विकृत राजनीतिले प्रत्यक्ष असर गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, जलस्रोत व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत सेवामा प्रदेश सरकार अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएको छ । अस्पतालहरूमा औषधिको अभाव, विद्यालयहरूमा शिक्षकको कमी, सडक र खानेपानीको पूर्वाधारको कमजोर अवस्थामा छ । यी सबैले जनतालाई निराश बनाएको छ । विदेश पलायन, असमानता र सामाजिक असन्तोष बढ्दै गएको छ । यसले मधेश प्रदेशको सामाजिक ढाँचा र विकासको गतिलाई कमजोर बनाएको छ ।
नेपालमा संघीयता लागू भएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन भएन । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार र जिम्मेवारी अस्पष्ट छन् । उदाहरणस्वरूप, २०२५ मा प्रकाशित सरकारी रिपोर्टअनुसार, मधेश प्रदेशमा करिब ३१ प्रतिशत स्थानीय तहमा मुख्य कार्यकारी अधिकृत वा पदस्थ अधिकारी नभएका छन् । यसले नीति–कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा व्यवधान ल्याएको छ । प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले पनि देखाउँछ कि केवल ‘प्रदेश बनाउनु’ मात्र पर्याप्त हुँदैन । इन्डोनेशियामा १९९९ पछि क्षेत्रीय स्वायत्तता दिइयो, तर भ्रष्टाचार र कम दक्षताका कारण अपेक्षित विकास भएन । ब्राजिलमा १९८८ को संघीयता लागू भए पनि राज्यस्तरमा नेतृत्व र वित्तीय असमानताले गरीब राज्यलाई कमजोर बनायो । यी उदाहरणले संकेत गर्छन् कि प्रदेशीय स्वायत्तता, सक्षम प्रशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
मधेश प्रदेशलाई सुधार्नका लागि केही ठोस उपायहरू आवश्यक छन् । मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गठबन्धनहरू नीति र कार्ययोजनामा आधारित हुनुपर्छ, सत्ताको सौदाबाजीको लागि होइन । प्रदेशले संघीय सरकारसँग समान अधिकारका साथ संवाद गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र लेखा परीक्षण निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । महिला र युवाहरूको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ, ताकि नयाँ विचार र नैतिकता राजनीतिमा प्रवेश गर्न सकोस् ।
निष्कर्षतः संघियता माथिनै प्रश्नचिन्ह प्रशस्त उठेका छन् । हालसम्म ३३ भन्दा बढि मूख्यमन्त्रि र ४०० भन्दा बढि मन्त्री भैसकेको छ आर्थिक बोझको हिसाबले पनि संघियता माथि पूनर्विचारको आवश्यकता भैसकेको छ । मधेश प्रदेश अझ बढि मूल्यहिन राजनीतिको शिकार भएको छ । सत्ताको लोभ, व्यक्तिगत स्वार्थ र कमजोर नेतृत्वले गर्दा जनताको आशा र विश्वास मधेश सररकारप्रति कमजोर क्षिण हुँदै गएको छ । बास्तवमा मधेश आन्दोलन मधेशीहरूको भावना अधिकार, समानता र न्यायका लागि थियो । आज त्यो आवाज कमजोर भएको छ, तर पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । यदि अब नयाँ सोच, नीति–केन्द्रित राजनीति, सक्षम नेतृत्व र जनताको सक्रिय सहभागिताले अघि बढ्न सके, मधेश प्रदेश पुनः अधिकार र सम्मानको प्रतीक बन्न सक्छ ।
