बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमा किचलो बढ्दै गएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया नै नियमविपरित भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विवाद गरेपछि संसदीय दलको बैठकसमेत प्रभावित भइरहेको छ । यसले प्रदेशसभा बैठकसमेत बारम्बार स्थगित भइरहेको छ । गत बुधबारबाट बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बजेट विवादकै कारण बिना निश्कर्ष टुंगिएको थियो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरुले तिब्र असन्तुष्टि जनाएपछि एमालेको संसदीय दलको बैठक नै बस्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै बजेटको बिरोधमा उत्रिएपछि गत बुधबार र बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकसमेत बस्न सकेन । बजेटमा सहमति हुन नसकेपछि सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पनि स्थगित गरेर असार १९ गते बिहीबारका लागि बैठक डाकिएको छ
प्रदेशको बजेट निर्माणमा गम्भीर बुटि भएको भन्दै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरु बीच तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको, प्रदेशसभा सदस्यहरुले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको, पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र साझेदार एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै सरकार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । बजेट निर्माणको सामान्य नियम नै बिर्सिएर बजेटको सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत विषयहरु उल्लंघन भएको भन्दै बिरोध भएको छ । मन्त्री र संसदीय दलका सीमित नेताहरुको प्रभावमा आएको बजेट समावेशी र सन्तुलित हुन नसकेको मात्र नभई त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटको विषयमा सत्तापक्षका मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले पनि विरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारलाई बजेट सच्याउन आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गरेर पूरक बजेट पुस्तिका ल्याउन बागमती प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले माग गरेको हो । बजेट सच्याउन नसक्ने हो भने नैतिकताको आधारमा सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेशसभा चलाएर बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न नसकेको सरकार छलफल र संवादबाट भागेर लगातार प्रदेशसभा बैठक स्थगन गर्दै आएको आरोप प्रतिपक्षीको छ । प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया नीतिगत रुपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै बजेटमा असन्तुलन, विभेद र मिलेमतो झल्किएको विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुको दावी छ ।
बजेटसँग सम्बन्धित समग्र संरचनामै समस्या रहेको भन्दै बजेट निर्माणको शैली नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा बारम्बार बेथिति देखिइरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद सार्वभौम मानिन्छ । संसदले सरकार बनाउने भएकाले सरकारको गलत कार्यलाई रोक्न र सुधार गर्न लगाउने संसदको अधिकार हो । तर, सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा संसदमा जस्तोसुकै जायज सुझाव दिइए पनि वा जतिसुकै विरोध गरिए पनि सरकारले बहुमतकै बलमा बजेट पारित गर्न अग्रसर हुने गरेको छ । सरकारले ल्याउने बजेट अकाट्य र असंशोधनीय हुनुपर्ने, बजेट संशोधन गर्दा आकाश नै खस्लाजस्तो मान्यताको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । बजेटमा किचलो बढाउनुको सट्टा बागमती प्रदेश सरकारले बजेटको बारेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यका जायज मागलाई स्वीकार गर्ने र नाजायज मागलाई सरकारले उचित जवाफ दिएर इन्कार गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
