हेटौँडा: चालु आर्थिक वर्षमै खर्च व्यवस्थापनका लागि आयस्रोतको अभावमा झेल्दै गरेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्व असुलीको सन्दर्भमा पनि गम्भीर त्रुटी गरिरहेको पाइएको छ । राजश्व असुलीमा देखिएको त्रुटी नियोजित समेत देखिनु थप चिन्ताको विषय हो । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयको आदेश विपरित राजमार्गमा अबरोध सिर्जना गरी वाइपास सडकको नाममा अवैध राजश्व असुली गर्दै आएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा पनि गम्भीर त्रुटी गरेको पाइएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हेटौँडाको कफि बार अगाडि र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर अगाडि नै अवैध रुपमा राजमार्ग अवरुद्ध गरी लामो दूरीमा चल्ने ठूला, साना सवारीलाई वाइपास सडक प्रयोग गर्न बाध्य बनाउँदै आएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सो सडकखण्ड प्रयोगवापत अवैध राजश्व असुली गर्दै आएको छ । यसलाई संघीय सरकारले अवैध भन्दै अवरोध नगर्न सूचित गरे पनि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गर्दै आएको छ । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले २०८१ साल कात्तिक १२ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र लेखेर राजमार्ग अवरोध गरी स्थानीय सरकारले कर उठाइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै राजमार्गमा अवरोध नगर्न र कर उठाउने कार्य रोक्न भनेको थियो । तर, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले संघीय गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै राजश्व असुली गर्दै आएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का आव्हान गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटी गरेको पाइएको छ । उपमहानगरपालिकाले वाइपास सडक प्रयोग गरेवापत शूल्क बढाए पनि ठेक्का प्रक्रियामा न्यूनतम् कबोल गर्ने अंक भने साविककै कायम गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले राजश्वको दर बढाएर न्यूनतम् कबोल रकम चालु आर्थिक वर्षकै कायम राख्नु, व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको सम्झौता रकम भन्दा पनि कम मूल्य पेश गर्नुले पालिकाका अधिकारीहरुकै मिलेमतोको समेत आशंका गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी १० चक्के वा सोभन्दा माथिका सवारी साधनलाई चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार रुपैयाँ कर थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । विदेशी १० चक्के भन्दा कमका सवारी साधनको कर ६ सय रुपैयाँ रहेकोमा ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । विदेशी मिनी बसलाई ३ सय रुपैयाँबाट ५ सय रुपैयाँ, विदेशी मिनी कारलाई २ सय रुपैयाँबाछ ३ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । स्वदेशी बस, ट्रक, ट्रेलरलाई ३० रुपैयाँ, भाडाका जीप, कारलाई १५ रुपैयाँ तोकिएको छ । स्वदेशी साधनको हकमा भने साविककै दर कायम गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम् कबोल अंक ३ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ कायम गरी ठेक्का आव्हान गर्दा भ्याटसहित ५ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्वको दर बढाएको उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम् रकम चालु आर्थिक वर्षकै कायम राखेर ठेक्का आव्हान गर्दा ४ करोड ४२ लाख ४२ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) मा ठेक्का कबोल गर्ने कम्पनिलाई ठेक्का परेको आशयको सूचना मंगलबार प्रकाशित गरिएको छ । राजश्वको दर बढाएर न्यूनतम रकम साविककै राखिएको विषय अस्वभाविक भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले पनि स्वीकार्नुभएको छ । ‘राजश्वको दर बढाएर पनि न्यूनतम रकम साविककै राखेर ठेक्का आव्हान गर्नुमा कमजोरी भएको देखिन्छ । यसलाई स्वीकार्छौं’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले भन्नुभयो, ‘ठेक्का परेको कम्पनिले कबोल गरेको अंक चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनुले पनि आशंकाको अवसर रहन्छ । तर, हामी अब अमानतमा उठाउनु भन्दा ठेक्काकै प्रक्रियालाई नियमित गर्नु उचित हुनेछ ।’
संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले राजमार्गमा अवरोध गरी वाइपास सडक प्रयोग गर्न बाध्य बनाई कर संकलन गर्ने कार्य रोक्न भने पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको छैन । अझ मकवानपुरको सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै अगाडि अवरोध गर्दा समेत प्रहरीले आवश्यक कारवाही गर्न सकेको छैन ।
यता उपमहानगरको अर्को ठेक्कामा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । कवाडी कर संकलनसम्बन्धी ठेक्कामा पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । मंगलबार हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आशयको सूचनामा भ्याटबाहेक १ करोड १ हजार रुपैयाँमा ठेक्का हात पार्ने अवस्था छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा कवाडी कर भ्याटसहित १ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा व्यवसायीले सम्झौता गरेको थियो ।
