हेटौँडा : बागमती प्रदेश सभा परिसर पछाडि आगलागीमा परेर नष्ट भएका दर्जनौं सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिए पनि जलेका गाडीहरु घटनास्थलमै थन्किएका छन् ।
भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले विध्वंसात्मक रूप लिएको ५७ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशमा जलेका सरकारी सवारीसाधन र क्षतिग्रस्त संरचनाका अवशेषहरु अझै हटाइएको छैन । कानूनी प्रक्रिया, बीमा दावी र व्यवस्थापनका लागि स्थान छनौट जस्ता कारणहरुले गर्दा करिब २ महिनादेखि जलेका गाडीहरु प्रदेशका निकायहरुको परिसरमा असरल्ल छाडिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जलेका सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिए पनि प्रगति शून्य देखिन्छ । आन्दोलनका क्रममा हेटौँडाको मुख्य बजारबाट करिब २ किलोमिटर उत्तरमा रहेका प्रदेश सरकारका अधिकांश प्रशासनिक भवनहरु अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएका थिए ।
त्रिभुवन राजपथ र कुलेखानी सडकको किनारमा रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको पाँचतले भवन पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो भने प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको सो भवन परिसरमा अहिले पनि जलेका गाडीहरु र अन्य सामग्रीको थुप्रो देख्न सकिन्छ । सो विध्वंस प्रदेशसभा भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनहरुमा पनि जलेका सामानहरु यत्रतत्र छरिएका छन् । प्रदेशका सामाजिक विकास सचिव पूर्णबहादुर दर्जीका अनुसार सवारी साधन राख्ने उपयुक्त स्थानको टुंगो नलाग्दा व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ । सचिव दर्जीले क्याबिनेटले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई दिएको भए पनि हालसम्म काम अघि नबढेको बताउनुभयो ।
‘अहिलेसम्म गाडीहरु त्यहीँ छन् । व्यवस्थापन भएको छैन’, सचिव दर्जीले भन्नुभयो, ‘दशैँको लामो बिदा प¥यो, कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँ नै निश्चित नभएर समय लागेको हो । जलेका सबै गाडीलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राख्ने योजना भए पनि सो स्थान छनोट नहुँदा काम रोकिएको हुनसक्छ ।’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना, सवारीसाधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटा पूर्णरुपमा र ३४ वटा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति मकवानपुरमा ४० वटा सरकारी संरचनामा भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा १४२ वटा दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे गरी कुल १९५ सवारीसाधनमा आगजनी भएको थियो । मन्त्री तामाङका अनुसार, सवारीसाधनमा मात्रै (मूल्यह्रास पछिको) २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको क्षति भएको थियो । साथै कार्यालयका फर्निचर, कम्प्युटर र महत्वपूर्ण कागजात लगायतका जिन्सीतर्फ २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।
कानुनी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ : सचिव मरहठ्ठा
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी सवारी साधन तथा अन्य जिन्सी सामानको व्यवस्थापन आगामी मंसिर १५ गतेभित्र टुंगो लाग्ने बताउनुभयो । कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाई छ ।
सचिव मरहठ्ठाका अनुसार क्षतिग्रस्त सम्पत्तिलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजानुअघि सरकारी जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीबाट कानूनी रुपमा हटाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रक्रियाका लागि यातायात मन्त्रालयमार्फत सम्पत्ति घटेको प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत चरणहरु पूरा गर्न समय लागेको उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न निकायका सवारी साधन भएकाले सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सरकारी सम्पत्तिको मिनाहा गर्ने निर्णय प्रक्रिया माथिल्लो तहबाट हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको उहाँले बताउनुभयो । हाल अधिकांश सवारी साधनको बीमा दावी गर्ने काम सकिएको उहाँको भनाई छ ।
‘पहिला त्यसको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सरकारी जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीबाट हटाउने र मिनाहा गर्ने प्रक्रिया सकिएपछि मात्र हामी लिलामीमा जान सक्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी सम्पत्तिको विषय भएकाले सानो गल्तीले पनि भविष्यमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरुले बीमा दावीको काम सकेको रिपोर्ट आएको छ । यद्यपि, केही पुराना गाडीको बीमा नभएको पाइयो । बीमा दावीको कुल रकमको यकिन विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ ।’
हाल घटनास्थलमै रहेका सवारी साधनले पुनर्निर्माण तथा अन्य काममा समेत असहजता पैदा उहाँले बताउनुभयो । ती साधनलाई तत्कालका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको क्षेत्र (गौरिटार)को खाली स्थानमा भण्डारण गर्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । व्यवस्थापन सकिएपछि सबै साधनलाई एकमुष्ट लिलामी गरिने योजना रहेको उहाँको भनाई छ । सचिवस्तरीय बैठकमा समेत यस विषयलाई छिटो टुंग्याउन छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
