बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन करार (सम्झौता) भएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौँडामा प्रदेशका १३ मन्त्रीसँग नतिजा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन करार गरेका हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा यस्ता करार विश्वव्यापी प्रचलनमा रहे पनि नेपालमा सरकारको प्रमुख व्यक्तिले समेत मातहतका मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँगमात्र होइन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि यस्तो करार गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । तर, यसरी हुने गरेका कार्यसम्पादन करार नतिजामुखी हुन सकेको छैन । धुमधामका साथ करार गर्ने तर त्यसको पालनमा दुबै पक्ष उदासिन बन्दा कार्यसम्पादन करार प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
नेपालमा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा १९ मा कुनै जिम्मेवारी लिएको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा करारबमोजिम काम गर्न नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही र नोक्सानको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन करारलाई सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीमा विस्तृतरुपमा उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (२) मा पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रावधान रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को ३४ (ख) मा कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा उल्लेख भएको छ । यस्तै, प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ तथा प्रदेश सुशासन नियमावली २०७७ मा पनि कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनबमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरु र जिम्मेवारीका बारेमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा अनुगमन तथा निरीक्षण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, वित्तीय खर्च, गुनासो फछ्र्यौट, तथ्यांकहरु, नागरिकका गुनासा सुनुवाई, मन्त्रालय र मातहत निकायका लागि आवश्यक नीति निर्माण लगायतका सूचकहरु निर्धारण गरिएको छ । उक्त सूचकका आधारमा मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हरेक ३ महिनामा गर्ने योजना रहे पनि मूल्यांकन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशमा विगतका सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरेको भए पनि त्यसको मूल्यांकन नै हुन सकेको छैन ।
करार वा सम्झौतामा रहने दुबै पक्षले करारका शर्त तथा प्रावधानहरुको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । करारबमोजिम काम भए वा नभएको मूल्यांकन गरेर करार पालना नभए दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग गरेको करारमा केही सूचक समावेश गरिएको भने पनि करारका स्पष्ट शर्त तथा बन्देजहरु छैनन् । करारबमोजिम काम नगरेमा क्षतिपूर्ति तथा दण्ड सजाय पनि के हुने भन्ने किटान गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री कति समय पदमा बहाल रहन्छन् ? कुनै निश्चितता छैन । कति दिन वा महिना मन्त्री बन्न पाइने भन्ने टुंगो नभएकाहरुसँग वर्षभरि गर्ने कामको बारेमा करार गरेर मुख्यमन्त्रीले औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक उल्लेख्य परिणाम हासिल हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
