हेर्टौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा उत्पन्न विवादले नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । बजेट माथिको विवादले एमालेको संसदीय दलको बैठक नै बस्न नसकेको हो ।
प्रदेशको बजेट निर्माणमा गम्भीर बुटि भएको भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरु बीच तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि संसदीय दलको बैठक समेत बस्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको, प्रदेशसभा सदस्यहरुले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको, पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको लगायतका आरोपसहित प्रदेश सभा सदस्यहरुको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । बजेट माथिको विवादका कारण सत्तारुढ दल कांग्रेस र साझेदार एमालेमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु नै सरकार र अर्थ मन्त्रालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।
एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार मन्त्रालयहरूले सिलिङ (बजेट सीमा) बमोजिम पठाएका योजनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले काँटछाँट गरेको छ । संसदीय दलहरुबाट पार्टीलाई दिइएका योजना पनि आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले समेट्न नसकेको उनले आरोप छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दिइएको सिलिङ अनुसारको योजना नै हटाइएर फरक ढंगबाट योजनाहरु हालिएको उनले बताए ।
‘बजेट निर्माणको सामान्य नियम नै पालना भएको देखिएन । बजेटको सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत विषयहरु नै उल्लंघन भएको देखिन्छ । बजेट त्रुटिपूर्ण ढंगबाट आएको छ’, प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘बजेट मन्त्री र संसदीय दलका सीमित नेताहरुको प्रभावमा आएको छ । बजेट समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणामा कमजोर छ । विकासे अड्डा र पहुँचवाला मन्त्रालयका सचिवहरुले योजनाको प्रविष्टिमा चलखेल गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको सिफारिसलाई पन्छ्याएर सचिव वा मन्त्रीहरुको अनुकुलतामा योजना हालिएको छ । यसरी गरिएको योजना छनोट बदनियतपूर्ण छ ।’
नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय देखिएको छैन । यसले प्रदेशलाई सही मार्गमा लैजान नसक्ने उनको निश्कर्ष छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, दलका नेताहरु र मुख्यमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपनका कारण हालको समस्या देखिएको उनले आरोप छ । एमालेले समग्र संरचनामै समस्या रहेको भन्दै बजेट निर्माणको शैली नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको उनले बताए । आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको बेथिति दोहोरिन दिन नहुने एमालेको माग रहेको उनको भनाई छ । पार्टीले सरकारलाई यथाशीघ्र सुधारको प्रतिबद्धता जनाउन माग गर्दै बजेटमा सन्तुलन, पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
एमालेले बजेटमा आफ्ना योजनाहरु छुटेको भन्दै नयाँ योजना समेट्न माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार एमालेले २०७७ को बजेटमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठको पालामा २ वटा बजेट किताब प्रकाशित गरिएको अनुसार नै नयाँ योजना प्रविष्टि गर्न माग गरेको छ । एमालेले त्यही अभ्यासअनुसार अर्थ विविधको १ अर्ब रुपैयाँको नयाँ योजना प्रविष्ट गरेर बजेट किताब ल्याउन माग गर्दै आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘एमालेले अर्थ विविध शीर्षकअन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको योजना प्रविष्टिको माग राखेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रविष्टि सम्भव नरहेको भन्दै असमर्थता जनाएको छ । बजेट सार्वजनिक भइसकेको र अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक तयार भइसकेकाले नयाँ योजना थप्न सकिने अवस्था छैन भन्ने जानकारी गराएको छ’, ति अधिकारीले भने । बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
