हेटौँडा : निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा भएका व्यवस्थाहरुको विरोध गर्दै सोमबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा प्रदर्शन गरेका छन् । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउँदै लैजाने, निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्थाको विरोध गर्दै मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली जिल्लाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याव्सन, एन प्याव्सन, हिसान र अपेनले संयुक्तरुपमा प्रदर्शन गरेको हो ।
हेटौँडा–२, मानसचोकस्थित प्याव्सन मकवानपुरको कार्यालयबाट सोमबार बिहान साढे ११ बजे निक्सिएको र्याली नारावाजी गर्दै हेटौँडा–१० स्थित बागमती प्रदेशसभा अगाडि पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै संस्थागत विद्यालयका नेतृत्वले सरकारले शिक्षा विधेयकमा अव्यवहारिक र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धका बुँदा समावेश गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । कम्पनि ऐनअन्तर्गत स्थापित निजी विद्यालयहरु गैरनाफामुखी बनाउँदै लैजाने, विद्यालयले विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको नाममा पोशाक, आवास र खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता बुँदा संविधान विपरित र अव्यवहारिक भएको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
प्याव्सन बागमती प्रदेश समितिका सल्लाहकार टिकाराम चापागाईले निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाई विद्यार्थी विदेश पठाउने रणनीति सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो । लगानी गरेर मुनाफा गर्नुपर्दैन भन्ने व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै चापागाईले विद्यालयको अडिट रिपोर्ट हेर्न, आम्दानी–खर्च हेर्न आग्रह गर्नुहुँदै लगानी गरे पनि नाफा कमाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था संसारमा कहीँ नभएको जीकिर गर्नुभयो । लगानी गरेर कमाउन नपाइने भनेपछि कसले लगानी गर्छ भन्नुहुँदै चापागाईले भन्नुभयो, ‘लगानीबाट नाफा आर्जन गर्न नपाएपछि गुणस्तरमा कसले ध्यान दिन्छ ?’
नेताका छोराछोरी, पहूँचवालाका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको पहूँच पुर्याउन पालिकाले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको उल्लेख गर्नुहुँदै चापागाईले नेता, सांसदले भने बिना लगानी सेयर माग्ने प्रवृत्ति रहेको पनि औँल्याउनुभयो । राजनीतिक दलका नेता, सांसदको यस्तै प्रवृत्ति रहे ८४ मा देखाइदिने उल्लेख गर्नुहुँदै नेता चापागाईले भन्नुभयो, ‘हामी मेयर, सांसद र मन्त्री बन्ने हैसियत नभएका मान्छे हौं ? हामी पढे–लेखेका छौं । २०८४ हाम्रो पनि मिसन हो ।’
सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बागमती प्रदेश समितिका सल्लाहकार मदन कुमार दाहालले शिक्षा क्षेत्रका मानिसहरु सडकमा आउनुपर्ने अवस्था हुनु लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो । निजी विद्यालयमै पढाउनु पर्ने भन्ने नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै दाहालले भन्नुभयो, ‘राज्यले सञ्चालन गरेका विद्यालयप्रति असन्तुष्ट हुँदै निजी विद्यालयमा अभिभावक आएका हुन् । अभिभावक र बालबालिकाले राम्रो शिक्षाको छनोट गर्ने अधिकार छ ।’ सरकारले निजी विद्यालयलाई दर्ता प्रमाणपत्रबाहेक कुनै सुविधा नदिएको बताउनुहुँदै दहालले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकारसँग कुनै सहयोग मागेको पनि होइन । सरकारी लगानीका विद्यालय भन्दा राम्रो भएर नै निजी विद्यालय चलेका छन् । तर, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित हुने गरी कानून बनाउन पाउँदैन ।’
कम्पनिमा दर्ता भएर गरेको लगानीको सुरक्षा खोज्नु निजी विद्यालय सञ्चालकको माग नाजायज नभएको उहाँले बताउनुभयो । निजी सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउने प्रयास राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि कानूनले नदिने दहालको जीकिर छ । चुनाव लक्षित जनताको मन जित्नाका लागि मात्रै सरकार र सांसदले संस्थागत विद्यालयको हितविपरित मुद्दा बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्याव्सन केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठले निजी विद्यालय सञ्चालकका मुद्दालाई सामान्य रुपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ । चरणवद्ध आन्दोलनमा रहेका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले भदौ १२ गतेबाट पठनपाठन बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । प्याव्सन मकवानपुरका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले भन्नुभयो, ‘हामी सरकारको सहयोगी भएर शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विकासमा लागिरहेका छौं । सरकार हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा असहयोग गर्ने र शैक्षिक वातावरण बिगार्ने पक्षमा देखिन्छ । हाम्रो आगामी आन्दोलन कडा हुनेछ ।’
