बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसबाट पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको हो । शुक्रबारै नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहणसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्री कन्चनचन्द्र वादे, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएसँगै आफूसहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । त्यतिबेला आफूसहित कांग्रेसबाट ३ र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेबाट ६ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । अब बागमतीको मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय भएको छ ।
आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले सरकारलाई पूर्णता दिए पनि सरकार सञ्चालनमा सहजता भने हुनेछैन । अप्रत्यासित र अस्वभाविक मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भएर अपमानित भएको ठानिरहेका बहादुर सिंह र उनका सहयोगी खुशी छैनन् । बानियाँलाई विश्वासको मत नै नदिने अडान लिएका बहादुरको समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र शीर्ष नेताको आग्रहपछि बानियाँलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
बहादुरले मन्त्री बनाएर पनि सपथग्रहण गराउन नसकेका कांग्रेसका तीन जनालाई बानियाँले मन्त्री बनाउने सहमति भएपछि उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । बहादुरको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले बहादुरले भनेको तीन जनामध्ये एक जनालई पनि मन्त्री बनाएनन् । यसले बहादुर र उनका सहयोगीले थप अपमानित बन्नुपरेको छ ।
बहादुर सिंहलाई कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट हटाउन, उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिलाउन, आफैं संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बन्न एवम् मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत हासिल गर्न बानियाँ सफल भए । यी सबै काम बिना अवरोध पूरा गरेर राजनीतिका कुशल खेलाडी भएको बानियाँले पुष्टि गरेका छन् । उनको राजनीतिक चतु¥याइँले बागमती प्रदेशको भावी राजनीतिमा पनि थप उतारचढाव नआला भन्न सकिन्न । धेरै आरोह अवरोह पार लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार सजिलै मुख्यमन्त्री छाड्लान् भन्ने विश्वास पनि धेरैलाई छैन । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि बानियाँले को–कोलाई के–के भनेर फकाए र विश्वासमा लिए, आफैं मुख्यमन्त्री बनिरहन बानियाँले कस्तो रणनीति अपलाउलान्, त्यो भविष्यमा उजागर हुँदै जाला । तर, अहिले बानियाँका सामु बिना अवरोध सरकार सञ्चालन गर्नु प्रमुख चुनौती देखिएको छ ।
आफ्नै पार्टीभित्रको अवरोध र संकट पन्छाएर आफूले चाहेजस्तो किसिमबाट सरकार सञ्चालन गर्नु बानियाँका लागि चुनौती र अवसर दुबै हुनेछ । मुख्यमन्त्री भएपछि उनले भनेको जस्तो र जनताले चाहेको जस्तो प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्यो भने बानियाँको राजनीतिक भविष्य नयाँ बाटोमा जाला । सरकार सञ्चालनमा किचलो भइरह्यो र सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप सरकारले काम गर्न सकेन भने बानियाँको राजनीतिक भविष्य टुंगिन सक्छ । उच्च इमान्दारी देखाएर सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिलाई राजनीतिका चतुर खेलाडी बानियाँले पक्कै बुझ्लान् । असन्तुष्ट बनिरहेको बहादुर सिंहको समूहलाई सन्तुष्ट बनाउने तत्कालीन चुनौतीबिच सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाएर संघीयतासँगै आफ्नो राजनीति जोगाउने अवसर बानियाँको सामु देखिन्छ ।
