शहिदहरूको अवमूल्यन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन

मुलूकको राजनीति आज चरम तरलतामा छ । जेन जी आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको वर्तमान सरकार दिशाहीन र गतिहिन बन्दै गएको छ । आन्दोलनले जनतालाई नयाँ आशा, परिवर्तन र जिम्मेवार नेतृत्वको अपेक्षा दिलाएको थियो, तर सरकार त्यो अपेक्षाको जवाफ दिन असफल देखिँदैछ । यस्तै अवस्थामा आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी पनि शंकास्पद बनेको छ । चुनाव हुने वातावरण बन्न सकेको छैन, कारण सरकारले राजनीतिक सहमति, राष्ट्रिय संवाद र जनविश्वास यी तीनवटै कुरामा पूर्ण असफलता व्यहोरेको छ । आन्दोलनको रापताप बिस्तारै शिथिल बन्दैछ । हिजो देश खरानी बनाउने, अवोध युवा विद्यार्थीको कत्लेआम गर्ने तात्कालिन सरकारका मानिसलाई कारबाही गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छ ।

आन्दोलनको ज्वाला कम बन्दै जाँदा पुरानो शक्ति संरचना पुनः यही मौका छोपेर टाउको उठाउँदै छन् । अझ हिजोका असफल र दमनकारी पात्रहरू पुनः क्रान्तिकारी मुद्दा लिएर जनता सामु उपस्थित हुन खोज्दैछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलीको भाषण, शैली र गर्जन हेर्दा यस्तो लाग्छ इतिहासले उनलाई केही सिकाउन सकेन । उनी कहिले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गर्छन्, कहिले सरकार ढाल्ने धम्की दिन्छन्, कहिले संविधानकै मर्ममाथि प्रश्न उठाउँछन्, त कहिले छानबिन आयोगमा वयान दिन जान्न भन्छन् । यो हाहुको सरकार हो भन्छन, आन्दोलनबाट भागेर सुरक्षित स्थानमा पुगेका यिनै पात्रहरू पुनः नैतिकता र राष्ट्रवादको ढाल ओढ्दै सार्वजनिक मञ्चमा फर्किन खोजिरहेका छन् । ज्यान जोगाउन भागेर सेनाको शरणमा पुगेको व्यक्तिहरूमा अलिकति पनि पछूतो र ग्लानी नदेखिँदा टिठ लागेर आउँछ । भदौ २३ गते नै यो प्रणाली र यसका पात्रहरू असान्दर्भिक भैसकेका हुन् । यो राजनीतिक विडम्बना हो जसले २३ गतेको नरसंहारमा मौनता अपनायो, आज उनीहरू न्यायका ठेकेदार बनेका छन् । राष्ट्रपतिले मैले बढो जुक्तिले संविधान बचाएँ भने पनि संविधान अहिले पनि कोमामा छ । जेन जी युवाले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिन असमर्थ हुँदा जेन जीका माग र मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन । जेन जीको प्रतिनिधि सरकारमा नहुनु, आन्दोलनको रापतापमा अन्तरिम शासन विधान जारी गर्न नसक्नुको परिणाम हो केपि शर्माहरुको गर्जन, अंहकार ।

वर्तमान संविधानको अमूर्त धारामा टेकेर यो सरकार बन्यो, तर यसको पछाडि आन्दोलनकै ताकत थियो । जेन जीहरूका माग, शहिदको बलिदानको जगमा अडेको सरकारले आन्दोलनको भावनालाई मूर्तिकरण गर्न छोडेर सनातनी चुनावको राग मात्र अलाप्दै छ । भर्खर घाईते रुपिन खड्काको नेतृत्वमा १८ जना घाइते प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पुगेका थिए । वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलको पनि सहभागिता थियो । जेन जी घाइतेले संविधान बदल्नेदेखि जनमतसंग्रहसम्मका माग राखेका थिए । भ्रष्ट नेताहरुलाई कारवाही गर्न संविधान÷कानून बाधक भए फेर्न तयार हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका प्रमुख नेताहरुलाई पक्राउ गर्दा आफूलाई समेत सुरक्षा थ्रेट हुने बताउनु भयो । जसका विरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ, तिनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न केले छेकेको छ ? नियमले छेक्यो कि कानून र संविधानले छेक्यो कि ? जहाँ बाधा छ, त्यहीँबाट फुकाउनु सुरू गरौँ । तपाईँ चुनाव–चुनाव मात्र भनिरहनुभएको छ । के २०८४ को चुनाव २०८२ मा सार्न मात्र यो सरकार आएको हो ? घाईतेको प्रश्नको उतर अहिले सुशीला कार्कीसँग छैन । सरकार संसदीय चुनाव गराएर पन्छिने दाउमा मात्र देखिएको छ । जबकी परिवर्तन फगत त्यतिका लागि मात्र भएको थिएन । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, नेतृत्वको पुस्तान्तरण, शासकीय स्वरूपको परिवर्तन आन्दोलनसँग जोडिएको विषय हो । संविधानले रोक्छ, दलहरू सहमत छैनन् भन्ने बहानामा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैछ ।

यस्तो खालको समस्या नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै विभिन्न देशहरूमा पनि देखा परेको छ । उदाहरणका लागि, ट्युनिसियाको अरब स्प्रिङपछि बनेको सरकार पनि आन्दोलनकै बलमा बनेको थियो तर त्यसले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सकेन, नतिजा स्वरूप जनविश्वास पुनः पुराना स्वेच्छाचारी शक्तिहरूतर्फ फर्कियो । त्यस्तै, श्रीलंकामा २०२२ को जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकारले पुराना परिवारकै प्रभावबाट मुक्त शासन दिन नसक्दा जनतामा पुनः असन्तोष फैलिएको छ । बंगलादेशमा शेख हसिना सरकारले विरोधीहरूलाई दमन गरेर टिकेको प्रणाली अहिले नैतिक वैधता गुमाउँदैछ, चुनाव गर्न सकिरहेको छैन । रोमानियामा पनि १९८९ को क्रान्तिले कम्युनिस्ट तानाशाही निकोलई चाउसेस्कु र उनकी पत्नीलाई मृत्युदण्ड दिएर सत्ता पल्टाए पनि, क्रान्तिपछि सत्ताको बागडोर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (एफएसएन) को हातमा गयो । यो मोर्चाको नेतृत्व इयोन इलिएस्कुले गरेका थिए, जो स्वयम् कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो तहका सदस्य थिए । सन् १९९० को चुनावमा यही पुरानो सत्ताको अंश मानिने एफएसएनले जित्यो । यसपछि वास्तविक प्रजातन्त्रको माग गर्दै राजधानी बुखारेस्टमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थी र नागरिक समाजलाई सरकारले हतियारधारी मजदुरहरू प्रयोग गरेर निर्ममतापूर्वक दमन ग¥यो, जसले गर्दा लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर भयो । नेपालमा पनि यदि आन्दोलनका मागहरूलाई संवैधानिक ढाँचामा सम्बोधन गरिएन भने त्यही बाटो दोहोरिन सक्छ ।

अहिले कांग्रेस र माओवादीमा पुस्तान्तरणको बहस प्रारम्भ भएको छ शेरबहादूर देउवाले त कार्यवाहक दिइसक्नु भएको छ । सम्भवत शेरबहादुरको राजनीति रिटायरमेन्ट नै हो । माओवादीमा चाही प्रचण्डलाई बढो सकस परेको छ । अध्यक्षबाट हटे संयोजक भए भने पनि पार्टी भित्रको जेन जीलाई उचालेर फेरी पार्टी अध्यक्ष बन्ने दाउमा प्रचण्ड छन् । यी दुबै पार्टी आन्दोलनपछि संयमित देखिन्छ । महामन्त्री गगन थापामा त ठूलो रियलाइजेशन देखियो । हामीले गर्न सकेनौं, जेन जी भाइहरूले गरे पार्टी भित्र रिफर्मका लागि लामो समयसम्म लडेका गगन कहिले सफल भएनन् । तसर्थ जेन जीहरूप्रति यिनले धन्यवाद देलान् किनभने शेरबहादुरको बहिर्गमन सहज भयो ।

२४ गते भएको हिंसात्मक ध्वंस जेन जीको नाममा घुसपैठ, व्यक्तिगत रिसइवी र पार्टीगत प्रतिशोधका कार्यहरू भएको देखिन्छ । गगनको घर एमाले कार्यकर्ताले, विद्यादेवीको घर केपीका कार्यकर्ताले, कहीँ माओवादी कहीँ कांग्रेसका, कहीँ राप्रपा कार्यकर्ताले निजी सम्पत्ति माथि तोडफोड गरेको स्वयम् घरधनिले बताइरहेका छन् । जेन जीको नाममा व्यक्तिगत रिसइवी, प्रतिशोध साध्ने काम २४ गतेको घटनामा देखिएको विषय स–विस्तार खुल्दैछ । देशको भौतिक संरचना खरानी भयो, निजी सम्पत्तिहरू जलाइयो, आफ्नो जलेको घर देखेर राघिका शाक्य भावुक हुँदै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘कमसेकम लाइब्रेरी नजलाएको भए हुन्थ्यो । महत्वपूर्ण दश हजार किताबहरू जले ।’ हो यि पनि दुखदायी घटना हुन्, तर यि चिजहरू त बनाउन सकिएला, तर ७८ जना जसले वीरगति प्राप्त गरे तिनलाई फर्काउन कहिले किमार्थ सकिँदैन । २४ गतेको ध्वंशलाई देखाएर २३ गतेको नरसंहारलाई ढाकछोप गर्न सकिँदैन । न्याय बिना मेलमिलाप सम्भव छैन, यसको दोषी सजायको भागिदार हुन्छ नै, अहिले जति कराए पनि कानूनले आफ्नो काम गर्छ नै । बंगलादेशमा शेख हसिनालाई डेथ पेनाल्टी दिनुपर्छ भन्ने माग बढिरहेको बेला, त्यहि प्रकृतिको नरसंहारीलाई कारवाहि गर्न सरकार पछि हटेको हो कि भन्ने आंशका बढ्दो छ । अझ एमाले पार्टी कमिटीमा आफ्नो अध्यक्ष विरूद्ध बोल्न नसक्ने दासहरूको झुण्ड देख्दा दया लाग्यो ।

व्यक्तिगत कसैप्रति रिस–राग होइन, पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा आफ्नो कर्मको कानूनी, नैतिक जिम्मा नलिने, आत्मालोचित पटक्कै नहुने उल्टै धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरिरहने प्रवृत्ति अशोभनीय त देखिन्छ नै यो चरित्र अप्रजातान्त्रिक पनि हो । अहिले संयमता अपनाउने बेला हो । सरकारको समाउने हाँगा र टेक्ने जमिन छैन, आन्दोलनको जगमा खडा भएपनि आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व छैन । यिनका माग अलपत्र छ, संविधान भेन्टिलेटरमा छ, दलहरूप्रति जनताको भरोसा टुटेको अवस्था छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा आवेस र उत्तेजनाको राजनीति होइन, विवेकशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । तर महेश बस्नेत र दुर्गा प्रसाई प्रवृत्तिले देशलाई फेरि मुठभेड, हिंसात्मक र प्रतिशोधतर्फ लग्न थालेका छन् । यी चरित्रहरू दक्षिण एसियाकै अराजक जनसञ्चालनको उदाहरण हुन् जसले भारतमा किसान आन्दोलनपछि ध्रुवीकरणको राजनीति जन्मायो र श्रीलंकामा राजपक्षे परिवारविरुद्धको आन्दोलन पछि पुनः राष्ट्रिय विभाजन ल्यायो । जेन जीहरूमा देखिएको अनेकताले पनि राजनीतिक वातावरण ठिक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । जनतामा ठुलो निराशा कायमै छ ।

परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् भने अर्को विद्रोह अपरिहार्य हुनेछ । आन्दोलनको मर्मलाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यो पुनः अराजक दिशातिर फर्किन सक्छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले वैधता संकटमा छ त्यसको एउटै कारण हो, जेन जीका मागप्रति अनभिज्ञता र ढिलासुस्ती । परिवर्तनको अनुभूति नहुने र मुलुक यथास्थिति रहने हो भने फेरी अर्को बिद्रोह निम्तिन सक्छ, तसर्थ जेन जीको माग सम्बोधन हुने गरी सरकार अघि बढोस्, तर सुशीला कार्की नै जेन जीको माग प्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्न थाल्नुले सरकारको विश्वसनियता कमजोर हुँदैछ । राजनीति बजारमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्न थालेको छ, दलहरू विस्तारै लयमा फर्कदै छन् । कतै चर्को आन्दोलनको उद्घोष छ । आफु बाहेक अरूलाई राष्ट्रवादी नदेख्ने, ढलेको सत्ताका नाईकेहरू परिवर्तित अवस्थालाई र यिनका पात्रलाई विदेशी एजेन्ट र दलालको रूपमा भ्रम छर्दै छन् । विशुद्ध अर्गानिक आन्दोलन जसमा स–साना भाइबहिनीको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो, जसले आततायी सरकारको सामुन्ने पिठ्युँ फर्काएन, आज ति शहिदहरूको अवमूल्यन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सरकारलाई पनि छैन । देश नयाँ कोर्सतर्फ अघि बढ्न खोज्दैछ, दल सरकार जेन जी सबैको सर्वपक्षीय भेला बोलाएर जेन जीका माग सम्बोधन गर्दै निर्वाचन गएर आफ्नो शक्ति स्थापित गर्नेतिर लाग्नु नै उत्तम विकल्प हो । देशलाई शिरमा राखौं, सबैले आ आफ्नो डम्फु मात्र बजाउने हो भने देश अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता अत्यन्त गहिरो छ । चीन, भारत, अमेरिका सबैको रणनीतिक स्वार्थ यहाँ खेलिरहेको छ । यदि देशभित्रको अस्थिरता बढ्यो भने नेपाल विदेशी स्वार्थको भूराजनीतिक खेल खेल्ने मैदान बन्न सक्छ, लेबनान वा अफगानिस्तान जस्तै, जहाँ घरेलु विभाजनले विदेशी शक्तिलाई खेल्न सहज बनायो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता, सर्वपक्षीय संवाद र आन्दोलनका मागहरूको संस्थागत समाधान । अब सोच्नुपर्छ कि विदेशी स्वार्थको रणमैदान बनाउने कि सबै मिलेर घरेलू समस्या हामी आफैं समाधान गर्ने ? देशका राष्ट्रिय शक्तिहरूले बेलैमा सोचौ, राजनीति व्यक्तिगत अहंकारमा होइन, राष्ट्रिय सरोकारमा आधारित हुनुपर्छ । केपी ओली भन्दा पार्टी ठूलो पार्टी भन्दा देश ठुलो हो । एउटा व्यक्तिको स्वार्थमा सिङ्गो पार्टी नै सति जाने कामलाई सर्वथा उचित होईन, सच्चिउँ आन्दोलनको मर्म समुन्नत समृद्ध देश बनाउने हो । परिस्थितीलाई गिजोल्न कार्य कतैबाट नहोस् । अस्तू ।