हेटौँडा: बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य १२ मन्त्रालयहरुलाई असोज २१ गते पत्र लेख्दै थप निर्देशन जारी नभएसम्मका लागि त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अर्थले निर्देशन दिएको हो । प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णय र बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति भदौ १९ को निर्णय बमोजिम सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन सो निर्णय लिइएको हो ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा १० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका विकास आयोजनाहरुको हकमा भने प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ । ‘प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न÷गराउनु हुन,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘साथै सोभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरु यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनु हुन अनुरोध छ ।’
प्रदेशमा साना र टुक्रे आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यस्ता योजनाहरु अपारदर्शी तथा कार्यकर्तामुखी भएको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्रालयले यो कदम चालेको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्दै छरिएर रहेका साना र परिणाम नदिने टुक्रे योजनाहरु कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै जेन जी आन्दोलनको क्षती, विपद् व्यवस्थापन र विकास बजेट खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सो निर्णय लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आन्दोलन तथा विपद्को क्षति व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनामा स्रोतको अभाव हुन नदिन र उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्रोतको दुरुपयोग हुने, अनुगमन गर्न कठिन हुने र दिगो विकासमा योगदान नपु¥याउने सानातिना खुद्रे योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी बढाउने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाई छ ।
