केही सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् भने केही सहकारीले सदस्यलाई दिएको ऋण असुली गर्न सकेको छैन । सहकारीको बचत अपचलन भएको र सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुबाट अनियमितता हुँदा सहकारीहरु समस्यामा मात्रै परेका छैनन्, संकटग्रस्त समेत बनेका छन् । बैंककै झल्को दिने किसिमबाट सञ्चालन गरिएका केही बचत तथा ऋण सहकारीले धेरै सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको पाइएको छ । अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज पाउने आशा तथा अन्य कारणबाट सहकारीमा राखिएको बचत सहकारीले फिर्ता गर्न नसक्दा धेरैको बिचल्ली भएको छ । आफ्ना शेयर सदस्यबाट थोरै थोरै बचत संकलन गरेर पुँजी निर्माण गरी सदस्यहरुलाई नै लगानी गर्ने सहकारीहरुमा खासै समस्या नदेखिए पनि पैसा जम्मा गर्नकै लागि सदस्य बनाउने, सदस्य बनाएर जथाभावी ऋण दिने, सञ्चालक तथा व्यवस्थापक आफैंले वा आफन्तको नाममा नियमविपरित ऋण लगानी गर्ने परिपाटीले सहकारी समस्यामा पर्ने गरेका हुन् ।
देशका ठूला शहरमा सञ्चालित केही सहकारीले सर्वसाधारणको ५० औं अरब रुपैयाँ अपचलन गरेको समाचार आउन थालेको धेरै समय भइसकेको छ । एउटै सहकारीले दशौं अरब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालक फरार भएका वा पक्राउ परेर मुद्दा खेपिरहेका छन् । एक वा एकभन्दा बढी सहकारीबाट एउटै व्यक्तिले अरबौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने वा सहकारी ठगी गर्नेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ । देशभरकै सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्दा हेटौंडाका पनि केही सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता गराइदिन माग गरेका छन् । गत फागुनमा ४ जना र असारमा ६ जना गरी १० जनाले बचत फिर्ता माग गर्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएका हुन् । सहकारीबाट लिएको कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरेपछि असुलीको माग गर्दै निवेदन दिने सहकारीहरु झन् धेरै छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हेटौंडाका ५४ जना ऋणीबाट बिना धितो लगानी गरिएको ऋण असुल गराइदिन सहकारीहरुले उपमहानगरपालिकामा माग गरेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाले निवेदन दिएकामध्ये ६ जनाको ८ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गराएको छ । उपमहानगरमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सूक्ष्मरुपमा सहकारीको अनुगमनमा समस्या भएको बताइएको छ । दक्ष कर्मचारी नहुँदा उपमहानगरको सहकारी शाखाले सामान्य अनुगमनमात्र गर्ने गरेको छ । सूक्ष्म अनुगमनका लागि चार्टड एकाउन्टेन्टजस्ता दक्ष जनशक्ति नहुँदा उपमहानगरपालिकाले सामान्य अनुगमन गर्ने गरेको सहकारी शाखाले जनाएको छ । सहकारीमा राखिएको बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्नेभन्दा बढी बिना धितो लगानी गरिएका ऋण उठाउन सहयोग माग्न आउने हुनुले सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउन शेयर सदस्यको पनि भूमिका देखिन्छ । आफू सदस्य रहेको र बचत जम्मा गरेको सहकारी सञ्चालकको क्रियाकलाप तथा सहकारीको वित्तीय अवस्थाबारे शेयर सदस्यहरुले चासो नदिँदा सहकारीमा समस्या बढेको मान्न सकिन्छ ।
संविधानअनुसार सहकारी संस्थाहरु स्थानीय, प्रदेश र संघसरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ । सहकारी नियमन तथा व्यवस्थापनमा तीन वटै सरकारलाई जिम्मा दिइएको भए पनि कुनै सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । सरकारले लागू गरेको सहकारी सम्बन्धी नीति, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीमा समस्या बढेको तथ्यलाई सहकारी संस्था र नियमनकारी निकायले मनन गर्नैपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ करोड, २५ देखि ५० करोड र ५० करोडभन्दा माथि पँुजी भएका सहकारी क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघमा दर्ता हुने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरे पनि सहकारीको अनुगमन, व्यवस्थापन, नियमन कार्यमा तीनै तहको सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । सहकारीको अनुगमन, व्यवस्थापन तथा नियमनमा सरकारले चासो नदेखाउने हो भने सहकारीको समस्या बढ्दै जाने र यसले सहकारी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।
