बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । सरकार गठन भएपछिको सय दिनको कामलाई सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनको आधार बनाउने गरिएको छ । पहिलो सय दिनको कार्यशैली र गतिको आधारमा सरकारको प्रभावकारिता अनुमान गर्न सकिन्छ । सुरुवाती कामको आधारमा प्रतिपक्षी तथा आम नागरिकले सरकारको क्षमता मूल्यांकन गर्ने भएकाले यो अवधि सरकारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुरुवाती एक सय दिनको अवधिमा मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकारले केही लोकप्रिय र महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरे पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । सरकार स्वयम्ले आफ्नो निर्णय क्षमतालाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको रुपमा व्याख्या गरे पनि निर्णयको कार्यान्वयन कमजोर देखिँदा नतिजा निस्कन सकेको छैन । आशालाग्दो केही निर्णयले चर्चा बटुले पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको सुस्तता र अस्पष्टताका कारण सरकारको काम परिणाममुखी बन्न सकेको छैन ।
सुशासन र विकासको नारासहित गत साउन २० गते मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । नेतृत्व लिएको एक सय दिनमा मुख्यमन्त्री बानियाँले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । नीतिगत तहमा सुधारको तीव्र इच्छाशक्ति देखाए पनि कार्यान्वयनमा तिब्र गतिको अभाव खड्किएको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरू लोकप्रिय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, जनशक्ति र समन्वयको पक्ष फितलो हुँदा सरकारका निर्णयहरु परिणाममुखी बन्न नसकेका हुन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने ती निर्णयहरु आंशिकरुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व लिनेवित्तिकै मुख्यमन्त्री बानियाँले अनावश्यक र फजुल खर्चहरु कटौती गर्ने र सरकारी कोषको दुरुपयोग हुन नदिने निर्णय गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले केही शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन छिटो, छरितो र सहज बनाउने, जनताले सरकारी सेवा लिनका लागि झन्झट बेहोर्नु नपर्ने र समयमै काम हुने सुनिश्चित गर्ने, बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने संकल्प प्रस्तावअनुरुपको काम देखिएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह झनै कमजोर बनेको छ भने बजेट प्रणालीमा सुधारको पहलसमेत हुन सकेको देखिँदैन ।
सरकारले जनताको अपेक्षाअनुरुपका काम गर्न नसक्दासम्म सरकारको प्रभावकारिता देखिँदैन । सरकारले जति राम्रा निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा औचित्यहीन हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले आम नागरिकलाई सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । पहुँचको आधारमा बजेट बनाउने र नेता, कार्यकर्ताले बजेटबाट लाभ लिने अवस्था हुँदासम्म सरकार सफल देखिँदैन । निर्णय राम्रो गर्दैमा सरकार सफल हुँदैन । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने विकासका योजना र कार्यक्रमहरुले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्यो भने सरकार पनि सफल हुन्छ ।
