हेटौंडा : यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन बागमती प्रदेशमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको दिगो समाधान खोज्न एक उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरेको हो ।
प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले सोमबार पत्रकार सम्मलेलनमार्फत् उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सेवा प्रवाह र नियमनको तयारी भएको बताउनुभयो । नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सोही परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयले विज्ञसहितको सहभागितामा उच्चस्तरीय समिति बनाएर यातायात क्षेत्रका सम्पूर्ण पक्षको गहिरो अध्ययन गरी ठोस समाधान निकाल्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउन र प्रदेशभरी सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरुलाई व्यवस्थित गरी नियमनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले समिति गठन गर्न लागिएको हो । यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धताअनुरुप यो कदम चालिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यातायात प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि उच्चस्तरीय समितिले काम गर्ने मन्त्री थापाको भनाइ छ । उक्त समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको समस्या अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालन गरिरहेका ट्रायल सेन्टरहरुको पूर्वाधार, मापदण्ड र शुल्कमा एकरुपता ल्याउन अध्ययन गर्नेछ ।
सवारी चालकका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप विश्वसनीय बनाउने तथा ड्राइभिङ सिकाउने तालिम केन्द्र (इन्स्टिच्युट)हरुको पाठ्यक्रम र सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने काम सो समितिले गर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले अघि सारेको डिजिटल सवारी लाइसेन्स, अनलाइनबाटै कर तिर्ने व्यवस्था र नागरिक एपमार्फत् जरिवाना भुक्तानीजस्ता प्रविधिमैत्री सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिले सुझाव दिने मन्त्री थापाले बताउनुभयो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तर्जुमा गर्ने, कार्यविधि बनाउने र दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि परिपत्र भएको र स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएका मेसिनहरु सञ्चालन गरी लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको काम सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सेवाग्राहीहरुले लिखित र ट्रायलबाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत् गर्न सक्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यातायात प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोडमार्फत् पारदर्शिता र द्रुत सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
हाल बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा सेवा विस्तार र डिजिटाइजेसनका केही कामहरु भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रालयले ’नागरिकमैत्री शासन’ को अवधारणा अघि सार्दै आफ्ना सेवाप्रवाहलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र सहज बनाइनेछ । अब सेवाका लागि नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने युगको अन्त्य गर्दै अनलाइन र डिजिटल प्रविधिमार्फत् घरबाटै सेवा लिने वातावरण बनाउने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सवारी कर, नवीकरण र अन्य विवरण अब ई–ब्लूबुक प्रणालीमार्फत् अनलाइनमै गर्न सकिनेछ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सेवाग्राहीलाई जोडेर घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ । जसले बिचौलिया संस्कारको अन्त्य हुनेछ ।’ मन्त्री थापाले भन्नुभयो । मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरुको कर र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने पूर्णरुपमा नष्ट भएका सवारीहरुको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुटसहित निःशुल्क दर्ता खारेजी र आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुञ्जेलसम्म कर छुट दिने तयारी गरिरहेको छ । सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीहरुका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।
प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ५ सय युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ । यातायात कार्यालयहरुमा बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरूप यातायात कार्यालयहरूलाई ‘बिचौलिया निषेध क्षेत्र’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
