विधि अर्थात् कानुनको शासन सभ्य समाजको आधारशीला हो । आधुनिक युगमा निरंकुश वा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । कानुनको शासन सुशासनको एक पूर्वसर्त पनि हो । विश्वमा धेरै पहिलादेखि कानुनी शासनको अवस्था विद्यमान रहेको भए पनि नेपालमा कानुनी शासनको आधार मजबुत बन्न सकेको छैन । राणा शासनकालसम्म कानुनी शासनको अवस्था निकै कमजोर थियो । अहिले देशमा कानुनको शासन अनुकूल हुने गरी संरचना, नियम, कानुन सबै अब्बल बनिसकेको छ । तर, अझै पनि हाम्रा संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारका कारण देशमा कानुनको शासनले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन ।
कानुनी शासन कमजोर बन्दै गएको मकवानपुरका राजनीतिक दलका नेतृत्वले समेत महसुस गरेका छन् । मकवानपुरका दलका नेताहरुले आम नागरिक अहिले भएको कानुनदेखि डराउन छाडेको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा सोमबार भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी जिल्लास्तरीय नेताले आम नागरिकमा कानुनप्रतिको सम्मान र डर हराउँदै गएको अनुभूति भएको बताएका हुन् । पछिल्लो समय यहाँ जनप्रतिनिधिसहित व्यवसायीमाथि आक्रमण भएको र दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको सन्दर्भमा उनीहरुले जिल्लाका सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सुझावसमेत दिएका छन् । उनीहरुले जनप्रतिनिधि तथा व्यवसायीमाथि भएको आक्रमणप्रति प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्लामा ट्राफिक नियमको पालना, बजार अनुगमन, विपद् व्यवस्थापन, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कानुनको शासनलाई राजनीतिक आदर्श मानिन्छ । कानुनी शासन प्रवद्र्धन गर्ने राज्यका मुख्य निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै हुन् । यसका साथै संवैधानिक अंगहरु, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुको पनि कानुनको शासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कानुनको शासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निकायको रुपमा रहेको राजनीतिक दलहरुले नै चासो देखाउनु सकारात्मक हो । राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै कानुनको शासन अनुभूति गर्न नसकेपछि उनीहरुले नागरिक कानुनदेखि डराउन छाडेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको प्रष्ट छ । राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिक कानुनदेखि डराउन छाडेको भने पनि कानुनदेखि नडराउनेहरु अधिकांश राजनीतिक दलको संरक्षण पाएकाहरु नै रहेको तथ्यलाई उनीहरुले मनन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा कानुनको शासन प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा धेरै कारण छन् । देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक रुपान्तरण भए पनि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रुपान्तरणको काम पूरा हुन सकेको छैन । कानुन मिचेर गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई प्रायः सत्ता र राजनीतिक दलको पहुँचकै कारण कारबाही गर्न नसक्नुले कानुनको उल्लंघन गर्नेहरु बढ्दै गएका हुन् । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै गएको यथार्थलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गरेर राजनीतिक आडमा भइरहेको दण्डहीनता नरोक्दासम्म कानुनको शासन कमजोर बन्ने निश्चित छ । राजनीतिको आडमा मुद्दा फिर्ता गराउने र सजाय माफ दिने विधि बनाएर कानुनी शासनको दुरुपयोग गर्दै आएका राजनीतिक नेतृत्व स्वयम् सच्चिनु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वसहित सबै जिम्मेवार निकाय कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
