अहिले मनसुनी वर्षाको मौसम छ । नेपालमा मनसुन सक्रिय भएर हुने वर्षाजन्य प्रकोपका कारण धेरै विपद्का घटना हुने गर्दछ । मनसुन तथा अन्य कारणबाट हुने विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारका विभिन्न निकाय क्रियाशील छन् । आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व सरकारको हो । विपद्बाट नागरिकलाई सुरक्षा दिन विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचानसँगै पूर्वानुमान र पूर्वतयारी हुनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोपका घटनालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, तर यसबाट निम्तने विपद्लाई भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । प्रकोपजन्य घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनका सबै पक्षमा सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि समयमै प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष असोजमा मनसुनका कारण अकल्पनीय क्षति भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन स्पष्ट नभएको, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र स्थानीय तहमा योजना लागू गर्न कठिनाई भएको धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । विपद् जोखिममा परेका नागरिकलाई सरकारले पर्याप्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कानुन संशोधन गरी सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्चसमेत कमजोर भएकोमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित भएका जिल्लाहरुमा उद्दार र राहत कार्य सुस्त छन् । प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ । मृतकका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत रकमसमेत समयमै पाउन सकिरहेका छैनन् । जोखिमयुक्त सडकहरुमा सवारी सञ्चालनलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी त्यहाँका बासिन्दालाई सतर्क गराउन सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । कतिपय जोखिमयुक्त बस्ती नै स्थानान्तरण गरिनु उपयुक्त भए पनि प्रदेश सरकारले यसतर्फ कुनै योजना अघि बढाउन सकेको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारका संयन्त्र अझ सजग र सक्रिय बन्नुपर्नेछ । विपद् कम गर्न प्राविधिक पूर्वानुमान र सूचना प्रणाली, दक्ष्य जनशक्ति व्यवस्थापन, विपद्पछि उद्दारका लागि आवश्यक उपकरण र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुले व्यक्त गरेको चिन्तालाई बागमती प्रदेश सरकारले गम्भीररुपमा लिनु आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने धेरैवटा सरकारी संयन्त्र भएका कारण पनि समस्या भइरहेको देखिन्छ । सरकारले विपद् व्यवस्थापनको सबै कामलाई एउटै निकायमार्फत् गर्ने व्यवस्था भएमा अधिकार र जिम्मेवारीसँगै जवाफदेहिता बोध हुने र काम प्रभावकारी हुने सम्भावना रहन्छ ।
