नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न समयमा फरक–फरक ढंगबाट संचालन गरेका शैक्षिक आन्दोलन र त्यस पश्चात सरकार तर्फबाट महासंघसँग विगतमा भएका सबै आन्दोलनको मर्म र भावना समेट्ने गरी २०८० सालमा एउटै सहमति भयो । त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने र गर्नुपर्ने गरी एउटा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा (विधेयक) ऐन जारी गरियोस् भन्ने मूल मागका साथ पछिल्लो आन्दोलन २०८१–२०८२ भएको थियो । शिक्षक कर्मचारीको व्यापक सहभागिता रहेको सो आन्दोलन संचालन भएको सो आन्दोलन अनुशासित, सभ्य, र सुसंस्कृत ढंगबाट ८९ दिनसम्म निरन्तर चलेको थियो । त्यस आन्दोलन अन्तर्गत संचालन गरीएको काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चर्चाको विषय बन्यो ।
यहि गौरवशाली आन्दोलनको बलमा विभिन्न चरणका अनौपचारिक वार्र्तापछि (२०८२) बैशाख १७ गते राती राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासंघबीच महत्वपूर्ण सहमति भयो । त्यही सहमति अनुसार नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघ बीच विगतमा भएका सबै सहमति कार्यान्वयन हुने गरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिवद्धतामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, सत्ता साझेदार दुई दलका संसदीय दलका मूख्य सचेतक, गृहमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री समेत बसेर सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । तर सो प्रतिवद्धता अनुरुप आज साउन ४ गतेका मितिसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सकेको छैन । यो विधेयक अझैसम्म समितिमा नै अल्झिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसको उत्तर घाम झैं छर्लङ्ग छ । निर्लज्ज सरकार र लाचार शिक्षा मन्त्री भएपछि आफैंले पत्रकारहरु राखेर गरेको सहमति र हस्ताक्षर पनि फेरि गलत तरिकाले व्याख्या गरेर तोडमोड गर्न खोज्नु साह्रै निन्दनीय कार्य हो ।
वास्तवमा शिक्षकहरुले हदैसम्मको संयमता र धैर्यता राखेर आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुको स्वार्थ केही छ र ? एउटै स्वार्थ भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्नु गलत छ र ? देशको दैनिक कार्य संचालन गर्ने सरकारले नै समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गरेर देशको मौजुदा शिक्षा नीति बनाउन शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो लागु गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरु (शिक्षकहरु) नै आफ्नो जायज माग राखेर सडक आन्दोलनमा होमिनुले यो देशको शिक्षा प्रणाली माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
सरकार पक्षसँग पछिल्लो पटक सहमति भएर हस्ताक्षर भएको मिति २०८२–१–१६ गतेदेखि आजसम्म आउँदा शिक्षकहरु आशावादी भएर शिक्षा ऐन असार १५ गते संसदबाट पारित होला भनेर दिन गनिरहेको अवस्थामा सरकारले फेरि आफैँले गरेको सहमति र हस्ताक्षर चटकै भुलेर, बिर्सेर वा अटेर गरेर आफ्नै बेइमानी प्रस्तु्त गरेको छ । यसबाट तमाम शिक्षाका सरोकारवालाहरु अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा शिक्षाविद्हरुमा नैराश्यता देखा परेको परेको छ । त्यसैले सरकारले शिक्षकहरुमाथि गरेको अपमानका कारण अब आगामी दिनहरुमा शिक्षक महासंघले कस्तो रणनीति लेला र सरकारसँंग आफ्ना मागहरु पूरा गराउन कसरी प्रस्तुत होला भन्ने कुरामा जनचासो व्याप्त रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आफ्नो जायज माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई फेरी साउन २१ गतेसम्मकोे समयसीमा दिएको छ । यसरी ४ महिना अगाडिदेखि शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक छलफल, छलफलमै रुमाल्लिरह्यो । नौनी मथेर घ्यू निकाल्न त एक निश्चित समयमा सकिन्छ तर शिक्षा समितिमा सांसद ज्यूहरुले कहिलेसम्म शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरेर निचोडमा निकाल्ने हुन प्रतिक्षा गर्नु बाहेक शिक्षकहरुसँग के नै विकल्प होला र ? यसरी शिक्षा विधेयक सरकारको शिक्षा समितिमा बन्धक बनाएर नराखियोस् आम शिक्षकको चाहना रहेको छ ।
