सरकार परिवर्तनको चर्चाले फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित छ । यसपटकको सत्ता समीकरणको खेलमा पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप विशेष चासोको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय डा. शेखर कोइरालाले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाटले व्यापक चर्चा पाएको छ । तर धेरै विश्लेषकहरू यसलाई कांग्रेसभित्रको सन्तुलन खोज्ने प्रयत्नका रूपमा बुझिरहेका छन् । देउवाविरुद्ध दबाव सिर्जना गर्न कोइरालाले यस्तो दौडधुप थालेको र तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना कमजोर रहेको तर्क गरिन्छ । त्यसैले एकथरि मानिस कांग्रेसभित्र बहुमत जुटाउन कोइरालालाई कठिन रहेको र देउवासँग बार्गेनिङ गर्न मात्रै यो प्रयास भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । कोइरालाले आफूनिकट सांसदहरूको भेला बोलाउँदा उल्लेख्य उपस्थिति देखिएन, जसले कांग्रेसभित्र बहुमत जुटाउन कठिनाई रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
यद्यपि कोइरालाले प्रचण्ड निवासमै पुगेर दुई घण्टा लामो छलफल गर्नु र त्यसको भोलिपल्टै विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुग्नु कुनै सामान्य राजनीतिक औपचारिकता थिएन । यो भेटघाटलाई रणनीतिक चालको रूपमा हेरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको केही समयपछि यस्तो भेट हुनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । भण्डारी २१ दिनअघि मात्र एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी थिइन् । यिनी एमालेबाट राजनीति गर्न उद्दत्त थिईन् । विशेषतः त्यही एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विद्याको सदस्यता नवीकरण रोकेर राजनीतिक पुनरागमनमा अवरोध खडा गरिरहेका छन् । तर विद्या भण्डारी अब पछाडि हट्ने स्थितिमा छैनन्, बरु थप सशक्त भएर राजनीतिक मैदानमा आउने सम्भावना बलियो देखिन्छ । ओली स्वयम् हाल एकछत्र शैलीमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर जनमतमा अत्यधिक अलोकप्रिय अवस्थामा पुगेका छन् । उनी नेतृत्व गरिरहेको सरकारप्रति जनतामा तीव्र असन्तोष देखिन्छ, जुन उनी आफैंलाई भारी हुन थालेको छ ।
तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले जब भ्रष्ट्राचारको फाइल खोल्न थाले बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे, टिकापुर र गिरिबन्धू प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्ने चर्चा चल्न थाले । त्यसैबेला रातारात गठबन्धन बदलियो । शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारे, जसबाट अस्वाभाविक रूपमा सरकार र प्रतिपक्षी दुवै मिलेर सत्ता साझेदारी गरे । पहिलो र दोस्रो दल नै मिलेर सरकार बनाउने दुर्लभ दृश्य जुन संविधान संशोधनको बहानामा भए पनि मूलतः स्वार्थ, सत्ताको साझेदारी र भ्रष्ट्राचारीलाई जोगाउन गरिएको खेल हो । भ्रष्ट्राचारमा कारवाहीको डरले बनेको अपवित्र गठबन्धनले सत्तारोहण गरेपछि भ्रष्ट्राचारका कुनै फाइल नखोली उल्टै नयाँ–नयाँ काण्डहरू जन्माए । भिजिट भिसा सेटिङमा करोडौं रकम असुली, मन्त्रीहरूका घुस प्रकरण र नागरिक सेवामा चरम कुशासनको अवस्था सिर्जना भयो । सुशासन र जवाफदेहिताको धज्जी उडाइएको यस सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ र कांग्रेसभित्रकै एकथरी नेता सरकारको समर्थन गर्न नचाहने अवस्थामा पुगेका छन् ।
शेखर कोइरालाको पछिल्लो सक्रियता यसै जनमनोविज्ञानको उपज हो । खासगरी असार २६ गते पार्टी अनुशासन समितिले कोइराला पक्षधर १८ जना नेताहरूमाथि कारबाही गरेपछि उनी देउवाविरुद्ध खुलारुपमा रुष्ट देखिएका छन् । भोलिपल्टै आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेर उनले कारबाहीको विरोध गरेका थिए । निर्वाचन भएको साढे दुई वर्षपछि संस्थापनइतरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छानी–छानी कारबाही भएपछि नेतृत्वमाथि दबावका लागि कोइराला खुमलटारदेखि भंगालसम्म दौडधुपमा लागेका एकथरीको विश्लेषण छ । त्यसपछि उनी प्रचण्ड र भण्डारी भेट्न पुग्नु, अनि याक एन्ड यती होटलमा आफ्ना सांसदहरूको भेला गर्नु, यी सबै राजनीतिक समीकरण पुनर्संरचनाको संकेत हुन् । यद्यपि विश्लेषकहरू यसलाई पार्टीभित्र देउवामाथि दबाव सिर्जना गर्न गरिएको रणनीति मात्र भएको आशंका गर्छन् । विश्लेषक शंकर तिवारीको भनाइमा, कोइरालाको यो दौडधुपले तत्काल सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ, किनभने संसदीय दलमा कोइरालासँग बहुमत छैन । पार्टी विभाजन नगरी नयाँ समीकरण सम्भव छैन र कोइरालाले यस्तो जोखिम लिने अवस्था देखिँदैन ।
यसबीच डा. अमरेश कुमार सिंहको सक्रियता झनै रोचक देखिन्छ । उनी कोइरालासँगै प्रचण्ड भेटमा सहभागी भएका थिए र सार्वजनिक रूपमा कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँ समीकरणको दाबी गरेका छन् । उनी भन्छन्, “ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार केही गर्न असफल भयो, त्यसैले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रयास भइरहेको हो ।” शेखरले नयाँ समीकरण बनाउन पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन । दलको नेताबाट शेरबहादुरजीलाई हटाउन पनि संसदीय दलमा उहाँसँग बहुमत छैन,’ त्यसकारण यी सबै गतिविधि पार्टीभित्र बार्गेनिङ गर्न मात्र गठबन्धन बनाउने गतिविधि गरेका हुन सक्छन् । विपक्षी दलहरूसँग मिलेको जस्तो गरेर पार्टीभित्र फाइदा लिन यी सब गतिविधि गरेका छन् की आशंका गरिँदैछ । तर ओलीलाई सत्ता बाहिर राखेर कुनै नयाँ गठबन्धन सम्भव छ कि भन्ने प्रश्नमा अझै शंका कायमै छ । कोइराला, गगन थापा समूहसँग ३१ सांसद रहेको बताइए पनि तथ्यांक स्पष्ट छैन । देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन ४५ सांसद आवश्यक पर्छ, जुन अझै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । भावी नेतृत्वका लागि कोइराला र थापाबीच नै प्रतिस्पर्धा रहेकाले संसदीय दलको नेताबाट देउवालाई हटाउन सहज देखिँदैन । त्यसका लागि कोइरालाले ३१ जना सांसद कायमै राखेर थप १४ जना आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यो पृष्ठभुमिमा अहिले देखिएको शेरबहादुर–ओली गठबन्धन विस्थापित गर्न त्यति सहज छैन । केपि ओली पार्टीभित्र त एकछत्र राज गरिरहेकै छन् । यिनले पूर्वराष्ट्रपति भैइसकेको विद्या भण्डारीको समेत मान मर्दन गरे ।
भ्रष्ट्राचार, कुशासन र अलोकप्रियताको चरम अवस्थामा पुगिसकेको वर्तमान गठबन्धन सरकार बाहिरी रूपमा बलियो देखिए पनि भित्रभित्रै अस्थिर र कमजोर भइसकेको छ । ओलीको सर्वसत्तावादी शैलीले पार्टीभित्र पनि विरोध चुलिँदै गएको छ । उनले विधान संशोधनमार्फत उमेरको सीमा हटाएर आफू सत्ता नछोड्ने संकेत दिएका छन् । अर्कोतिर, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मानमर्दन गर्दै ओलीले एकपक्षीय ढंगले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन व्यवहारले उनीभित्रको “स्टालिन प्रवृत्ति” झल्काउँछ । उनले आफू नमरूञ्जेल आफू बाहेक अरूलाई नस्विकार्ने प्रष्ट अभिव्यक्ति दिए । भर्खर मात्र वर्षमान पुनले ओलीले आरजू र जयवीर पक्राउ गर्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिएर कांग्रेसभित्र द्वन्द्व बढाउन खोजेको छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ ओली नेतृत्वको सरकार देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नसक्छ ? कि बीचमै दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ ? विश्लेषकहरू भन्छन्, ओलीको सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेमा उनले संसद विघटनजस्तो अप्रत्याशित र अलोकप्रिय कदम चाल्न सक्छन् । यो केवल अनुमान मात्र होइन, विगतमा संसद विघटन गरेको इतिहास र वर्तमान सत्ता–लोभी प्रवृत्तिले पनि यस्तो खतरा देखाउँछ । दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकार भएपनि अत्याधिक भ्रष्ट्राचारको आरोपले सरकारप्रति जनआक्रोस बढ्दो छ । तसर्थ रातारात सरकार परिवर्तन वा नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो भने त्यो आश्चर्यजनक हुँदैन । सरकार गणितीय हिसाब बलशाली देखिए पनि भित्र भित्र खोक्रो र अस्थिर छ । शेखरको घक्काले पनि यो सरकारमा ठूलो भूकम्प आउन सक्छ ।
सत्ता संकट, गठबन्धनको विघटन र स्वार्थमा आधारित निर्णयहरू लोकतन्त्र अभ्यास गर्दै आएका मुलुकहरूमा समेत जब सत्तामा रहेका नेतृत्वहरूले जनअपेक्षा पुरा गर्न असफल हुन्छन् वा भ्रष्ट्राचार र अहंकार हावी हुन्छ, तब सरकारहरू ढल्छन्, राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुन्छन् र संविधान नै संकटमा पर्छ । उदाहरणस्वरूप, इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भ्रष्ट्राचार आरोपबाट बच्न सर्वोच्च अदालतको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरे, जसले देशव्यापी आन्दोलन चुलियो । प्रहरी, सेना, अदालत, शिक्षाकर्मी र आम नागरिक सडकमै उत्रिए, जुन अन्ततः नेतन्याहूको लोकप्रियता घटाउने कारक बन्यो र गठबन्धन कमजोर बन्यो ।
त्यस्तै, श्रीलंकामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे र उनको परिवारको आर्थिक लुट, भ्रष्ट्राचार र राष्ट्र बैंकको दुरुपयोगले देशलाई वित्तीय दिवालियतर्फ लैजाँदा जनताले ऐतिहासिक आन्दोलन गरे । खाना, इन्धन, औषधिको अभाव र दैनिक जीवन संकटमा पर्दा देशैभरि जनता बिद्रोहमा उत्रिए र अन्ततः सत्ता परिवर्तन भयो । जनमतको अपमान र लूटतन्त्रको चरम स्थितिमा सरकार कसरी ढल्छ भन्ने श्रीलङ्का जनताले दिएका उदाहरण हुन् ।
पाकिस्तानमा इमरान खानको सत्ता पनि त्यस्तै अस्थिरताबाट गुज्रियो । सेनासँगको द्वन्द्व, न्यायालयमाथिको आक्रमण र विरोधमा रहेका नेताहरूलाई जेल हाल्ने क्रमले पाकिस्तानमा कानुनी संकट सिर्जना ग¥यो । अन्ततः इमरान खान संसदबाटै हटाइए । उनका समर्थकहरूद्वारा गरिएको सैन्य भवनहरूमाथिको आक्रमणले जनतासँगको दूरी बढायो । सत्ता जोगाउने क्रममा गरिने आत्मघाती निर्णयले कसरी संस्थागत क्षति गर्छ भन्ने पाकिस्तानको अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ ।
यति मात्र होइन, हङकङमा सन् २०१९ मा चिनियाँ हस्तक्षेपको विरोधमा जनविद्रोह चर्कियो । लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित भएपछि छात्र, श्रमिक, पत्रकारदेखि पाका नागरिकहरू सडकमा आए । सरकार जनतासँग संवाद गर्न असफल हुँदा आन्दोलनको स्वरूप हिंसात्मक भयो र चीनद्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण लिने बाटो खुल्यो । यसले देखाउँछ जनतासँग संवादविहीन शासनको परिणाम दीर्घकालीन अस्थिरता र संस्थाको क्षयमा रूपान्तरण हुन्छ । जब सरकार अलोकप्रियता, भ्रष्ट्राचार, निष्क्रियता र जनअपेक्षाको अवहेलना गरिरहेको हुन्छ, तब चाहे त्यो बहुमतको सरकार होस् वा गठबन्धनको, त्यो रातारात ढल्न सक्छ । नेपालमा अहिले देखिएको सत्ता अस्थिरता, प्रचण्डको असन्तुष्टि, कोइरालाको दौडधुप, विद्याको पुनरागमन र ओलीको सर्वसत्तावादी सोचले यस्तो परिस्थिति जन्माएको हो ।
त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि रातारात सरकार परिवर्तन वा नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो भने त्यो कुनै अनौठो घटना हुने छैन । गणितीय हिसाबले सरकार बलियो देखिए पनि राजनीतिक तथा नैतिक रूपमा सरकार अस्थिर र खोक्रो भइसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा शेखर कोइरालाको दौडधुप सत्ताभित्र ठूलो भूकम्पको संकेत हुन सक्छ । ओलीको अलोकप्रियता अब कांग्रेसले कहिलेसम्म बोकी हिँड्ला ? सरकार जोगाउन कांग्रेसभित्र मतैक्यता छैन र यस अवस्था बुझ्ने कुशल रणनीतिज्ञ ओली जुनसुकै अप्रत्याशित कदम चाल्न सक्छन् । अब अगाडिको दृश्य कस्तो हुन्छ, त्यो राजनीतिले तय गर्नेछ । “आगे जो विचार, अस्तु ।”
