प्राक्कथनः नेपालमा राज्य पुनरसंरचनाको बहस मूलतः वि.सं. २०५० को दशकबाट शुरु भएको हो । राज्यको पुनरसंरचना कसरी गर्ने त्यसको आधारगत परिभाषा के हो भन्ने यकिन नभएपनि हाम्रो सन्दर्भमा एउटा केन्द्रित एकात्मक राज्यको स्वरुपमा रहेको अवस्थाकै गर्भगृहबाट राज्य पुनरसंरचनाको माग प्रबल रुपमा उठ्यो ।
१० वर्षे जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनको पराक्षेप गर्दा मुलुकलाई संविधान सभाद्धारा निमित्त एकथान संविधान चाहियो जसमा समावेशीता–संघियता–गणतन्त्र– आवधिक निर्वाचन–संसदीय पद्धती सहितको पुनरसंरचना गर्ने गरी १२ बुँदे सम्झौँता र त्यसमा पछि भएको थपघटका विषय समेटी संविधान निर्माण गरी लागु गर्ने तत्कालिन संविधान पक्ष्ँधर ७ राजनैतिक दल र माओवादीबीच सहमती भयो सो संविधानमा संघिय शासन प्रणालीलाई अंगिगार गरियो र हामी संघात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गर्यौँ ।
१)“संघियता” : यो शब्दको यही नै ठीक परिभाषा हो भन्न गाह्रो छ तर यसलाई एकात्मक राज्य व्यवस्थास“गको तुलानात्मक अध्ययनबाट बुझ्न सहज हुन्छ । राज्यमा एकल राज्य शक्तिको अभ्यस्त प्रयोग हुन्छ जहाँ एउटा केन्द्रिय अधिकार प्राप्त संयन्त्रले शासनका सबै अवचवहरुमा नियन्त्रण कायम गर्दछ । केन्द्र देखि तलका इकाईमा राज्य शक्तिको अख्तियारी दिँदा शक्ति विकेन्द्रिकरण गर्दछ र विकेन्द्रित शक्ति कुनै पनि बेला फिर्ता लिन विकेन्द्रित अधिकारको स्थायित्व हुँदैन । स्थायित्व बेगर सुरक्षित पनि हुँदैन । अर्को तर्थ संघियता छ जहाँ अधिकार विकेन्द्रित हुँदैन । संघियताका २–३ संरचनागत तह हुन्छन् र सबैले संविधान मार्फत नै शासनाधिकार प्राप्त गर्दछन् ।
संघियतालाई उपयोगवादी दृष्टिकोणबाट यसको परिभाषा दिदैँ कयानेडियन विद्वान् रोनाल्ड वाटसले जम्मा पाँचवटा बुँदागत विशेषता औँल्याएका छन् जसमाः
क) संघियतामा सरकारका दुईवटा पांग्रा हुन्छन् । जसले जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्दछन् ।
ख) संघियतामा एउटा लिखित संविधान हुन्छ र त्यसलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ र यसले सरकारका तहगत संरचनाको कार्य प्रष्ट रुपमा परिभाषित गर्दछ त्यसैले सरकारका सबै तहले संविधानलाई आफ्नो वडा कानुन (चार्टर) मान्दछन् र त्यस्तो कानुनलाई एकात्मक अधिकारले परिवर्तन गर्न सकिदैँन ।
ग) संविधानत केन्द्रमा प्रादेशिक राज्यबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ ।
घ) संघीय संविधानले सरकारहरुको विवाद निरोपणको आधिकारिकता प्राप्त गर्दछ ।
ङ) संघिय संविधान अन्तर सरकार सहकार्यको मूल संयन्त्र हो । संघियताको बारेमा रोनाल्ड वाटसको यो उपयोगवादी बुँदागत परिभाषा नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
२) संघिय र एकात्मक शासन प्रणाली
संघियतालाई एकात्मकताबाट निम्न बुँदागत आधारमा छुट्याउँन सकिन्छ ।
क) एकात्मक कार्यबाट संघिय अधिकार केन्द्रिकरण गर्न सकिँदैन ।
ख) शक्ति बाँडफाँडको परिवर्तन गर्नु परेमा राजनीतिक दलहरु बीचको आय सहमती चाहिन्छ ।
ग) संघियता FEDERALISM zAb Latin भाषाका FOEDUS भन्ने शब्दबाट उत्पन्न भएको हो जस्को अर्थ स्वयम्मा सन्धि त्च्भ्ब्त्थ् भन्ने हुन्छ ।
घ) संघियतामा संविधानको स्थान राजनैतिक दल र संंसद भन्दा माथि हुन्छ ।
ङ) संघिय संविधान तुलनात्मक रुपले एकात्मक भन्दा जटिल हुन्छ किनभने राज्य एउटै पाङग्राले चल्दैन ।
च) संघियतामा राज्य शक्तिको बिवाद निरोपणको संयन्त्र भनेको संवैधानिक अदालत हुन्छ ।
छ) संघियता राज्य शक्ति बाँडफाँडको शासन प्रणाली हो । यहि तुलानात्मक विश्लेषणको आधारमा संघियताको विशेषता कायम गर्न सकिन्छ ।
३) संघियताका केही सबल र केही निर्बल पक्षः
संघियताको पक्ष र विपक्षमा बहस केन्द्रित गर्दा संघियताको जग के हो भन्ने कुरा खोट्याउन सजिलो हुन्छ । संघियताको आधारसँगै बसौँ (Living together) हो कि सँगसँगै आउ (Coming together ) हो । नेपालको सन्दर्भमा सँगै नै बसौँ भन्ने जगमा संघियता निर्माण भएको छ । साविकका नेपाल एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत विकेन्द्रित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी ५ विकास क्षेत्र १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको अवचवमा संगठित रहेको थियो । कुनै पनि पृथक प्रादेशिक संरचना थिएन । जो जसरी रहे बसेपनि संघियतामा प्रवेश गरेपछि ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र ७५१ पलिकाको तहगत संरचना निर्माण भयो । हाल यस अवस्थाको अभ्यासको पनि दशक बितिसकेको छ । यस दशकमा संघियता कार्यान्वयनको चरणबद्ध अभ्यास भएको छ ।
२०६२/०६३ पछि खास गरी विस्तृत शान्ति सम्झौँता भएपछि उक्त सम्झौँताले जनताको अभिमतबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । नयाँ संविधानमा लोकतन्त्र, राज्यको प्रगतिशील पुनरसंरचना समावेशीता गणतन्त्र–आवधिक निर्वाचन र ३ तहको सरकार रहने अवस्था सुनिश्चित गर्यो । २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचना भयो । पहिलो सभाले संविधान दिन सकेन र दोस्रो संविधान सभाबाट बल्ल २०७२ सालमा संविधान निर्माण भयो । यो संविधानले निर्धारण गरेका क्षेत्रगत र विषयगत जिम्मेवारी पूरा भै सकेको छैन ।
हामी नयाँ संविधानको विशेषता भन्दा पनि यसको गतिशीलताको प्रश्नमा प्रवेश गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दछ । एकात्मकताबाट संघियतामा छिरेपछि राज्य शक्तिको सन्तुलनमा धेरै खटपट देखा परेको छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँड रहेको अन्योल यथावत छ । आर्थिक व्ययभारको अर्को पीडा छ । राज्यशक्तिको बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन र स्रोत व्यवस्थाको अन्यौल छ । मानिसहरु संघियता आर्थिक रुपले धेरै बोझिलो भयो भन्न थालेका छन् । यद्यपी यि भारित भारहरु हाम्रै अनुभवबाट उत्पन्न मनोविज्ञान पनि हुन सक्छ । किनभने हामी एकात्मकतामा अभ्यस्त रह्यौ र एकरोखिय राज्य शासनमा खारियौँ । हामीले बुझ्नुपर्ने चाँहि के थियो भने, चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी एवम् निश्पक्ष शासनको सुनिश्चितता एकात्मकताको तुलनामा संघियताले गर्दछ । घर–घरमा सिंहदरबारकोे चाहना गर्दा त्यो बोझिलो हुन्छ नै हाम्रो मनोविज्ञान एकात्मक शासनमा सरकारले पाएको विशेषाधिकार हरेक तहमा खोज्ने खालको भयो । एउटा वडा अध्यक्षले संघिय मन्त्री सरहको सेवा सुविधा खोज्ने अवस्था आएको कारणले पनि संघियतामा अत्याधिक आर्थिक भार पर्न गएको अवस्था छ । एउटा सरकारको आर्थिक भार बेहोर्न मुस्किल पर्ने मुलुकमा ३ तहका सरकार र त्यसको खर्च धान्न कम मुस्किल कुरा होइन ।
आम नागरिकले आफ्ना नागरिक अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा सहजता महशुस गरेका छन् कि छैनन् । सरकारी काममा पारदर्शिता छ छैन, छिटो छरितो काम भै राखेको छ कि छैन । यी यावत् कुरामा हामी संवेगात्मक र संवेदनशील भयौ भने मुलुकको समृद्धिको लागि संघियता बोझ हुँदैन बरु त्यो उत्कृष्ट संयन्त्रमा रुपान्तरित हुन जान्छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघियताका अभ्यस्त देशहरुको तुलनामा हाम्रो लागि यो नवीन विषय पनि भयो । भनिन्छ हरेक प्रणाली (System) ले जन्मिसकेपछि स्थायित्व प्राप्त गर्न लामो समय आवश्यक हुन्छ । यस तर्फको हाम्रो यात्रा शुरु भएको धेरै भएको छैन । यतिबेलाको समय भनेको संक्रमणकालिन समय होला । संघियताले संवोधन गर्ने विषयगत कानुन निर्माणको दायित्व अद्यापि बाँकी नै छ ।
४) चुनौतीको आलोक या संघियता
– राजनीतिक वृत्तमा अत्याधिक प्रयोग हुने भाष्य भनेको ।
– संघियता खर्चिलो भयो, यसलाई मुलुकले धान्न सक्दैन ।
– प्रदेशहरु मन्त्री उत्पादनका संयन्त्रको रुपमा परिभाषित भए ।
– सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन ।
– संसदमा कुनै दल विशेषको बहुमत भएन ।
– निर्वाचन क्षेत्र धेरै भए सांसदको संख्या बढ्यो ।
– निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भयो ।
– सांसद खरिद बिकृति हुने जस्तो बिकृति आयो ।
– एकमना सरकारको अभावमा भ्रष्टाचार बढ्यो ।
– सरकारको ३ तह पनि बढी भयो ।
– प्रादेशिक सरकारको आर्थिक स्रोत भएन ।
– सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा दुःश्चक्रको रुपमा देखियो ।
– सरकार टिकाउन संविधान माथीनै छेडखानी हुन थाल्यो ।
– राजनैतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेन ।
– राजनीतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आयो आदि इत्यादि ।
– राजनीतिलाई राजनेताहरुले आफ्नो मात्र रक्षा कवचको रुपमा प्रयोग गरे ।
– अस्थिरता बढ्यो ।
– स–साना दलहरु अवाञ्छित रुपमा हावी भए ।
– मन्त्रीको संख्यामा सार्थयताको मापन हुन थाल्यो ।
– निर्वाचन प्रणाली स्वयम् राजनैतिक स्थायित्वको बाधक बन्यो ।
जनजिब्रोमा बढि गुञ्जिने उल्लेखित भाष्यहरुको पृष्ठ भूमिमा नै राज्य अघि बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
५) संघियताका संभावना
नेपालको संघियतामा मडारिन लागेका यी काला बादलहरु हटाउँन हामीले संविधान भित्रैबाट संभावनाहरु खोजी गर्नुपर्दछ । कहाँ के–के खोज्ने विषयमा अल्मलिनु पनि परेन । त्यसैले संभावनाका आधारको खोजी गर्दा सुझाबका रुपमा निम्न बुँदागत आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
क) संविधानले परिकल्पना गरेको सपना साकार गर्न संविधानको अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ ।
ख) स्थिर सरकारको चाहना पूरा गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक तर्फको संख्या घटाएर प्रत्यक्ष तर्फ बढाउँनुपर्छ ता कि कुनै दलको एकमना सरकार गठन गर्न सहज होस् ।
ग) संघियता भनेको जान्नेलाई श्रीखण्ड र संघियता हाक्न नजान्नेलाई खुर्पाको बिड हुन्छ । घरघरमा सिंहदरबारको चाहना पूरा गर्न केही अप्ठ्याराहरुबाट पलायन गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।
घ) संघियतामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधीसंग प्रत्यक्ष गुनासो पोख्न पाउँछन् ।
ङ) स–साना समस्याको लागि केन्द्रमा धाउनु पर्दैन ।
च) भूगोल क्षेत्र–कला–संस्कृति प्राकृतिक स्रोतको विविधताका आधारमा आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्न सकिन्छ ।
छ) धेरै जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
ज) राज्य संचालनमा धेरैको सहभागीता हुन्छ ।
झ) स्थानीय विकासमा सहज अवस्था पैदा हुन्छ ।
यी र यस्ता संभावनाहरु बोकेको संघियतालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउँन सकिन्छ भन्ने नै हालको मूल अभिभारा हो र अन्तमा संघिय पद्धतिको स्थायित्वका परिसूचकहरुलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने सिंगो संघियताप्रति वितृष्णा जगाई त्यस उपर निर्णय प्रहार गरी रहनु पर्दैन ।
