हेटौँडा: बागमती प्रदेशसभामा विवादीत चिठ्ठा विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको समितिको प्रतिवेदन पेश भएको हो ।
समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले समितिमा दफावार छलफल भइ संशोधन सहित पारित गरेको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो । प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफल गरेर तयार गरेको उक्त विधेयक माथिको प्रतिवेदन सभापति लामाले संसद बैठकमा पेश गर्नु भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन माथि आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।
२ वर्ष अघि नै संसदबाट पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट कैफियत सहित फिर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा २ वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई सरकारले पुनः अघि बढाएको हो । चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउँदै संघीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देससहित ७ जेठ २०८० मा प्रदेशसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । १२ वैशाख ०८० मा बसेको प्रदेशसभाले चिठ्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो ।
८ जेठको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल भएको थियो । सो विधेयक गत जेठ ८ मा बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई दफावार छलफल र संशोधनको लागि समितिमा पठाएको थियो ।
त्यसअघि पनि सो विधेयक संसदमा पठाउन पटक पटक प्रयास गरिएको थियो । ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पु¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना भएपछि सरकार रोकीएको थियो । २०८० असोज १५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चिठ्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका थिए । तत्कालिन समयमा एमाले प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको थियो । एमालेको अवरोध पछि केही समय उक्त विधेयक संसदमा नै रोकीएको थियो ।
हाल एमालेको सहमतीमा नै उक्त विधेयक अघि बढाइएको हो । गठबन्धनको सरकारमा एमाले साझेदार दलको रुपमा कांग्रेसको सारथी रहेको छ । सो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रको समेत सहमती रहेको छ । तत्कालिन समयमा माओवादीको नेतृत्वमा उक्त विधेयक समितिमा प्रवेश पाएको थियो । सो विधेयक २०८० बैशाख १२ मा एकै दिनमा संसदमा पेश गरेर पारित समेत गरिएको थियो ।
