हेटौँडाः मनसुनजन्य विपद्को व्यवस्थापन तथा राहत र पुनस्र्थापनाका लागि बागमती प्रदेशका ७ विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आकस्मिक बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई राहत र पुनस्र्थापनाका लागि ७ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारीसहित निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मनसुन पूर्णरूपमा नबाहिरिएकोले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । असोज १७ देखि २१ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनाका लागि क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । विपद्बाट मानवीय, पशुचौपाया, कृषिबाली, घरगोठ, उद्योग–व्यवसाय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको अद्यावधिक विवरण यथाशीघ्र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन बैठकले निर्देशन दिइएको छ ।
राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई तीव्रता दिन परिषद्ले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न बैठकले जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई नेपाली सेना, प्रहरी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गतका अवरुद्ध सडकहरु तत्काल सुचारु गर्न भनिएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिबाली र पशुचौपायाको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका विद्यालयहरुमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी तत्काल मर्मत सम्भारको काम गर्न, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई खानेपानीबाट प्रभावित परिवारको पहिचान गरी तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सकीय टोली, औषधि तथा उपकरणको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ । उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिममा परेका जलाधार र बस्तीहरुको क्षति संकलन गरी संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
