एउटा प्रचलित भनाई छ राष्ट्र एउटा अस्तित्व र एउटा स्वाभिमान हजारौं ट्यांकर र गोला बारुद भन्दा बलियो हुन्छ । नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमा बिवाद लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको जटिल विषय हो । नेपाल भारतबीच सीमा बिवादका मुख्य तीन स्थान प्रख्यात भए तापनि साना ठूला गरेर करिब ७० भन्दा बढी ठाउँमा सीमा बिवाद वा अस्पष्टता देखिएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वतर्फको भूमि नेपालको भए पनि भारतले काली नदीको मूल स्रोतलाई बदल्दै लिम्पियाधुरा क्षेत्र कब्जा गरेको हो । त्यस्तै सुस्ता (नवलपरासी पश्चिम) गण्डकी (नारायणी) नदीको धारा बिस्तारै पश्चिम सर्दै गएको कारण नेपालतर्फको जमिन भारततर्फ परेको छ । अहिले ठूलो क्षेत्र भारतको कब्जामा छ ।
गृह मन्त्रालय र सर्वेक्षण विभागका अनुसार ७१ वटा ठाउँमा सीमा विवाद वा अतिक्रमण भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक रूपमा अभिभाज्य भूभाग भएको कुरा प्रमाणित गर्ने धेरै ऐतिहासिक, कानूनी आधार रहेको छ । यहि भुभाग समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित गरिसकेको छ । नेपाल–ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनी बीच भएको १८१५–१६ सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली (काली) नदीको पश्चिम भाग ब्रिटिस भारतमा जाने र पूर्व भाग नेपालमा रहने प्रावधान थियो । महाकाली नदीको मूल उत्पत्ति लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेजले देखाउँछ । त्यसैले नदीको पूर्वतिर पर्ने लिपुलेक, कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालमै पर्छ ।
ब्रिटिस इस्ट इण्डियाले बनाएको १८२७, १८५०, १८५६ का आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको महाकालीलाई सीमा मानेर क्षेत्र नेपालतर्फ देखाइएको छ । भारतले अहिले दावी गर्ने नक्सा पछिल्लो कालमा परिमार्जन गरेर बनाइएको हो । १८६०–६१ तिरै भारत–ब्रिटिस प्रशासनका अधिकारीहरूले पनि काली नदीको मूल लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने भनेर लेखेका अभिलेख भेटिन्छ । भारत आफैले बनाएको १९५०–६० को दशकका नक्सामा समेत यो क्षेत्र नेपालतर्फ देखिन्छ । प्रशासनिक र सामाजिक प्रमाणहरूलाई हेर्दा पनि नेपालको तत्कालिन बैतडी जिल्ला (हाल दार्चुला जिल्ला) को जमिन, कर संकलन, जनगणना, गाउँपालिकास्तरका विवरणमा यो भूभाग नेपालको प्रशासन अन्तर्गत परेको उल्लेख छ । त्यहाँ बस्ने भोटिया समुदायले पनि नेपालकै प्रशासनमा कर बुझाउने गरेका ऐतिहासिक कागजात छन् । २०७६ सालमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक–कालापानीलाई भारततर्फ देखाएपछि नेपालले त्यस्को विरोध गर्दै आधिकारिक चुच्चे नक्सा संसदबाट पास गरेको हो । सो नक्सा ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणसँग मेल खान्छ ।
नेपाल सरकार र संसदले सर्वसम्मत रुपमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटिएको चुचे नक्सा पारित गरि यो नेपालको अभिन्न अंग हो भन्ने अडान लिएको छ । त्यो कायम नै छ । तर भारत सो भूभागलाई आफ्नो ठानेर चीनसँग नेपालको सहमति बेगर नेपालको भूभागमा व्यापारीमार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ जुन अमान्य र आपतिजनक छ । यसले नेपालको भूभाग वा सार्वभौमिकता माथिनै प्रहार हुने काम भएको छ । यो क्षेत्र चीनको सीमा जोडिएको र भारतका लागि सामरिक महत्व भएको कारणले विगतमा करिब १८ स्थान भारतीय चेकपोष्ट हटाउँदा पनि यो क्षेत्रको सैनिकपोष्ट हटाएको छैन । नेपालको प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण सकेर भर्खर फर्कनु भएको छ । उहाँले सि जिनपिङसँगको भेटमा लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधूरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ओलीले भारत र चीनको व्यापारिक सम्झौताको आपति जनाउँदै यसले नेपालको सम्प्रभुता उल्लंघन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । चीनले यो विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन, अझ चीनले जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ) लाई कतिपयले चिनियाँ सुरक्षा छाता भनेर उल्लेख गर्ने गरेका छन् । त्यस भित्र नेपाल रहने कुरा गरेका छन् । यो विषयमा सरकारको धाराणा के हो अस्पष्ट छ ।
विगतमा अमेरिकाको एसएसपी सम्झौताको बिरोध गरेको नेपालले यो जीएसआईको प्रस्तावलाई पूर्णतः अस्विकार गर्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउला नै । त्यस्तै लिपुलेक बारेमा पनि कम्तिमा चीनले नेपाल पनि सरोकार पक्ष हो भन्ने सन्देश दिनुपथ्र्यो तर चीनले यो समस्या नेपाल भारतको हो भनेर पन्छाए पनि यि दुबै देशले लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा व्यापार प्रशासनिक गतिविधि गर्दै आएका छन् । चीन र भारत नेपालका असल मित्र हुन् । भारतसँग त अझ जनस्तरमा समेत रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ । तर भारतको संस्थापन नेपाललाई समानताको व्यवहार गर्न हिच्किचाउँछ । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले अर्को सार्वभौम राष्ट्रलाई दिनुपर्ने सम्मान बराबरीको हुन जरूरी छ । तर भारतीय संस्थापन संविधान जारी गर्दा होस् वा अरू घरेलु राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव खोज्छ जुन नेपालीलाई मान्य हुँदैन । हाम्रो पानी र बिजुलीमा समेत भारतीय हस्तक्षेप प्रचुर मात्रामा छ । बिवादास्पद टनकपुर प्रकरणपछि उक्त सन्धी नै हो संसदको दुईतिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेपछि १९९६ महाकालीसन्धि गरियो, जसमा टनकपुर, शारदा व्यारेज र भावी पञ्चेश्वर आयोजना समेत समेटिएको थियो । त्यसमा नेपाल लाई ५०% बराबरको अधिकार दिने सहमति भएको थियो । महाकाली सन्धी भनेको नेपाल–भारतबीच महाकाली नदीलाई साझा नदी मानेर पानी, बिजुली र सिंचाइमा बराबरी लाभ उठाउने सहमति हो । तर यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (पञ्चेश्वर आयोजना) अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यो विषय लामो समयदेखि अलपत्र छ । १९५० असमान सन्धि कायमै छ । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दुई देशले द्विपक्षीय समिति/कार्यदल बनाएको थियो । नेपाल–भारतबीच धेरैपटक सीमा विवाद (विशेषगरी महाकाली, सुगौली सन्धि अनुसारको सीमा, टनकपुर, काली नदीको उद्गमबारे) समाधान गर्न दुवै देशका विज्ञ, अधिकारी र प्राविधिक मिलेर संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पनि पार्यो तर भारतले त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेन । भारतलाई केही विवादित भेग (जस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, टनकपुर तटबन्ध) आफ्नो रणनीतिक तथा सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील लाग्छ ।
त्यसैले उसले प्रतिवेदन अनुसार सीमा निर्धारण गरेमा आफ्नो सुरक्षा तथा भू–राजनीतिक प्रभाव कम हुने डरको कारण उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्यो । समितिले प्रस्तुत गरेका प्राविधिक आधार (नक्शा, नाला/नदीको पुराना प्रवाह, ब्रिटिसकालीन नक्सा) अनुसार विवादित भूभाग धेरैजसो नेपालतर्फ पर्न गएको देखिन्थ्यो । तसर्थ भारतले यसलाई स्वीकृति दिनु भनेको आफ्ना हालका दावी छोड्नु जस्तै हुने भएकाले पनि उक्त प्रतिवेदन बुझेन । भारतले प्राविधिक प्रतिवेदनमाथि अझै छलफल गर्नुपर्छ भनेर लम्ब्याउने रणनीति अपनायो । अध्ययन गर्न बाँकी छ भनेर पन्छायो । भारतले प्रायः ‘भू–भागमा आफ्नो प्रशासनिक तथा सुरक्षा उपस्थिति’लाई कानूनी आधारभन्दा बढी महत्व दिन्छ । छोटोमा भन्नुभन्दा समितिको प्रतिवेदन भारतका लागि कूटनीतिक रूपमा असुविधाजनक र भू–रणनीतिक दृष्टिले घाटा हुने भएकाले उसले बुझेन । यसरी हेर्दा भारत नेपालप्रति समानताको दृष्टिकोणले हेर्न चाहँदैन । एउटा भनाई छ छिमेकी फेर्न सकिँदैन । तसर्थ कुटनीतिकरूपमा नेपाल आफ्नो समस्या मित्रवत ढंगबाट समाधान गर्न चाहन्छ । असमान सन्धि सम्झौता समयसापेक्षरूपमा गर्न जरूरी छ । भूगोलले फरक भएपनि विकासका दृष्टिले फरक भए पनि दुई फरक सार्वभौम देश हुन् । नेपाल दुबै छिमेकी मुलुकसँग समान र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध खुला सिमाना जनस्तरसम्मको बैवाहिक साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक सम्बन्ध ऐतिहासिक र विशिष्ठ खालको छ । तर भारतसँग गरिएका तमाम सन्धि सम्झौता असमान छन् । तिनलाई समय सुहाउँदो बनाउन जरूरी छ । १९५० को सन्धि, सिमाविवाद, अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम भूपवेरिष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहनको सुविधाबाट पनि नेपाललाई बेला बेलामा बन्चित गराइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाएका दुबै महावलि शक्ति राष्ट्रको बीचमा नेपाल छ ।
नेपाल मित्र देशहरूको सम्बन्धलाई खोक्रो राष्ट्रवादको आडमा होईन देशको हितलाई मध्येनजर राखेर कुटनीतिक चातूर्यताको आधारमा सम्बन्धहरूलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ ।नेपाल कसैको एलायन्समा बस्नुहुँदैन, राष्ट्रसंघको पञ्चशीलको सिद्धान्तमा रहेर हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई समान र मैत्रीपूर्ण बनाउन जरूरी छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले आफ्ना विषय सशक्त ढंगबाट राख्नुपर्छ । लिपुलेकको विषय चीनसँग राखिसकेपछि यो त्रिपक्षीय विषय हो । यस सम्बन्धमा यो मूलरूपमा नेपाल भारतको विषय भएको हुदा नेपालले भारतसँगै यि विषयको समाधान खोज्न जरूरी छ । नेपालले आफूलाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन बीच नेपाल कसैको पक्षधरता नभएर राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले विश्वमा शान्ति, सुरक्षा, मानवअधिकार, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कायम गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । सबै सदस्य राष्ट्रबीच समानता, सार्वभौमसत्ता र सहअस्तित्वको सम्मान गर्दे नेपाल अघि बढ्न जरूरी छ । अस्तू ।
