बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले विनियोजन विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ । बैठकले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने गरी बजेटको पूरक प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेशसभामा निणयका लागि पेश गरेको प्रस्तावहरुमा सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले हुन्छ भनेका थिए भने प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले हुन्न भनेका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्याएर बनेको सरकारले बहुमतबाट बजेट पारित गर्नु स्वभाविक हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रायः सरकारसँग व्यवस्थापिकाको बहुमत सदस्यको समर्थन हुने भएकाले सरकारका प्रस्तावहरु व्यवस्थापिकाबाट बहुमतले पारित गर्न खासै समस्या हुँदैन । दलीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाका सदस्य दलप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कुनै पनि दलले दिएको आदेश वा ह्वीप उक्त दलबाट निर्वाचित सदस्यले मान्नैपर्छ, नमानेमा व्यवस्थापिकाको सदस्य नै खारेज गर्ने अधिकार दलसँग हुन्छ । दलको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने हिम्मत व्यवस्थापिका सदस्यले नदेखाउँदा सरकारको हरेक प्रस्तावको पक्षमा उभिन बाध्य हुन्छन् । सरकारले गलतै प्रस्ताव पेश गरे पनि सत्तापक्षले समर्थन गर्ने र सरकारले जतिसुकै राम्रो प्रस्ताव पेश गरे पनि प्रतिपक्षले बिरोध गर्ने लोकतन्त्रको गलत परिपाटी बनेको छ । यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी र प्रतिपक्षीलाई लाचार बनाउने गर्दछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले ल्याएको उक्त बजेट प्रक्रियागतरुपमै त्रुटी भएको, बजेट सन्तुलित नभएको, बजेटले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम नसमेटेको जस्ता कारण देखाउँदै सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षीहरुको बिरोधलाई बेवास्ता गरेरै बजेट पारित गर्ने सामथ्र्य सरकारसँग भए पनि सत्तापक्षको बिरोधको सामु सरकार झुक्न बाध्य भयो । सरकारले स्रोत व्यवस्थापनबिना नै करिब दुई अर्ब रुपैयाँका झण्डै एक हजार ६ सय योजना समावेश गरेर पूरक प्रस्ताव पेश गरेपछि बजेट पारित हुने अवस्था बनेको हो । सरकारले बजेट पारित गर्नकै लागि बाध्य भएर ल्याएको पूरक प्रस्तावलाई कसरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्छ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने अन्यौल कायमै छ ।
बजेट पारित गर्ने समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग सरकारले विभिन्न प्रकारका सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने परिपाटी यसअघि पनि देखिएको थियो । सरकारले सहमति पालना नगरेको भन्दै पटकपटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएका थिए । यस पटक पनि सरकारले स्रोत बिना नै बजेटमा थप कार्यक्रमहरु समावेश गरेका कारण बजेटको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने निश्चित छ । अहिले बजेट पारित गर्न पेश गरिएको पूरक प्रस्तावमा उल्लेखित कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चित भएर कार्यान्वयनमा नआउने अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई समस्यामा पार्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो परिपाटीले बजेट परिचालन कमजोर हुनुका साथै सरकारको प्रभावकारिता समेत नदेखिनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । बजेट जस्तो भए पनि पारित भइसकेको अवस्थामा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
