हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएको स्थानीय तहका ५ अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय तह मातहत रहेका ५ अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्नेगरी अघि बढेको थियो ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर अध्ययन समेत गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्नु पर्ने अवस्थामा हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अस्पताल संचालन मोडालिटी र अस्पतालका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा समस्या भएको हो ।
प्रादेशिक अस्पताल बनाउँदाको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन, खटनपटन तथा वृत्ति विकास, सेवा विस्तार, आर्थिक दायित्व तथा बजेट व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार औजार तथा उपकरण व्यवस्थापन, अन्य स्थानीय तहका अस्पतालहरु प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालनका लागि अनुरोध हुने, स्थानीय तहका अस्पतालहरु प्रदेश मातहतमा आए पश्चात संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट बजेट कटौती हुने र बजेटको सम्पूर्ण भार प्रदेश सरकारमा पर्ने, प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालन गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा समायोजन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको समस्याहरु रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुमित्रा गौतमका अनुुसार स्थानीय तहका ५ अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव तयार गरेर अघि बढाएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको हो । हाल उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा नै विचाराधिन रहेको उहाँले बताउनुभयो । गत बैशाखदेखि सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा घुमिरहेको उहाँको भनाई छ । बैशाखमा उक्त अस्पतालहरुको प्रस्ताव पठाउँदा स्रोत नपुग्ने भन्दै २ वटालाई मात्र स्तरोन्नति गर्न सुझावसहित पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘अर्थ मन्त्रालयको सुझाव अनुसार २ वटालाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने गरी प्रस्ताव पठाइएको थियो । सोही अनुसार जिरी र मन्थली अस्पताललाई प्राथमिकीकरण गरिएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटैलाई गर्नेगरी पुनः विचार गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव फर्काएपछि हाल ५ वटै अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव रहेको छ ।’
उहाँका अनुुसार हाल उक्त अस्पतालका विषयमा मन्त्रालयले सबै काम सकेर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको रायसहितको निर्णय कुरेर बसेको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको खण्डमा क्याविनेटबाट निर्णय गरेर प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरेन्नति गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । उक्त अस्पतालहरु प्रादेशिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्न न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उहाँको भनाई छ । सो बजेट प्रदेशको स्रोत अनुसार निकै ठुलो भएकाले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार ५ अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन एउटा अस्पतालका लागि न्यूनमत १५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदन रहेको सचिव डा. गौतमले बताउनुभयो । अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नतिका लागि कर्मचारी समायोजनको विषयमा पनि किनै चुनौतिपूण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम मार्फत् आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्य अनुसार ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२५ मार्फत् बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर अध्ययन समेत गरेको थियो । प्रदेशको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था र नागरिकको पहुँचको विश्लेषणसहित सिन्धुलीको दुधौली, चितवन माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, रामेछापको मन्थली अस्पतालाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्नेगरी कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका निर्देशक अर्जुन सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले उक्त अस्पतालहरुको चल–अचल सम्पत्ति र कर्मचारीहरुको विवरण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउँदा हुने आर्थिक दायित्वको आँकलन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच अस्पताल संचालनको खाका र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा ?
कार्यदलले प्रदेशका उक्त ५ अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन सक्ने निश्कर्षसहित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार र चुनौति प्रतिवेदन मार्फत् कार्यान्वयनको प्रक्रिया बारेमा समेत सुझाव दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एउटा अस्पताल प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालन गर्न सामान्यतया वार्षिक सञ्चालन खर्च न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ हुने देखिन्छ । अस्पतालहरुको भवन संरचनाको स्तरोन्नति र औजार उपकरण थप गर्न एक पटकका लागि प्रति अस्पताल करिव १८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५ वटै अस्पतालहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याई २५ शैय्याको अस्पताल संचालन गर्दाको सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहोनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अस्पतालहरु संचालनका लागि वार्षिक अस्पताल संचालन खर्च २० करोड रुपैयाँ हुने कार्यदलको निश्कर्ष रहेको छ । प्रदेशमा थपिने आर्थिक दायित्वका आधारमा उक्त अस्पतालहरुलाई क्रमशः प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलको रहेको छ । आर्थिक दायित्व साथै स्थानीय तहको अपनत्वलाई समेत मध्यनजर गरी वित्तीय साझेदारीका आधारमा अस्पताल संचालन गर्न समेत उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ ।
‘दोलखाको जिरी अस्पतालमा २५ शैय्या अस्पतालका लागि भौतिक पूर्वाधार, औजार, उपकरण पर्याप्त रहेको तथा जनशक्ति र संचालन खर्च व्यवस्थापन गरी संचालन गर्न सकिने देखिन्छ । माडीको बघौडा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति तथा उपकरण समेतको व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । यो अस्पताल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको साझेदारीमा समेत संचालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची अस्पताल, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था १५ शैय्याका लागि पर्याप्त देखिन्छ । जनशक्ति, संचालन खर्च र औजार उपकरणको व्यवस्थापन गरेर प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा मेलम्ची नगरपालिका सवल देखिएकाले प्रदेश सरकारले साझेदारीमा समेत संचालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’
यता रामेछापको मन्थली अस्पताल, सिन्धुलीको दुधौली अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार १५ शैय्या संचालनका लागि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनशक्ति, औजार उपकरण र संचालन खर्च व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पताल वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा समेत संचालन गर्न सकिने सुझाव कार्यदलको रहेको छ ।
