नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । जनताको लागि र जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । जनताको प्रतिनिधि नै राज्यको प्रमुख हुने व्यवस्था गणतन्त्र हो भने एउटै राज्यमा दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकार रहने अवस्था संघीयता हो । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ अर्थात् राज्यसत्ताको स्रोत जनता हुने हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत् वयस्क नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् शासन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो । यो व्यवस्थामा जनताले चुनेको प्रतिनिधिले जनताको लागि, जनताको हितमा काम गर्छ । तर, अहिले नेपालको राजनीति हेर्दा लोकतन्त्र मात्र सिद्धान्तमा सीमित भएको छ । जनताले चुनेको प्रतिनिधि जनताको हित बिर्सने गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा जनताको अगाडि अनेकौं जनहितकारी काम गर्छु भनेर कसम खाएकाहरु निर्वाचन जितेपछि जनताको हित बिर्सेर दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउने गरेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छ ।
निर्वाचनको समयमा आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेर करिब ३ वर्षदेखि न्यून आय भएकाहरुलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दिँदै आएको खानेपानीको न्यूनतम महशुल छुट सुविधा खारेज गरेपछि आलोचलना सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिकाको लोकप्रिय कार्यक्रमको रुपमा रहेको मासिक १० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई दिँदै आएको खानेपानी महशुल छुट सुविधा खारेज भएपछि स्थानीय सरकारको आलोचना भएको हो । करिब एक महिनाअघिको जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि उपमहानगरले पनि खानेपानी महशुलको छुट सुविधा असोज महिनाबाट कटौती गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका करिब ८ हजार घरधुरीले उपभोग गर्दै आएको छुट सुविधा कटौती भएको छ ।
मासिक १० हजार लिटरभन्दा कम खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने न्यूनतम महशुल प्रतिमहिना ८५ रुपैयाँ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भुक्तानी गर्दै आएको थियो । सुरुवातमा सबै उपभोक्तालाई न्यूनतम महसुल छुट दिने निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाले २०८१ साउनदेखि १० हजार लिटरभन्दा कम पानी खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि मात्रै छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो छुट प्रायः उपमहानगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रका न्यून आय भएका परिवारले उपभोग गर्दै आएका थिए । शहरी क्षेत्रका, घर भाडामा लगाउने परिवारले मासिक १० हजार लिटरभन्दा बढी पानी प्रयोग गर्ने हुँदा उक्त छुट सुविधा पाउँदैन थिए । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई मितव्ययिता कायम गर्न अनुत्पादक क्षेत्रका कार्यक्रम कटौती गर्न पत्राचार गरेपछि त्यसकै निहुँमा उपमहानगरले खानेपानी महशुलमा दिँदै आएको छुट सुविधा बन्द गरेको हो ।
संघीय सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम कटौती गर्न भनेपछि खानेपानीको सहुलियत कटौती गरिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ग्रामीण भेगका विपन्न वर्गले पाइरहेको यो सुविधालाई सिधै वितरणमुखी कार्यक्रम मान्नु उपयुक्त हुँदैन । खानेपानीको महशुल धेरै नउठ्ने भएकाले जनतालाई खासै असहज नहुने उपमहानगरले जनाए पनि ग्रामीण भेगका न्यून आए भएकाले स्थानीय सरकारबाट पाएको सानो सहुलियत कटौती हुँदा उनीहरुमा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढाउने निश्चित छ । उपमहानगरका ८ हजारभन्दा बढी परिवारले आफ्ना प्रतिनिधिले केही त गरेका छन् भन्ने अनभूति दिलाएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरको यो निर्णयले जनहितलाई बिर्सिएर जनप्रतिनिधिले आफ्नो लोकप्रियता घटाउनुका साथै लोकतन्त्रकै उपहास गरेका आभाष भएको छ ।
