१. सन्दर्भ : शिक्षक अभाव विद्यालयहरुको एक समस्या नै बनेको छ । खासगरी यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरु विषयगत शिक्षकका कारणले अपेक्षित नतिजा प्रदान गर्न नसकिएको गुनासो गर्दछन् । दुर्गम पहाड तथा मधेशका कुनाहरुमा स्थित विद्यालयहरुले सधैं शिक्षक पर्खिरहेका समाचार सुनिन्छ । शिक्षकहरुले सुविधायुक्त स्थान र जागिरको सहजता खोज्नु र रोज्नु अन्यथा होईन । कुनैबेला अंग्रेजी भाषा विषय शिक्षक भेट्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्दथ्यो । अंग्रेजी पढेका व्यक्ति पाउन गाह्रो थियो । अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । पछिल्लो समयमा विज्ञान र गणित विषय शिक्षकको अभाव बढिरहेको समाचार दिनदिनै सुनिन्छ । दुर्गम पहाड मात्र हैन, शहर र सुगम भनिएका स्थानहरुमा समेत विज्ञान र गणित विषय शिक्षकहरु विस्तारै अभाव भैसकेको स्थिति छ ।
कतिपय विद्यालयहरुले यी विषय शिक्षकहरुका लागि दर्जनौं पटक विज्ञापन गरिसकेको अवस्था छ । यसरी समस्या, विज्ञान र गणितका विषय शिक्षकहरु मात्र होईनन् सँगै अंग्रेजी, सामाजिक तथा नेपाली विषयका समेत शिक्षकहरु आवश्यक जति नपाउँदाको कारणले सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको स्विकार गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा समेत कतिपय स्थानमा तोकिएका संख्यामा आवेदन नै नपरेका उदाहरण पनि त छन् । अधिकांश ठाउँका प्राथमिक तहका शिक्षकहरुले माध्यमिक विद्यालय संचालन गर्नुपरिरहेको स्थिति जगजाहेर छ । यद्यपि उनीहरुको शैक्षिक योग्यता माथिल्लो डिग्री र एमफिल हुनसक्छ तर जिम्मेवारीका कोणबाट सेवा सुविधाका कुराहरु पनि सँगै उब्जने गरेका छन् ।
२. शिक्षक बैंक के हो ?
जरुरी पर्दा रकम झिकेर खाँचो टार्ने प्रयोजनका लागि बैंकमा रकम जम्मा गरे जस्तै शिक्षक बैंक पनि आवश्यकता अनुसार तत्कालै विद्यालयमा पठाउने प्रयोजनका लागि रिजर्भ गरिएका शिक्षकहरु भन्ने बुझिन्छ । विद्यालयहरुमा शिक्षक खाँचो भएर तोकिएका विधि पूरा गरी विज्ञापन गर्ने र परीक्षा लिने अनि छनौट गर्ने प्रक्रियाले मात्र महिना दिन लाग्न सक्छ । यसो हुँदा विद्यार्थीहरुको पढाईमा क्षति हुने स्पष्ट छ । शिक्षक व्यवस्थापनका कारणले शैक्षिक क्षति नहोस् भन्ने मनसायबाट शिक्षक बैंकको अवधारणा बाहिर आएको हो । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक बैंकको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सो अनुसार बजेट बिनियोजन समेत गरिएको छ । यद्यपि उद्देश्य राम्रो भएर पनि शिक्षक बैंकका लागि परीक्षा कहिले गर्ने, कस्ले गर्ने, कसरी गर्ने जस्ता सवालहरुमा भने अन्यौलता र अस्पष्टता पर्याप्त देखिन्छ ।
यस बैंकमा सूचीकृत शिक्षकहरुको अवधि र पेशागत सुनिश्चितताका सवालमा समेत केहि बोल्न पर्ने हो वा होईन भन्ने सवाल पनि उठेको छ । यदि सेवा प्रवेशको सम्भावना न्यून हो भने आवेदन दिने र परीक्षा दिने जस्ता तनाव किन व्यहोर्ने भन्नेहरु पनि छन् । दरबन्दी रिक्तको संख्या कति हो र शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरिरहेको संख्यामा कति अन्तर हो भन्ने पनि ख्याल गर्नैपर्ला । आयोगको वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरु र शिक्षक बैंकका शिक्षकहरु मध्येको प्राथमिकतामा रहने भन्ने पनि त तोक्नुपर्ला नि ?
३. हाल भएका अभ्यासका केहि दृश्यहरु ः हाल केहि स्थानीय तहहरुले शिक्षक बैंकका लागि भन्दै विज्ञापन गर्ने र परीक्षा लिँदै नतिजा प्रकाशनसहित विद्यालयमा पठाउने काम गर्न प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यस परीक्षाका सबै प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगझैं निर्धारण गरिएका छन् । विद्यालयले शिक्षक विज्ञापन गरी परीक्षा लिँदा थप झन्झटिलो, खर्चिलो र विवादित समेत भएको भन्दै यी अवस्थाहरुबाट मुक्त गरी शिक्षक समस्या हल गर्ने भनिएको छ । यसरी परीक्षा भएका स्थानीय तहहरुमा पनि आवश्यक संख्यामा आवेदन नपरेको कतिपय विषयमा त शुन्य नै भएको पनि पाईयो । कतिपय विषयका परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरु भन्दा परीक्षा लिने जनशक्तिको संख्या दोब्बर नै बढि रहेको पनि देखियो ।
यो अवस्था पक्कै राम्रो होईन । लगानीको कोणबाट अधिक खर्च भएको देखिन्छ । आवश्यक संख्या संकलन गरेर परीक्षाबाट त्यहि संख्यामात्र उत्तीर्ण गर्ने हो भने यो प्रक्रियाले पनि समय त लाग्छ नै । संख्या कम हुँदा प्रतिस्पर्धा त नहुने नै भयो । सँगै योग्य, दक्ष, सक्षम र खोजेजस्तो शिक्षक त छान्न सकिन्न नै । पास नगरौं भने उता विद्यालयको कक्षा खाली नै हुने यता पास गर्न परीक्षाको हुर्मत लिएर अंक थप्दै उत्तीर्ण गर्नैपर्ने बाध्यता सम्बन्धित स्थानीय तहको यथार्थता पनि अर्को विश्लेषणको विषय भन्नै पर्दछ । स्थानीयस्तरमा बेरोजगारीको प्रभाव र दबाव जनप्रतिनिधिहरुमा पर्नुलाई स्वभाविक भन्नै पर्दछ ।
४. यसो गरे कसो होला ?
शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिक्षा सूचीमा रहेका शिक्षकहरु स्वभाविक रुपमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यो सुचीका उम्मेदवारहरु पर्याप्त नहुन सक्छन् । अर्को जटिलता भनेको विद्यालयको आवश्यकतासँग प्रतिक्षा सूचीका शिक्षकहरुको विषय मेल नखान सक्छ । पालिकास्तरमा लिइने परीक्षामा उम्मेदवार कम हुनाले स्थानीय तहलाई बढी आर्थिक भार र झमेला अधिक पर्न सक्छ । त्यसैले शिक्षक बैंक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई दिनु प्रभावकारी बन्न सक्छ । विद्यमान नीति नियममा के छ भन्नु भन्दा पनि कुन काम कस्ले गर्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यो गर्नका लागि विधि नियम बनाउन सम्बन्धित तहमा पहल गर्न सकिन्छ । अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन आउन लागेका बेलामा यस्ता जरुरी विषयहरुमा आवश्यक ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । यो काममा जिल्ला विकास तथा समन्वय समितिले पनि चासो र पहल गर्दा नाम अनुसारको समन्वय हुन सक्दछ । जिल्लामा तयार हुने शिक्षक बैंक परीक्षादेखि सिफारिससम्म तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहमा भन्दा सहजता, न्यून खर्च, थप प्रभावकारिता र कम झमेला हुनेमा शंका छैन । उम्मेदवारहरु अपेक्षित संख्यामा हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम शिक्षकहरु छनौट हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । रिक्त दरबन्दी विवरण र शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिक्षा सूचीको विवरण समेत समन्वय इकाईमा हुने भएकाले सिफारिस भएकाको अभिलेखीकरण र सम्बन्धित पालिकासँगको सम्बन्ध पनि थप कसिलो र कामयावी देखिन सक्छ ।
५. अन्तमा, शिक्षक बैंकको अवधारणा आफैंमा सकारात्मक भन्नै पर्दछ । विभिन्न कारणबाट विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षकको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहहरुको पहल र सक्रियता पनि राम्रो पक्ष हो । अवकाशमा जाने र जागिरै छाडेर रिक्त भएकाको हकमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरी सिफारिस गरिरहेको हुन्छ । शिक्षक सरुवा प्रकरणमा विद्यमान लामो प्रक्रियासँगै सुत्केरी बिदामा रहेका र अध्ययन बिदामा गएका जस्ता छोटोदेखि लामो अवधिसम्म कक्षा खाली हुने अवस्थाका अतिरिक्त आवश्यक दरबन्दी नभएर संघीय अनुदान, प्रदेशको सहयोग र पालिकाकै शिक्षक व्यवस्थाका लागि शैक्षिक क्षति न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु भएको शिक्षक बैंकका सवालमा अब थप विश्लेषण र चर्चा गर्न जरुरी छ ।
यो आलेखको आशय भनेको शिक्षक बैंकको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विषय उठान गर्र्नु हो । शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीले पीडा भोग्न नपरोस भन्ने कुरामा सबै एकमत बन्दछन् । तर, कक्षा खाली हुने, विषय शिक्षकको अभावमा कतिपय विषयको पढाई नै नभई परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीहरुका आवाजहरु गम्भिरतापूर्वक सुनिनु पर्दछ । सम्बन्धित तहका सरकारी कार्यालयहरुको ध्यानाकर्षण र समन्वयमा नै यो कार्यक्रमको सफलता निर्भर गर्दछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
