नेपालको पछिल्लो दुई दशकको राजनीतिक यात्राले मुलुकको शासन प्रणालीमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भयो । यस परिवर्तनले नेपाली जनतालाई राजसंस्थाबाट गणतन्त्रतर्फ बहुदलीय प्रणालीतर्फ उन्मुख गरायो । यसबीचमा तात्कालिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हुँदै सिङ्गो राप्रपासम्म आइपुग्दा यस पार्टी परम्परागतरूपमा राजसंस्थाको कट्टर समर्थक दलको रूपमा उदय भयो । तर समयको गतिले धेरै कुरा बदलिएको छ । नेपालको युवा पुस्ताले आज शासनको स्वरूपभन्दा बढी शासनको गुणस्तरमा ध्यान दिन थालेको छ । यही कारणले गर्दा केवल ‘राजा फर्काउनु’ भन्ने एकमात्र मुद्दामा राप्रपा केन्द्रित रहँदा जनजीविकाका मुद्दाहरू ओझल पर्दे गएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्राथमिकरूपमा पार्टी नीति भित्रका विषय हुन् । राजसंस्थाको पूनस्र्थापनाको प्रमुखता भित्र राप्रपामा जनसरोकार मुद्दा कमजोर देखिन्छ ।
राप्रपा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्छ । दुईतिहाई ल्याउन सक्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । वर्तमान राप्रपाको हैसियत संसदमा पाँचौं स्थानमा छ । तसर्थ संविधान संशोधन राप्रपाको बलबुताबाट बाहिर छ । राप्रपाको एकल प्रयासले आन्दोलन गर्न नसक्ने राजा ल्याउन ठूला दलकै सहमति चाहिने, ठूला दल राजसंस्थाप्रति सकारात्मक नहुने भएपछि अब राजसंस्था आउने बाटो सहज छैन । राजसंस्थावादीहरू नै विभक्त भएको अवस्था छ । राजाको नाम भजाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने कार्यले पनि राजा ल्याउने आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ । यदि राप्रपाले आफ्ना मुद्दालाई समयानूकूल परिमार्जित गर्दै, अघि नबढ्ने हो वा आफ्नो एजेन्डालाई पुनर्विचार नगर्ने हो भने, यो पार्टीलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन हम्मे–हम्मे पर्छ । यस्ले नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्न सक्दैन ।
इतिहासलाई हेर्दा, राप्रपाको जन्म स्वयम् पञ्चायती शासनमा काम गर्ने मानिसहरूको वैचारिक पृष्ठभूमिबाट भएको हो । २०४७ सालको पुनःस्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा राप्रपा राजसंस्थाको संवैधानिक भूमिकालाई मजबुत गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र परम्परागत मूल्यहरूको रक्षा गर्ने नीतिसँग अघि बढ्यो । तर २०६३ सालमा राजतन्त्र खारेज भएपछि राप्रपाले आफ्नो मुख्य एजेन्डा गुमायो । यसपछि पार्टी नेतृत्वले राजसंस्था पुनःस्थापना अभियानलाई निरन्तरता दिए पनि त्यसले व्यापक जनसमर्थन पाउन सकेन ।
राजाको मुद्दा मुख्यतः युवापुस्ताले यसलाई प्रतिगमनतर्फ फर्कने कदमका रूपमा लिने गरेको पाइयो । नेपालको युवा पुस्ता अहिले शासकीय संरचनाको स्वरूपभन्दा बढी रोजगारी, शिक्षा, प्रविधि, पारदर्शिता, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र अवसरका विषयमा संवेदनशील छ । विश्वभरका राजनीतिक अभ्यासहरूले देखाएको छ एकल विषयमा अड्किने दलहरूको प्रभाव दीर्घकालीन हुँदैन, जबसम्म उनीहरूले समय र सन्दर्भअनुसार आफ्नो नीति अद्यावधिक गर्दैनन् । उदाहरणका लागि, जर्मनीमा द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात् नाजी शासन पतन भएपछिको नयाँ संविधानले गणतन्त्र प्रणालीलाई स्थापित गर्यो । युद्धअघिका धेरै दलहरू भङ्ग भए, तर केही परम्परागत राष्ट्रवादी दलहरूले पनि गणतन्त्र स्वीकार गर्दै आफ्नो नीति परिमार्जन गरे । जसले उनीहरूलाई युद्धपछिको पुनर्निर्माण र युवा पुस्ताको विश्वास जित्न मद्दत गर्यो ।
इटालीमा पनि सन् १९४६ को जनमत संग्रहले राजतन्त्र खारेज गरी गणतन्त्र घोषणा गर्यो । त्यतिबेलाका धेरै दक्षिणपन्थी वा परम्परागत दलहरूले सुरुवाती प्रतिरोध गरे पनि पछि गणतन्त्रभित्र बसेर उद्यम, पर्यटन, खेलकुद र उद्योगमैत्री नीतिहरूमा ध्यान दिए । यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सान्दर्भिक बनायो । त्यस्तै स्पेनको उदाहरण पनि महत्वपूर्ण छ । फ्रान्सिसको फ्राङ्कोको अधिनायकवादी शासनपछि सन् १९७० को दशकमा स्पेनले संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो रोज्यो, तर यहाँ पनि दलहरूले आफ्नो प्राथमिकता लोकतन्त्र, आर्थिक सुधार र युरोपेली संघमा समावेशीकरणमा राखे । राजसंस्था समर्थक दलहरूले समेत ‘केवल राजा’ होइन, ‘आधुनिक अर्थतन्त्र र पारदर्शी शासन’ लाई प्रमुख मुद्दा बनाए । यसबाट देखिन्छ कि शासनको स्वरूप जे भए पनि दलको दीर्घकालीन अस्तित्व नीतिगत बहुआयामिकतामा निर्भर हुन्छ ।
थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा राजतन्त्र अझै कायम छ । तर त्यहाँका पार्टीहरूले पनि युवाप्रति आकर्षण बढाउन रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । केवल परम्परागत मूल्य र प्रतीकमा अड्किने दलहरू लामो समयसम्म सत्ता वा लोकप्रियतामा टिक्न सकेका छैनन् । राप्रपाको वर्तमान चुनौती केवल मत कम हुनु मात्र होइन, वैचारिकरुपमा कुन कित्ता उभिने भन्ने हो । राप्रपाले दलहरूसँग सहकार्य गरेर चुनाव जित्न हुने, सरकारमा जाने कुराले चाहीँ सधै आलोचित हुने, गणतन्त्रवादीहरूको सरकारमा जान अनैतिक हो भने गणतन्त्रवादीसँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने कुरा पनि नैतिक होईन । सभामुखको पद लिनु त झन् घोर अनैतिक हो । न यो संविधानलाई अस्वीकार गरेर राप्रपा जान सक्छ न संविधान भत्काउन जंगल पस्न सक्छ । अनि यो दोधार मनस्थिति र अडानले पार्टी चौबाटोमा उभिएको यात्री जस्तो भयो ।
राजनीतिक पार्टीको अभिष्ट सत्ता हो । आफ्नो सत्ता ल्याउन पनि नसक्ने, भएको सत्तालाई उपयोग नगर्ने हो भने किन चुनाव लड्ने ? किन दल खोल्ने ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कम्यूनिष्टहरूले निर्वाचन जित्न सकेनन्, त्यसको एउटै मात्र कारण थियो केन्द्रिय सरकार कहिले नजाँदा नजाँदै जनताले सरकार नजाने पार्टीलाई किन भोट हाल्ने भनेर भोट हाल्न छाडे । आज कम्यूनिष्ट पार्टी भारतमा बिलुप्त अवस्थामा छ । यहि ईतिहास दोहोरिन्छ । राप्रपा सरकारमा नजाने हो भने भोट केका लागि ? विकास गर्न, सुशासन दिन, भ्रष्ट्राचार अन्त्यका लागि सरकार चाहिएन र यसैका लागि पनि ।
तसर्थ राजा फर्काउने मुद्दा एउटा ऐतिहासिक बहस हुन सक्छ । तर यसमा मात्र सीमित रहँदा राप्रपा अन्य दलहरूसँग नीतिगत प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुन्छ । यो सोचले दललाई प्रतिगामी छवि दिन्छ, जसले शहरी, शिक्षित र प्रवासी युवामाझ यसको लोकप्रियता घटाउँछ । तसर्थ राप्रपाले गणतन्त्रसँग सहकार्य गरेर त्यसभित्र सुधारको बाटो देखाउने हो भने, यसले आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई कायम राख्दै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा समेत मजबुत स्थान बनाउन सक्छ ।
गणतन्त्रसँग मिल्दा राप्रपा पार्टीको एजेन्डा केवल एक विषयमा सीमित हुँदैन । यसले रोजगारी सृजनाको नीति, उद्यमशीलता प्रोत्साहन, प्रविधि र नवप्रवर्तन, शिक्षा सुधार, संघीयताको पुनःसंरचना, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र साँस्कृतिक संरक्षणजस्ता बहुआयामिक मुद्दामा ध्यान दिन सक्छ । यसले राप्रपालाई अरू दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने अवसर बढाउँछ, जसले सत्ता साझेदारीको सम्भावना उच्च बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यसले राप्रपाको छविलाई आधुनिक र व्यवहारिक राष्ट्रवादी दलको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।
यद्यपि गणतन्त्रसँग मिलेर जाँदा केही चुनौतीहरू पनि छन् । परम्परागत राप्रपा समर्थक, विशेषतः कट्टर राजसंस्थावादी कार्यकर्ताहरू यसबाट असन्तुष्ट हुन सक्छन् । नेतृत्वमाझ पहिचान संकटको बहस सुरु हुन सक्छ । साथै, यो रूपान्तरण तत्काल नतिजा नदिने भएकाले समय र स्रोतको दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्छ । तर यी चुनौतीहरू राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टि, स्पष्ट योजना र संवादको संस्कारद्वारा पार गर्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा राप्रपाले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन सक्छ, गणतन्त्रभित्र राजसंस्थालाई साँस्कृतिक प्रतीकको रूपमा मान्यता दिने र संवैधानिक परिमार्जनमार्फत यसको औपचारिक भूमिकाबारे बहस गर्ने । यसले पार्टीलाई परम्परागत आधार गुमाउन नदिई नयाँ पुस्तालाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउने मौका दिन्छ ।
अन्ततः राप्रपाको भविष्य केवल राजा फर्काउने नारामा मात्र छैन । यो दलले जिम्मेवारीपूर्वक राष्ट्रको अग्रगतिलाई भविष्यको राष्ट्रिय पुनर्जागरणको प्रतीक बनाउन सक्छ । यसका लागि गणतन्त्रलाई शत्रु होइन, अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ । जब पार्टी युवाको प्राथमिकता, लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता, रोजगारी, प्रविधि र राष्ट्रिय गौरवलाई केन्द्रमा राख्छ तब मात्र यो दलले फेरि व्यापक जनसमर्थन जुटाउन सक्छ । राप्रपाको स्थायित्वको बाटो अहिले अतीतको जिद्दीमा होइन, भविष्यको यथार्थमा छ । अस्तू ।
