नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर यो बहस प्रायः पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्दति र शिक्षक व्यवस्थापनमै सीमित रहँदै आएको छ । अब समय आएको छ विद्यालय शिक्षालाई केवल किताब र कक्षाकोठाको दायराभन्दा बाहिर निकालेर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उत्पादन र उद्यमशीलतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने ।
आफ्नो समाज र राष्ट्र समयानुकूल समुन्नतिको यात्रामा अघि बढोस् भन्ने हरेक सचेत नागरिकको सपना र चाहना हुने गर्छ । वर्तमान विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने समुन्नतिका हरेक क्षेत्रहरू दिनानुदिन प्रतिस्पर्धी र चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको देखिन्छ । समाज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ अघि बढाउनका लागि समय र परिवेशको माग अनुसारकै जनशक्ति उत्पादन, स्रोत–साधन व्यवस्थापन र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन हुनु आवश्यक हुन्छ । जब हामी हाम्रो वर्तमान् शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित अधिकांश जनशक्तिको दक्षता तथा देशभित्र जनशक्ति परिचालनको वातावरण हेर्छौँ, हाम्रो समुन्नतिको यात्रामा प्रश्नै–प्रश्नहरू देख्दछौँ । विद्यालय, शिक्षालय, तालिम प्रदायक तथा विश्वविद्यालयहरूबाट हरेक वर्ष उत्पादन हुने जनशक्तिको क्षमता जेजस्तो भए पनि यी सबैखाले जनशक्तिमा देखिएका साझा समस्याहरू भने उस्तै छन् ।
सिर्जनशील सोच, व्यावसायिक तथा उद्यमशील मनोवृत्ति, आत्मविश्वासको स्तर, दूरदृष्टियुक्त सोच, सामूहिक भावना आदिको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिनु हरेक खालका जनशक्तिको साझा समस्याहरू हुन् । फलस्वरूप सबैखाले जनशक्तिले आफ्नो ठाउँबाट आफूले चाहेजति उत्पादनशील बन्न नसकी पलायनको बाटो रोज्ने दर बढेको बढ्यै छ । फरक यत्ति हो, देशबाट बाहिरिनेहरूको दक्षता र क्षमताको अनुसार उद्देश्य र गन्तव्य मात्र फरक छ, मस्तिष्कमा बढ्दो क्रममा भरिँदै गरेको पलायनवादी सोचमा खासै भिन्नता छैन । एक दशककै बीचमा दैनिक विदेसिने नेपालीको संख्या दोब्बर हुनुले यही कुरालाई प्रस्ट पारेको छ । जम्मा तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा आजको मितिमा दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू विदेसिनु सानोतिनो चिन्ताको विषय पक्कै होइन ।
एकजना व्यक्तिको १२ देखि १५ वर्षको समय बित्ने विद्यालयहरू तथा थप ४ देखि ८ वर्षको ऊर्जाशील समय बित्ने उच्चशिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू विश्वका अन्य–अन्य भुगोलका लागि मात्र जनशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्ने कारखाना बन्दै जाँदा हाम्रो राष्ट्रको समुन्नतिको यात्रा कुन गतिमा अगाडि बढ्ला ? व्यक्तिको डेढदेखि दुई दशकको ऊर्जाशील समयमा सोही अनुसारको पूँजी तथा स्रोत–साधनको लगानी आफ्नो देशका लागि बालुवामा पानी हुँदै गर्दा पनि यसलाई रोक्नलाई ढिला भएको छैन र ?
हाम्रो समाजको बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, एक त यहाँका अनेकौँ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामका लागि उपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कातर्फ उपलब्ध जनशक्तिका लागि भने खोजेजस्तो कामको अभाव छ । यसर्थ कामले खोजेजस्तो जनशक्ति तथा जनशक्तिले खोजेजस्तो काम दुवैको बीचमा तालमेल हुन सक्दा मात्र देशबाट जनशक्ति पलायन कम हुन सक्छ भने देश समुन्नतिको यात्रामा अघि बढ्न सक्दछ । आजका ८–९ वर्षका बालबालिका अबको १२–१५ वर्षपछि श्रम बजारमा आउँदै गर्दा अबको १२–१५ वर्षपछिको भविष्यलाई मध्यनजर गरी विद्यालय तहका बालबालिकाहरूलाई आजदेखि नै समयको माग अनुसार तयार गर्दै लैजाने हो भने मात्र राष्ट्रले हरेक क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा दक्ष र उत्पादनशील जनशक्ति प्राप्त गर्ने दरिलो आधार सुनिश्चित हुन्छ । राज्यले सुझबुझपूर्ण तवरले दीर्घकालीन सोचका साथ यी जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने हो भने राष्ट्रको समुन्नति त्यति टाढाको कुरा पनि रहने छैन ।
त्यसैले जिज्ञासा, सिर्जनशीलता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै बालमस्तिष्कलाई प्रारम्भिक उमेरदेखि वैज्ञानिक सोचतर्फ उन्मुख गराउनको निम्ति अब नेपालको शिक्षा प्रणालिलाई रिकन्स्ट्रक्सन र रिडिजाईन गर्न ढिला भइसकेको छ । विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै सपना बनाउन सक्न र आत्मविश्वासको विकास गरी नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रलाई उत्पादन एवम् समानताको सिद्धान्तमा डोर्याउन, राष्ट्रप्रेमको भाव जागृत गर्न, देशमा प्रचलित असंगत र असंगठित शिक्षाका समस्याहरु समाधान गर्न र शिक्षालाई उत्पादनशील रुपमा एकीकरण गरी देशको आवश्यकता र आकांक्षालाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यमा पुग्न वडाबाटै आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पनामा विद्यालय सुधारको साहसी कदम अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
अत्यधिक विद्यालय, न्यूनतम विद्यार्थी
देशभर अहिले सामुदायिक र संस्थागत गरी ३५ हजार ४४७ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यो संख्या सुन्दा नेपालको शैक्षिक पहुँच प्रशंसनीय देखिन्छ, तर सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यो व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च मात्र बढाएको देखाउँछ । एक विद्यालयमा औसत २०० देखि २५० विद्यार्थी मात्र छन् । यसरी सानो संख्यामा विद्यार्थीलाई फरक–फरक विद्यालयमा पढाउँदा मानव स्रोत, पूर्वाधार र बजेट सबै हिसाबले ज्यादा खर्चिलो र कम प्रभावकारी हुन आएको देखिन्छ ।
नेपालमा हाल ६ हजार ७४३ वडाहरू छन् । जनघनत्वको तथ्याङ्क हेर्दा एक वडामा औषत रुपमा ४ देखि ९ हजारसम्म जनसंख्या छ । यति जनसंख्याका लागि एक सशक्त, व्यवस्थित र बहुआयामिक विद्यालय पर्याप्त हुन्छ । यो हिसाबले देशभर करिब ६,७४३ विद्यालय मात्र आवश्यक पर्छन् । जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा विद्यालय संख्या दोब्बर गरे पनि देशमा ९ हजारभन्दा बढी विद्यालय आवश्यक पर्दैन । प्रारम्भिक बाल विकासस्तरका लागि भने प्रत्येक गाउँमा ‘बाल उद्यम’ स्थापना गरी प्रारम्भिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई सँगै बढाउने अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ ।
विद्यालयको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्ने प्रस्ताव
नयाँ मोडेल अन्तर्गत, हाल संचालनमा रहेका ३५ हजार ४४७ विद्यालय लाई बढीमा ९ हजारको संख्यामा रेखाङ्कन गरी सम्भव हुने प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा पाँचदेखि दश बिगाहा जग्गा सुनिश्चित गरी यस जग्गाको प्रयोग खेतीपाती, पशुपालन, उत्पादन इकाइ, प्रयोगशाला र उद्यमशील गतिविधिका लागि गर्न सकिन्छ । साथै, प्रत्येक विद्यालयमा अनुसन्धान तथा विकास कोष स्थापना गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस कोष मार्फत हालको शैक्षिक प्रणालीमा हरेक विद्यालयमा तीन नयाँ विभाग थप्न सकिन्छ ।
१. अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विभाग – विद्यार्थीलाई समस्या समाधान र नयाँ विचार सिर्जनामा लगाउने ।
२. उत्पादन तथा उद्यमशीलता विभाग – विद्यालयलाई स्थानीय उत्पादन, बजारीकरण र स्वरोजगारसँग जोड्ने ।
३. पशुपन्छी तथा कृषि विभाग – गाउँ र सहर दुबैमा खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन र आय आर्जनमा योगदान गर्ने ।
विद्यालयको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा शैक्षिक गुणस्तरलाई एक भाग र यी तीन विभागको कार्यसम्पादनलाई समान भागमा राखी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसरी विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने शैक्षिक अंक केवल कक्षाकोठाको पढाइमा मात्र होइन, व्यवहारिक योगदानमा पनि निर्भर हुनेछ ।
निजी विद्यालयहरूलाई के गर्ने ?
निजी विद्यालयहरूको उपयोगबारे रणनीति : नेपालमा हाल करिब ८ हजार १४९ निजी (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयहरूले लामो समयदेखि शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा शिक्षाको ठूलो हिस्सा सम्हाल्दै आएका छन् । तर प्रस्तावित शिक्षा सुधार मोडेलमा यिनीहरूको भूमिकालाई केवल सामान्य पठनपाठनमै सीमित नराखी, विशिष्टीकृत सिकाइ र सिर्जनात्मक प्रयोगशालाका रूपमा पुनःउपयोग गर्न सकिने गरी योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।
निजी विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, सहर केन्द्रित पहुँच र आर्थिक स्रोतलाई ध्यानमा राखी, तिनीहरूलाई तीन प्रकारले प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पहिलोमा ती विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकासका लागि बाल उद्यममा रुपान्तरण, दोस्रोमा एक वडा–एक उत्पादन केन्द्र (तल विस्तृत व्याख्या गरिएको छ) र तेस्रोमा निम्न प्रकारका विशेष शिक्षण केन्द्रहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ :
– प्रयोगशाला र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र नवप्रवर्तनका परियोजना सञ्चालनका लागि स्थान ।
– कला विद्यालय : चित्रकला, मूर्तिकला, डिजाइनजस्ता सिर्जनात्मक क्षेत्रका लागि ।
– संगीत तथा नृत्य विद्यालय : सांगीतिक र नृत्यकला प्रशिक्षणका लागि ।
– पूर्व–व्यावसायिक विद्यालय : व्यवसाय गर्नुपूर्व आवश्यक पर्ने सीपमूलक तालिम, उद्यमशील र स्वरोजगार उन्मुख सोच संस्कृतिको विकासका लागि ।
– नैतिक शिक्षा पाठशाला : नैतिक मूल्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक चेतनामा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने केन्द्र ।
– पौडी विद्यालय : पौडी खेल र आपतकालिन जल सुरक्षा तालिमका लागि ।
– खेल विद्यालय : विभिन्न खेलकुदमा प्रतिभा विकासका लागि ।
– विज्ञान गृह : अनुसन्धान, प्रयोग र विज्ञान संचारका लागि ।
– प्रविधि विद्यालय : आधुनिक प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, एआई, रोबोटिक्स र डिजिटल सीपमा केन्द्रित सिकाइका लागि ।
– योग तथा ध्यान केन्द्र : मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान र योग अभ्यासमार्फत विद्यार्थी तथा समुदायमा शान्ति, एकाग्रता र सन्तुलन विकास गर्ने उद्देश्यले ।
यी पुनःउपयोग गरिएका निजी विद्यालयहरूलाई विस्तारित सिकाइ वातावरणका रूपमा सञ्चालन गर्दै, विद्यालय समयपछि स्टीम कार्यशाला सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार कला, प्रविधि, विज्ञान, खेलकुद, संगीत वा उद्यमशीलतालाई व्यवहारिक रूपमा अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यसका लागि नियमित विद्यालय दिउँसो १२ बजेसम्म गर्ने र त्यसपछिको समयमा विद्यार्थीहरू २ बजेपछि आफ्नो रुचि अनुसारका विधामा थप सीप सिक्न, अनुसन्धान अन्वेषण गर्न, परियोजना कार्य गर्न, उत्पादन कार्यमा लाग्न आफ्नो रुचिको क्षेत्र अनुसारको माथिका विद्यालयहरूमा जान्छन् । जहाँ समान रुचि भएका फरक–फरक विद्यालयका विद्यार्थी एक स्थानमा रचनात्मक एवम् सृजनात्मक सिकाई लगायत उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोडिन्छन् ।
यदि करिब ८ हजार १४९ निजी विद्यालयलाई यसरी रूपान्तरण गरियो भने, नेपालका सहर केन्द्रित युवा वर्गमा सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा ठूलो छलाङ मार्न सकिनेछ । साथै, निजी क्षेत्रको पूर्वाधारलाई सार्वजनिक हितका लागि पुनःसंरचना गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको आर्थिक बोझ पनि घट्नेछ भने निजी विद्यालयलाई आर्थिक रुपमा कुनै नोक्सान हुँदैन बरु थप राम्रो बनाईदिने वातावरण सरकारले गर्न सक्छ । किनकी ती विद्यालयहरू उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडिएका हुन्छन् । साथसाथै विद्यालयमा लिने गरेको शुल्क विद्यालयपछिका कार्यक्रम मार्फत लिन पाउनेछन् ।
४५ हजार नयाँ रोजगारीको सृजना ः मानव श्रोतसाधनको व्यवस्थापन–दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति र गुणस्तर सुधार हुनेछ । यस अन्तर्गत, दुई वर्ष भित्र ९ हजार विद्यालयमा प्रतिविद्यालय पाँच जना हुनेगरी विज्ञान, प्रविधि, कला, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि ४५ हजार दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र विश्वविद्यालयको सहकार्यमा देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहमा एक–एक ‘शिक्षक उत्पादन तथा विकास केन्द्र’ स्थापना गरी काम गर्न सकिन्छ । मर्ज गरी बाँकि रहेका विद्यालयलाई शिक्षक उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गराउन सकिन्छ ।
यी शिक्षकहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला, गणित, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
हाल नेपालका धेरै विद्यालयमा विशेषगरी विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी विषयमा दक्ष शिक्षकको अभाव छ, जसले विद्यार्थीहरूको समग्र विकासमा बाधा पुर्याउँदै आएको छ । यस समस्यालाई मध्यनजर राख्दै शिक्षक उत्पादन तथा विकास केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहस्तरमै शिक्षक उत्पादन गर्ने केन्द्रहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षकहरूको व्यावसायिक एवम् विषयगत दक्षता विकासमा जोड दिनेछन् । यसले शिक्षकहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने मात्र नभई शिक्षणमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्नेछ । यसको साथै यी केन्द्रहरूलाई पालिकाको मातहतमा राखी पालिका मातहतका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको निम्ति अनुगमन, नियमन र समन्वयकारी भूमिकामा परिभाषित गराउन सकिन्छ ।
एक वडा एक उत्पादन :
(स्थानीय आत्मनिर्भरता र सशक्त अर्थतन्त्रको दिशा) नेपालको समृद्धिका लागि ‘एक वडा–एक उत्पादन’ अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने समय आइसकेको छ । यसले स्थानीयस्तरमा उत्पादनको क्षमता बृद्धि गर्दै, सम्पूर्ण देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ । एक वडा र एक उत्पादनको मोडेललाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरेर, हामी गाउँ गाउँमा भएका प्राकृतिक र मानव संशाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने छौं । र यस कामका निम्ति विद्यालयहरूलाई उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकसित गराउन सकिन्छ जसले शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, श्रम र उत्पादनलाई एकै थलोमा जोडी दिर्घकालिन सोच संस्कृतिको विकास गरी आत्मनिर्भर नेपाल बनाउनमा सहयोग पुग्दछ ।
प्रत्येक वडामा विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय दक्षता रहेको हुन्छ । यस्ता स्रोत र क्षमताहरूको माध्यमबाट, कुनै विशेष उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । यो अवधारणाले विशेषगरी कृषि, पशुपालन, हस्तकला, हस्तशिल्प र अन्य उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने काम गर्दछ ।
प्रस्तावित ‘एक वडा–एक उत्पादन’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, प्रत्येक वडामा निम्नलिखित संरचनाहरूको स्थापना अनिवार्य हुनेछ :
१. स्थानीय संकलन केन्द्र : प्रत्येक वडामा उत्पादन हुने सामग्रीलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने केन्द्रको स्थापना गरिनु आवश्यक छ । यी केन्द्रहरूले उत्पादनलाई एक स्थानमा एकत्रित गर्नेछन्, जहाँ किसान, उद्यमी, विद्यार्थी र स्थानीय उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनहरू बेच्न र भण्डारण गर्न सक्छन् । यहाँ विभिन्न उत्पादनहरूको राम्रो मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जसले कृषक र उत्पादकको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउँछ ।
२. वितरण केन्द्र : संचालनमा रहेका उत्पादनहरूको उचित वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा वितरण केन्द्रहरूको स्थापना गरिनु पर्छ । यी केन्द्रहरूले उत्पादित वस्तुहरूलाई स्थानीय बजार, शहरका उपभोक्ताहरू, र अन्य स्थानहरूमा प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने कार्य गर्छ । यसले गाउँको उत्पादनलाई देशका विभिन्न भागमा फैलाउन मद्दत पुर्याउँछ र नेपाल भित्रै उत्पादन खपतलाई प्रोत्साहित गर्छ । जसमा विद्यार्थीहरू अनुसन्धान, उत्पादन, बजारीकरण र उपभोक्ताको रुपमा जोडिनेछन् ।
३. नर्सरी केन्द्र : प्रत्येक वडामा उत्पादनको स्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि नर्सरी केन्द्रहरूको स्थापना अनिवार्य छ । यी केन्द्रहरूले कृषकहरूलाई उत्पादनका लागि उच्च गुणस्तरीय बिरुवा र अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान गर्नेछन् । नर्सरीहरूले कृषकहरूलाई दक्षतापूर्वक उत्पादनका उपाय सिकाउने र नवप्रवर्तनात्मक कृषि विधिहरूको प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न मद्दत गर्नेछ । यसरी, कृषकहरूको उत्पादन र आयमा वृद्धि हुनेछ ।
४. बजारीकरण र प्रवर्धन : सङ्कलन केन्द्र, वितरण केन्द्र र नर्सरीलाई समन्वय गर्दै, स्थानीय उत्पादनहरूको बजारमा प्रसार गर्नका लागि सबै स्तरमा नीति निर्माण र विज्ञापनको पनि आवश्यकता हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा प्रोत्साहन गर्न, राज्य र प्राइभेट क्षेत्रले संयुक्त रूपमा कार्य गर्न सक्दछन् । उत्पादनको ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ र प्रचार प्रसारले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र नेपाल भित्रैको खपतमा वृद्धि गर्दछ ।
५. स्थानीय रोजगारी सिर्जना : यो मोडेलले स्थानीय उत्पादन र व्यवस्थापनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ । प्रत्येक वडामा विभिन्न उत्पादनका लागि श्रमिक र प्रबन्धकको आवश्यकता पर्नेछ । साथै, वडास्तरमा आधारित शैक्षिक र व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ जसले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र उनीहरूको कार्य क्षेत्रमा दक्षता ल्याउँछ । यी माथि उल्लेख गरिएका संकलन केन्द्र, वितरण केन्द्र, नर्सरी, बजार प्रबद्र्धन र व्यवस्थापनमा स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम भित्रको एक वर्ष अनिवार्य रोजगारीमा जोडिनु पर्नेगरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
माध्यमिक तहका सबै विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने र स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई कम्तिमा एक वर्ष पूर्णकालिन समय काम गर्नुपर्ने गरी नीति मार्फत ‘पढ्दै–कमाउँदै’ को अवधारणालाई ‘एक वडा–एक उत्पादन’ योजनासँग जोडेर नेपाललाई आत्मनिर्भरता तिर डोर्याउनका लागि एक महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी कदमको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यो मोडेलले नेपालको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउँछ र देशभरिका प्रत्येक वडामा समृद्धि ल्याउने सम्भावना पैदा गर्छ । ६ हजार ७४३ वडामा भएका उत्पादनलाई ७५३ स्थानीय तहमा संकलन केन्द्र, वितरण केन्द्र र नर्सरीमार्फत समन्वय गर्न सकिए भने, हामी केवल नेपाल भित्रको उत्पादनको खपतलाई बृद्धि मात्र होइन नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीसम्म पु¥याउन सक्छौं । जसले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि स्थिरता कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ । यसले नेपालको आर्थिक अवलम्बनलाई मंगलमय र स्वावलम्बी बनाउँछ ।
दीर्घकालीन प्रभाव
यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक र निजी विद्यालय दुवैलाई उत्पादनशील, अर्थोपार्जनमुखी, अनुसन्धानमुखी र सीपमा आधारित केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता ल्याउने मात्र होइन, सहर केन्द्रित युवामा रोजगारी र नवप्रवर्तनको ठूलो अवसर सिर्जना गर्नेछ । साथै, राज्यको बजेट भार घटाएर निजी पूर्वाधारलाई सार्वजनिक हितका लागि पुनः उपयोग गर्ने उदाहरण पनि स्थापित हुनेछ ।
सामाजिक–आर्थिक प्रभाव
विद्यालय संख्या घटाउँदा टाढा बस्ने विद्यार्थी र अभिभावकलाई आवासीय सुविधा दिने र उनीहरूलाई विद्यालयसँग जोडिएका कृषि वा उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न गराउने योजनाका साथ अघि बढ्न सकिन्छ । यसले शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि, नवप्रवर्तन, उत्पादन र रोजगारीलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनेछ । यस मोडेलले हरेक वडालाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ । उत्पादन र उद्यमशीलता विद्यालयमै सिकेपछि विद्यार्थी स्नातक भएपछि रोजगारीको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनेछन् । गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुँदा शहरतर्फको अत्यधिक पलायन पनि घटाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, यो अवधारणा केवल शैक्षिक सुधार मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माणको खाका हो । विद्यालयलाई केन्द्रविन्दु बनाएर वडास्तरमै अनुसन्धान, उत्पादन र उद्यमशीलताको आधार तयार पार्न सकियो भने नेपालले आफ्नो विकास मोडेलमा ऐतिहासिक छलाङ मार्न सक्छ । देशले आत्मनिर्भरताको बाटोमा गति लिनेछ र विश्वमा समृद्ध देश निर्माणको एक क्रान्तिकारी मोडल बन्नेछ ।
निष्कर्ष : शिक्षा अब केवल किताबको पाना पल्टाउने अभ्यास मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्रविधिक उत्थानको आधार बन्नुपर्छ । सम्पूर्ण विकासका आधारहरूको आधार शिक्षालाई वडास्तरबाटै आत्मनिर्भर नेपालको कल्पना गर्दै विद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोड्न नेपालको शिक्षा प्रणालिलाई रिकन्स्ट्रक्सन र रिडिजाईन गर्न राज्यले एक साहसी कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
(लेखक शिक्षा क्षेत्रमा १७ वर्षको अनुभव, विद्यालयका पूर्व–प्रधानाध्यापक, पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुँदै हाल हेटौँडा अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्रको संस्थापक एवम् संचालक हुनुहुन्छ ।)
