संघीयताको महत्वपूर्ण तहको रुपमा मानिएको प्रदेशको राजनीतिले ८ वर्षको अवधिमा निकै उतारचढाव बेहोरेको छ । देशमा तीन तहको संघीयता लागू भएपछि संघ र स्थानीय तहको बिचमा प्रदेश बनेको हो । संघीय सरकारले देशको सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै विकासलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन प्रदेश संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर देशको सबै क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको अनभूति गराउने विश्वासका साथ संविधानसभाबाट बनेको २०७२ को संविधानले देशलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन ग¥यो । तर, राजनीतिक दलहरुको सत्ता मोह र भागबण्डाको राजनीतिले प्रदेशलाई नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यममात्र बनाइयो ।
संविधानले प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेश सरकारहरु मन्त्रालय बढाएर मन्त्री नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । सुरुवातमा सबै प्रदेशले ५–७ वटा मन्त्रालय बनाएर सरकार सञ्चालन गरे पनि सत्ता जोगाउन र भागबण्डा मिलाउन अनेकौं मन्त्रालय बनाइए । यो प्रतिस्पर्धामा बागमती प्रदेश सरकार पनि अग्रस्थानमै रहेको छ । सुरुवातमा ७ मन्त्रालयमा सीमित रहेको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढाउँदै १४ वटासम्म पु¥याएको छ । आफू सरकारमा हुँदा मन्त्रालय बढाउन लाज नमान्ने दलहरु प्रतिपक्षमा हुँदा लाजै पचाएर मन्त्रालय बढी भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने गरेका छन् ।
अहिले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ भने नेकपा एमाले सत्ता साझेदारको रुपमा रहेको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले १४ वटा मन्त्रालयलाई ११ वटामा झारे पनि पुनः १३ वटा बनाएको थियो । त्यसअछि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले एउटा मन्त्रालय थपेर १४ पु¥याएका हुन् । अहिले मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै इन्द्रबहादुर बानियाँ रहेका छन् भने मन्त्रालयको संख्या पनि १४ वटै छ । धेरै समय सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन र अनावश्यक संरचना खारेज गर्न माग गरेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले गत बिहीबार मुख्यमन्त्री बानियाँलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । माओवादी केन्द्रले हाल बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा कायम गर्न माग गरेको हो ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा संरचना खारेजको चर्चा चुलिएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमाथि दवाव बढाउनु भनेको परिस्थितिजन्य लाभ लिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । माओवादीले मन्त्रालयको संख्या घटाउन र अनावश्यक निर्देशनालय र निकायहरु खारेज गर्नसमेत आग्रह गर्नु स्वभाविक भए पनि यसमा राजनीतिक उद्देश्य देखिन्छ । आफू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा मन्त्रालयको संख्या बढाउने र प्रतिपक्षमा हुँदा घटाउनुपर्छ भन्नु राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित छ । प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय र अन्य निकाय कटौती गरेर प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ । वर्तमान सरकारले भनेजस्तो मितव्ययिताका लागि पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनैपर्छ । भलै माओवादीले विकसित परिस्थितिको लाभ लिनका लागि मन्त्रालयको संख्या कटौतीको माग उठाए पनि त्यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु उचित हुनेछ ।
