हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्नामै अल्झिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता भइरहेकै कारण अलमल भइरहेको हो । वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गरेबापत जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने वा जग्गाको मूल्य तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
गत जेठ ३ मा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागले उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमनसहित जग्गा सट्टा भर्नाको प्रतिवद्धता माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडामा पत्राचार गरेको थियो । सो पत्राचारअनुसार कार्यालयले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट काजगपत्र माग गरेर आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा गरिसकेको अवस्था छ । तर, जग्गा सट्टाभर्नाको विषयका कारण उक्त विषय २ महिनादेखि कार्यालयमा नै अलमलिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीका अनुसार वन नियमावली, २०७९ (संशोधन २०८१) मा उल्लेखित निमय ९१, ९३ तथा ९५ को प्रावधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया नपुगेकाले परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त दफाहरुमा जग्गा सट्टाभर्ना तथा राजस्व दाखिला र जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया उल्लेख रहेको उनले बताए ।
हेटौंडा–१७, हटियास्थित घ्याम्पे र चुरेकाली लेक सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तर्गतको ३१ हेक्टर जमिन प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि प्रयोग गर्नेगरी प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया थालेको थियो । तर, वन नियमावली अनुसार कुनै सरकारी परियोजनाले वन क्षेत्रको जमिन उपभोग गरेमा सो बराबरको जमिन सट्टाभर्ना दिनुपर्ने वा वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरुप तोकिएको आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अलमलिएको हो ।
कार्यालय प्रमुख चन्द्रवंशीका अनुसार निर्माण हुने परियोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रुखको घनत्व, क्षेत्रफल र वनको अवस्थाअनुसार प्रतिहेक्टर ४२ लाख रुपैयाँसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले ३१ हेक्टर जमिन उपभोग गरेबापत पहिलो चरणमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए । जग्गा प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा विभागमा पत्राचार गरेर सोबापत जग्गा सट्टभर्नाका लागि निर्धारित दरअनुसारको राजस्व वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसबाहेक, उक्त जग्गा प्रयोग गर्दा हुने वन क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रत्येक काटिने रुखको सट्टामा १० वटा विरुवा रोप्नुपर्ने र ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म हुर्काउने जिम्मेवारी पनि योजना कार्यान्वयन निकायले लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दर अनुसार ३१ हेक्टर क्षेत्रका लागि प्रतिहेक्टर १० लाख रुपैयाँका दरले वृक्षरोपण खर्च लाग्नेछ, जुन वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उनले बताए । उक्त रकम प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
वन नियमावली अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको निर्णय अनिवार्य छ । चुरेकाली लेक सामुदायिक वनले साधारणसभाबाट स्वीकृति दिइसकेको भए पनि, घ्याम्पे सामुदायिक वनको निर्णय अझै नआएको कारण परियोजना अड्किएको हो । कार्यालय प्रमुख चन्द्रवंशीका अनुसार आयोजनाको लागि सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार स्रोत सुनिश्चिताको पत्र वा राजस्व दाखिला गर्ने र घ्याम्पे सामुदायिक वनको साधारणसभाको निर्णयको पत्र प्राप्त भएलगत्तै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । उक्त कार्यका लागि प्रदेश
सरकारले १६ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमानसहित राजस्व दाखिलाको तयारीसमेत गरेको छ ।
जग्गा प्राप्ति नदुँदा उक्त आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो भने आर्थिक वर्षमा २०७७/०७८ मा ९७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि २ वटा शीर्षकअन्तर्गत् ४० लाख रुपैयाँ र सोही वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षकअन्तर्गत् २० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट निनियोजन गरिएको थियो । सो बजेट पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त अवस्थाका बिच पछिल्लो पटक प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि डिपो चौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि गत २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७९ माघ १० गते बसेको बैठकले वातावरणीय अध्ययन तथा भवन निर्माण प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने २०८१ बैशाख २३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।
वन क्षेत्रको उक्त जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार २०८१ असार १४ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै २०८१ मंसिर २७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो भने २०८१ चैत ६ मा आयोगले प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गरेको थियो ।
सो लगत्तै प्रदेश सरकारले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्तीको लागि पत्राचार गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न हेटौंडा–१६ र १७ स्थित कित्ता नम्बर १९६ को ५४ विगाहा ११ कठ्ठा १० धुर जग्गामध्ये घ्याम्पे सामुदायिक वन (खण्ड–५) को २१.६८ हेक्टर, चुरेकाली लेक सामुदायिक वन (खण्ड–७) को ५.८९ हेक्टर गरी वन क्षेत्रको २७.५७ हेक्टर र सार्वजनिक खहरे क्षेत्रको ०.९२ हेक्टर (जम्मा ३१.०२ हेक्टर) जमिन उपभोग हुनेछ ।
आयोजनाको वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा घ्याम्पे सामुदायिक वन र चुरेकाली लेक सामुदायिक वन क्षेत्रको ५ हजार २४४ वटा रुख विरुवा काटिनेछ । जसमा घ्याम्पे वन क्षेत्रका ५ हजार १६ र चुरेकाली लेकका २२८ वटा रुखहरु काटिनेछ ।
सो क्षेत्रमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २५ वटा संरचनाहरु निर्माण हुनेछन् । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय, संसद भवन तथा ४ वटा कार्यालय, सुरक्षा संयन्त्र, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, शिशु स्याहार केन्द्र, क्याफ्टेरिया, बैंक, अडिटोरियम हललगायका संरचना निर्माण हुनेछन् ।
