हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले २०८१ साउनदेखि २०८२ असारसम्मको अवधिमा ६ वटा विधेयकहरु पारित गरेको हो ।
प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणसहित राजपत्रमा प्रकाशन गरेर ऐनका रुपमा अघि बढाएको हो । प्रदेशसभा सचिवालय बागमती प्रदेशका अनुसार सो अवधिमा २ वटा सालवसाली विधेयक पारित भएको हो । प्रदेशसभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा एउटा मात्र संशोधन विधेयकहरु पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको काम कारवाहीमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर्दा २०८१ माघ १९ बाट संचालनमा आएको हिउँदे अधिवेशन ५ दिन बसेर सकिएको थियो । बजेट माथिको विवाद उत्कर्षमा रहेका बखत दलहरु बीचको अन्तरद्वन्द्वले प्रदेशसभा बैठक समेत रोकेर अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो । माघ १९ मा संचालनमा आएको अधिवेशन बैठकमा केही संशोधन विधेयकहरु माथि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेश भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन माथि छलफल गरेर पारित गर्ने क्रममा दलहरु बीच गत आर्थिक वर्षको बजेट माथि विवाद हुँदा बैठक संचालन हुन सकेन । माघ २६ मा स्थगित गरिएको बैठक चैत २० मा अन्त्य गरिएको थियो ।
सो पश्चात २०८२ जेठ ५ मा बसेको वर्षे अधिवेशनले अन्य ५ विधेयक पारित गरेको थियो । जेठबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनले प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयक, स्वास्थ्य ऐन संशोधन विधेयक, प्रादेशिक व्यापार ऐन संशोधन विधेयक र प्रादेशिक व्यवसाय संचालन ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरी कानुनी मान्यता प्रादन गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा उक्त ऐनहरुसँग सम्बन्धित नियमावली–२, निर्देशिका–१, मापदण्ड–४, कार्यविधि–६, सूचना जारी भई राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । उक्त अवधिमा प्रदेश आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको ड्राफ्ट तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाइएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि दीर्घकालीन सोचसहितको प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिएको छ ।
सुशासन तथा तहगत अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत् सुशासन ऐन बमोजिम शासकीय सुधार प्रतिवेदन तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशलाई प्रविधीमैत्री रुपमा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय÷आयोग÷निकाय र मातहतका केन्द्रीय कार्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा जिआइओएमएस सिस्टम लागु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता असिम घिसिङले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय रुपान्तरण कार्ययोजना मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि शासकीय सवलीकरण गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको उहाँको भनाई छ ।
स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसँगै जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । सो अवधिमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरतह समन्वय) ऐन, २०७७ बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको छ । उक्त बैठकको निर्णायालाई राष्ट्रिय परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भएकाले सिफारिस गरी पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन माथि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सुझाव तयार गरिएको प्रवक्ता लामाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपत्यका मेयर फोरमसँग बैठकको आयोजना गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र राजस्व वाँडफाँड सम्बन्धी छलफल गरी समस्या पहिचान तथा समाधानको चरणमा रहेको छ । शासकीय सुधार अन्तर्गत स्थानीय तह सहयोग कार्यक्रम मार्फत् रहेर स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अघि बढाएको नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन भई प्रभाव मूल्यांकनको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
