सन्दर्भ : मानव बेचबिखन बिरुद्धको १९ औं राष्ट्रिय दिवस
यस वर्ष भाद्र २० गते मनाइने १९ औँ राष्ट्रिय मानव बेचबिखन बिरुद्धको दिवसको नारा ‘तीनै तहका सरकार मिली गरौं हातेमालो : मानव बेचबिखनको हटाऔ दुष्चक्रको जालो’ रहेको छ । हुनत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तथा अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका अहम् हुने नै गर्दछ । तसर्थ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै अब व्यवहारमा उतार्न यो नारा सान्दर्भिक रहेको छ ।
मानव बेचबिखन आज पनि हाम्रो समाजमा एक गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको पाईन्छ । नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरुप विगतको तुलनामा बदलिँदै गएकोले थप चुनौती थपिएको छ । सामाजिक संरचना, आर्थिक असमानता, शिक्षा र चेतनाको कमी, बेरोजगारी तथा गरिबीका कारणले गर्दा यो अपराध अझै मौलाउँदै गएको छ । जब व्यक्तिलाई जबरजस्ती, जोरजुलुम, छलकपट, प्रलोभन वा विभिन्न खाले दबाव सिर्जना गरी विदेश वा देशभित्रै शोषण गर्ने उद्देश्यले खरिद–बिक्री गरिन्छ, त्यही कार्यलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ । मानव बेचबिखन हुन कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारले फाईदा लिई वा नलिई बेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक अंग झिक्ने र बेश्यागमन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुनुपर्ने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालका युवती, किशोरी र बालबालिका विशेषगरी यस अपराधको चपेटामा परेका घटनाहरु प्रसस्त पाईन्छन् । प्रत्येक वर्ष हजारौँ नेपाली महिलाहरु रोजगारी, विवाह, मनोरञ्जन वा भविष्यको खोजीको नाममा भारत हुँदै खाडी मुलुक र अन्य देशतर्फ तस्करी भइरहेका घटना पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भइरहेका छन् । भौगोलिक दृष्टिले भारतसँगको खुला सिमाना, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको अत्यधिक आकर्षण, गाउँ–घरमा बढ्दो बेरोजगारी र सामाजिक विभेदले गर्दा यो अपराध दिन–प्रतिदिन थप जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
मानव बेचबिखनको विषयमा नेपाललाई स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको पाउन सकिन्छ । भारतमा रहेका कोठीहरुमा नेपाली किशोरीहरुको चहलपहल अझै पनि देखिन्छ । त्यस्तै खाडी मुलुक र मलेसियामा घरेलु कामदारका नाममा जाने महिलाहरु यौन शोषण र जबरजस्ती श्रममा फस्ने घटना बढ्दै गएका छन् । केवल वैदेशिक मात्र होइन, आन्तरिक रुपमा पनि बेचबिखन भइरहेको पाईन्छ । अनुगमन प्रभावकारी नभएकोले मनोरन्जन क्षेत्रमा बालिकाहरु बढ्दै गएका पनि छन् । सस्तो मजदुरीका लागि बालबालिकालाई शहरका होटल, कारखाना र घरधन्दा गर्ने कार्यमा पठाइन्छ । बालश्रमका कारण बालबालिकाको अधिकार हनन् भइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा त सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर समेत महिलाहरुलाई प्रलोभनमा पार्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
राज्य र नागरिक समाज संस्थाहरुको सहकार्यमा मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । नागरिक समाज संस्थाहरुमा माईती नेपाल, शक्ति समुह, हिमराईट्स, स्वतन्त्रता अभियान, एफडब्लुएलडि, सेलर्ड, एटबिन, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, एबिसि नेपाल, रक्षा नेपाल, बाल कल्याण समाज, सिबिन नेपाल, सिबिस, इस्थर बेन्जामिन स्मृति संस्था लगायतका संस्थाहरु क्रियाशील छन् । सरकारले यसलाई अपराध मानेर ऐन, नियमावली र कार्ययोजना समेत ल्याइसकेको छ । नेपालले पालेर्मो प्रोटोकल समेत अनुमोदन भइसकेको अवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नै यसलाई स्पष्टतापूर्वक निषेध गर्दै नागरिकलाई मर्यादित जीवन बाँच्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा चुनौती अझै जटिल छन् । कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । दोषी सजिलै उन्मुक्त हुन्छन् भने पीडितलाई आवश्यक न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन मुस्किल परिरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था छैन, जसका कारण बिचौलियाहरुले सजिलै महिलालाई सीमा पार लैजान्छन् । उद्दार गरिएका पीडितको पुनःस्थापना सेवा अझै अपूर्ण छ, जसले गर्दा उनीहरु पुनः शोषणमा पर्ने खतरा रहन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्राथमिकतामा मानव बेचबिखनलाई महत्व नदिने प्रवृत्ति, र सामाजिक मौनताले यस अपराधलाई अझ बलियो बनाइरहेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा तहगत ऐन, नीति र कार्ययोजना बनाउँदै तीनै तहका सरकारले यस्ता अपराधलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ र त्यसअन्तर्गतका नियमावलीले पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । समाजमा चेतनाको स्तर बृद्धि हुँदै गर्दा विद्यालयस्तमा समेत सचेतनामूलक शिक्षा दिन थालिएको छ । नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरु सक्रिय भएर उद्दार, पुनःस्थापना र पुनःसंलग्नतामा काम गरिरहेका छन् । संचार प्रविधिको विस्तारले पनि पीडितलाई सहायता माग्न र प्रहरीलाई सूचना दिन सजिलो बनाएको छ । यी सबै अवसरलाई सुदृढ रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।
नेपालको संघीय संरचनाले यस अपराध नियन्त्रणमा अझ ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीतिहरु निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने, कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने र सीमा सुरक्षालाई मजबुत पार्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ । प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दै प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, प्रदेशस्तरमै रोजगार र सीप विकासका अवसर प्रदान गर्ने, प्रहरीलाई सुदृढ बनाउने र विद्यालय तथा मिडियामार्फत सचेतना फैलाउने काम गर्नु पर्दछ । यसैगरी प्रदेशसभामा रहेका समितिहरुले प्रदेश सरकारलाई मानव बेचबिखन बिरुद्ध उपयुक्त नीति, नियम तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिने कार्य गर्दछ भने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचबिखनको समस्या न्युनीकरण गर्दै अन्त्य गर्न प्रदेशस्तरीय संयन्त्र निर्माण तथा परिचालन गर्ने, पीडितहरुका लागि राहत पुनर्मिलन तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरु गर्ने र सहायता गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति २०८० पारित गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त नीति अनुुरुप कार्य गरिरहेको पाईन्छ । स्थानीय सरकारको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । गाउँ वा सहर स्तरमै जोखिममा रहेका परिवार पहिचान गर्ने, बिचौलियाको गतिविधिलाई निगरानी गर्ने, विद्यालय छोडेका बालबालिका वा बालविवाहका जोखिममा रहेका किशोरीलाई संरक्षण गर्ने, महिला समूह र समुदायलाई सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्दछ । स्वरोजगार र सहकारी मार्फत आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरेर स्थानीय सरकारले महिलाहरुलाई आर्थिक सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन पर्दछ । यसैगरी स्थानीय न्यायिक समितिले मानव बेचबिखन पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरु एवम् उनिहरुका सन्तानमाथि लान्छनाका साथै भेदभाव भएका घटनाहरुको उजुरी लिने र सुनुवाई गर्ने गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, कानुनी एवम् अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने गर्नु पर्दछ । पीडितबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै उनीहरुलाई सरकारको तर्फबाट संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसरी तीन तहको सरकारको भूमिकाले एक–अर्कालाई परिपूरक बनाउँदै अघि बढ्दा मात्रै यो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
आगामी दिनमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा र चेतनामा लगानी बढाउनु पर्दछ भन्ने बारे नागरिक समाजको सुझावहरु आएका छन् । गरिबी र बेरोजगारी घटाउने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । युवा महिलासहित महिला वर्गलाई उद्यमशीलता, सीप र रोजगारी उपलब्ध गराउन सके भने उनीहरु दलालको जालोमा सजिलै पर्दैनन् भन्ने धारणा रहेको छ । सीमामा प्रविधिमूलक निगरानी, तथ्याङ्क प्रणाली र तालिमप्राप्त जनशक्ति खटाउन आवश्यक छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निष्ठावान, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । पीडितमैत्री सेवा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ, जसमा मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा, सीप र सुरक्षित आश्रय सुविधा समावेश हुन्छ । राज्यले मात्र नभई नागरिक समाज, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले समेत आफ्नो–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।
अन्ततः मानव बेचबिखन केवल अपराध मात्र होइन, यो राष्ट्रको सामाजिक संरचना र नैतिक मूल्यप्रतिको गम्भीर चुनौति हो । यसले समाजको असमानता र विभेदलाई झन् बलियो बनाउँदै लगेको छ । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको केवल अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई सुरक्षित, समान र मर्यादित जीवन बाँच्न सक्ने बनाउनु पनि हो । तसर्थ मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध अन्त्य गर्न तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारी र कानुनी दायित्व भएकोले नै तीनै तहको सरकार मिली हातेमालो गर्दै यसका दुश्चक्रको जालो तोड्नु आजको आवश्यकता हो । धन्यबाद ।
