मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको एकल तथा साझा सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख छ । यस्तै, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न तीनै तहको सरकारले आफैंँ कानुन बनाउन पाउनेछन् । तर, प्रदेशले बनाएका ऐनका प्रावधान संघीय कानुनसँग र स्थानीय तहले बनाएका ऐनका प्रावधान प्रदेश र संघले बनाएका ऐनका प्रावधानसँग बाझिएका कारण ऐन संशोधन गर्दैको हैरानी भइरहेको छ ।
एकभन्दा बढी तहको साझा अधिकार सूचीमा परेका विषयहरुको ऐनमा यस्तो समस्या बढी देखिने गरेको छ । साझा अधिकारसूचीको ऐन बनाउँदा संघीय सरकारले ऐन बनाएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ऐन बनाएपछि स्थानीय सरकारले बनाउनुपथ्र्यो । तर, माथिल्लो तहको सरकारले ऐन नबनाउँदै हतारमा तल्लो तहको सरकारले ऐन बनाउँदा कतिपय प्रावधान बाझिने गरेका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउनै सकेको छैन । प्रदेशले बनाएको ऐन संघीय ऐनसँग बाझिएका कारण प्रदेश सरकारले चाँडो–चाँडो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ । संघीय सरकारले समयमै ऐन नबनाएको र प्रदेश सरकारले हतार गरेर साझा अधिकार क्षेत्रको ऐन बनाउँदा ऐन संशोधन गर्नलाई हैरान बन्नु परिरहेको छ । बाझिएका ऐन समयमै प्रदेश सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सरकारको कार्यसम्पादनमै गम्भीर असर पुगिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा बनाएको वन ऐन संघीय ऐनसँग बाझिएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । सरकारले समयमै ऐन संशोधन नगर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन व्यवस्थापनका काम अघि बढाउनसमेत समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरुले कार्यसम्पादनका क्रममा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि संघीय ऐनअनुसार प्रदेश सरकारको ऐनहरु अनुकूल नहुँदा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ । बागमती प्रदेशभन्दा पछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन जारी गरेकाले प्रदेशको ऐनमा भएका थुप्रै प्रावधानहरु बाझिएका छन् । प्रदेशको ऐनका प्रावधानहरु संघीय ऐनसँग बाझिँदा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था स्पष्ट नहुनको साथै दोहोरोपन रहेकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
प्रदेश वन ऐन संशोधन नहुँदा करोडौं राजस्व उठ्न सकेको छैन । प्रदेशले सामुदायिक वनबाट वार्षिकरुपमा संकलन गर्दै आएको करिब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा राष्ट्रिय वन र निजी वनबाट वन पैदावर बिक्री गरी राजस्व संकलन गर्नसमेत सकिएको छैन । प्रदेश सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहनुको असर वन ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि परेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन संशोधनको मस्यौदा सरकार परिवर्तनका कारण अड्किएको छ । एक वर्षअघि नै बागमती प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि संशोधनको मस्यौदासमेत टुंगो लागेको छैन । प्रदेशसभा कामविहीन बनिरहेको छ भने प्रदेश सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न नै हैरानी भइरहँदा प्रदेशको औचित्यसमेत कमजोर बनिरहेको छ ।
