बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका अनुदान वितरण पारदर्शी हुन नसकेकोमा मन्त्रालयकै सचिवले प्रश्न उठाउनुभएको छ । यस्तो अनुदान वितरणका लागि मन्त्रालयले नीति बनाएकै हुनु पर्दछ । तर पारदर्शी र जिम्मेवारी प्रति मन्त्रालयका सचिवबाटै प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । सचिवको भनाइले अनुदान वितरण नियमसंगत हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले मातहतका कार्यालयको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा सचिवबाट गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यस्ता प्रश्न उठाइरहँदा सुधारका लागि अवका योजना के हुन भन्ने कुरा पनि आउन आवश्यक छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि अनुदान वितरणमा पारदर्शी र जिम्मेवार हुन मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । असल काम गर्न भन्नु स्वभाविक हो । तर सचिव आफैंले गुनासो गर्नुले आजसम्म भएका वितरणको अवस्थामा प्रश्न उठाएको छ । डा. कार्कीले संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने, अनुदान दिने र अनुदान पाउने व्यक्तिका छिमेकी समेत खुसी हुने स्थिति नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लोख गर्नुभएको छ । किन कोहि पनि खुसी छैनन् वा विरोध भएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि मन्त्रालयले दिनु पर्छ ।
अनुदानबाट कोही पनि खुसी छैनन् किन र कस्का लागि वितरण हुँदैछ ? छरछिमेकी वा दिन पक्ष खुसी नभए पनि पाउने समेत बेखुसी किन भए ? लाभग्राही समेत खुसी हुन नसक्ने कस्तो अनुदान हो । फिर्ता गर्नु नपर्ने रकम पाउँदा पनि खुसी हुन नसक्ने अनुदानको औचित्य नै छैन भन्न सकिन्छ ? कर्मचारी मात्र खुसी हुने गरी कृषि अनुदान वितरण हुँदै आएको हो त ? दिने, पाउने र छिमेकी समेत खुसी हुन नसक्ने अनुदानले समुदायलाई पक्कै पनि फाईदा गर्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो कार्यक्रमको निरन्तरताको औचित्य छैन भन्दा पनि हुन्छ । अनुदान कार्यक्रम किसानका लागि उपयोगी हुनु पर्ने हो । कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहनका लागि दिएको अनुदान निकै प्रभाकारी र लोकप्रिय हुनुपर्ने हो । तर मन्त्रालयकै सचिवले कोही पनि खुसी छैनन् भनेपछि पत्याउनु नै पर्ने हुन्छ ।
कार्यक्रमलाई थप राम्रो र भएका कमजोरी हटाउने उद्देश्यबाट दिएको सुझावका रुपमा सचिवका भनाइलाई लिन पनि सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रम लक्षित वर्गले सहज उपयोग गर्ने प्रकारका हुन आवश्यक छ । अनुदान लिने प्रक्रियामा कमजोरी छन् भने सुधार गर्न आवश्यक छ । यस्तै कसैले नक्कली किसान बन्ने प्रयास पनि गरेका हुन सक्छन् । त्यसलाई नियन्त्रणका लागि अनुगमन प्रक्रिया चुस्त बनाउनु पर्दछ । अर्कोको गोठ वा बाली देखाएर अनुदान लिने नक्कली किसानहरु पनि समाजमा नहुने होइनन् । सचिवको भनाइ यस्तै प्रवृत्तिप्रतिको संकेट पनि हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने काम छिमेकीदेखि जिम्मेवार निकाय र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको दायित्व हो । त्यसैले जिम्मेवार निकायबाट गुनासो भन्दा समाधान दिन आवश्यक छ । अनुदानको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दै कृषि उपजको मूल्यमा पनि सन्तुलन या उपभोक्ताले राहत महसुस गर्ने अवस्था हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र अनुदानको औचित्य हुनेछ । अन्यथा अनुदानको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग मात्रै हुनेछ ।
