१. विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत शिक्षकहरुका सेवा सुविधा वृद्धिका अतिरिक्त पेशागत स्थायित्वका सवालमा शिक्षकहरुको आन्दोलनले पछिल्लो समयमा उच्च चर्चा पाएकै हो । विद्यार्थी छात्रवृत्ति, विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री, प्रविधिमैत्री शिक्षण, शैक्षिक गुणस्तर, प्रविधिक शिक्षा लगायतका सामयिक शैक्षिक शिर्षकहरुसँगै जोडिएको अलि फरक लाग्ने तर शिक्षासँगै गाँसिएको विद्यार्थी दिवा खाजाका सम्बन्धमा यो आलेख केन्द्रित गरिएको छ । विद्यार्थी दिवा खाजाको व्यवस्था आफैंमा सकारात्मक कार्यक्रम हो । यसका लागि तोकिएको रकम प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन रु. १५/– का बारेमा भने अत्यन्त न्यून भएको भन्दै तिखो आलोचना हुँदै आएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले यो रकम वृद्धि गरी कतै २० रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको समाचार गत वर्षहरुमै बाहिर आएकै हो । शुरुमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि भनिए पनि सरकारका तर्फबाटै आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्मका लागि पनि भनियो । पछि, फेरि उक्त निर्णयलाई पहिले झैं कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि मात्र भनेर अर्को निर्णय बाहिर आयो । कतिपय स्थानीय तहले यो अव्यवहारिक भएको भन्दै कक्षा १० सम्मकै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा उपलब्ध गराएको पाईन्छ । स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध गराउन नसकेका विद्यालयहरुमा भने कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि संघीय सरकारी अनुदानले उही पहिले झैं प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन रु. १५/– उपलब्ध गराइरहेको छ । शुरुमा विद्यार्थी हाजिर भए पश्चात उक्त खाजा उपलब्ध गराउने भनिए तापनि पछिल्ला वर्षहरुमा परीक्षाका दिनहरु र शुक्रबार उक्त खाजा उपलब्ध नहुने भनी जानकारी गरिसकिएको स्थिति यहाँ स्मरणीय छ ।
२. आ.व. २०८२/०८३ का लागि २०८२ जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत भैसकेको छ । उक्त बजेटमा प्रस्तुत विद्यार्थी दिवा खाजाका लागि १० अर्ब १९ करोड रकम छुट्याइएको र उक्त रकमबाट कक्षा ५ सम्मका करिब २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने भनिएको छ । यदि उल्लेखित दुबै तथ्यांक सही छन् भने एक विद्यार्थीको भागमा रु. ३,६३९/२९ पर्न आउँछ । एक वर्षमा विद्यालय कम्तिमा २२० दिन खोलिने छ भनिएको छ । यस अनुसार, परीक्षाका दिनहरु २० दिन घटाएर बाँकी २०० दिनहरुबाट शुक्रबार ३३ दिन थप घटाउँदा खाजा खाने दिन मात्र १६७ हुन आउँछ । अब, प्रति विद्यार्थीको भागमा पर्ने रकमले प्रतिदिन रु.२१/७९ पर्दछ । अर्को तर्फ, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थी संख्या बढिमा करिब २७ लाख मात्र भएको जनाइएको छ । यो आधारमा प्रति विद्यार्थी रु ३,७७४/– हुन आउँछ । यहि रकम १६७ दिन भाग लगाइयो भने हरेक विद्यार्थीको भागमा रु. २२/६० बराबरको खाजा आउँछ । यो आधारमा गत वर्षहरुमा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन रु. १५/– बाट वृद्धि भई कम्तिमा पनि रु. २०/– पुग्ने कुरामा कतै बिमति छैन ।
३. आर्थिक विपन्नताले ग्रस्त र खाद्य समस्याबाट गुज्रिरहेका बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउँदै शिक्षण संस्थामा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपालमा विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम वि.सं. २०२४ सालमा सर्वप्रथम ३७ वटा जिल्लाहरुमा लागु भएको लामो अवधि पश्चात वि.सं. २०६५ सालमा अरु १९ वटा जिल्लाहरुमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएसँगै २०७५ सालदेखि थप १२ वटा जिल्लाहरुमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागु गरियो । प्रचलित शिक्षा ऐन नियमावलीले कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले ४ देखि १० वर्ष उमेर समूहका कक्षा ५ सम्मका बालबालिका लक्षित गरी करिब ३०० पेजको सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका मिति २०७६ भाद्र २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्विकृत गरी लागु गरेको छ । आ.व.२०७६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी दिवा खाजा समावेश गरी रु.१/– लगानीबाट ५ गुणा आर्थिक लाभ हुने निचोडसहित यो कार्यक्रमको मूल जिम्मेवार स्थानीय तह किटानी गरिएको छ ।
४. उक्त निर्देशिकाले दिवा खाजाको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको सामाजिक विकास समितिलाई प्रदान गरेको छ । निर्देशिकाको खण्ड ४ मा स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा सामाजिक समितिका प्रमुख, अध्यक्षले तोकेको महिला वडा अध्यक्षहरु मध्येबाट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट, आधारभूत तहका शिक्षकहरु मध्येबाट, महिला शिक्षकहरु मध्येबाट, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास हेर्ने शाखा प्रमुख, सदस्यहरु र शिक्षाका प्रमुख अधिकृत सदस्य–सचिव रहने गरी कूल १० जनाको समिति र यस समितिको १३ वटा काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
निर्देशिकाको खण्ड ३ ले खाजा तयारी तथा वितरण सम्वन्धमा किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार खाजा तयारी तथा वितरणका लागि ३ वटा तरिकाहरु तोकिएको छ । पहिलोमा ५० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएको स्कूलले अभिभावक (आमा) समूह मार्फत खाजा तयारी र वितरणका लागि भनिएको छ । दोश्रोमा ५० देखि १५० जनासम्म विद्यार्थीका लागि सुविधासहित नियुक्त भान्से मार्फत तयारी र वितरणको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तेश्रोमा १५० भन्दा बढि विद्यार्थी भएमा क्याटरिङमार्फत तयारी र वितरण गर्न र सो क्याटरिङ पनि विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट गरी २ प्रकारले व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
५. उक्त निर्देशिकाको खण्ड ४ मा विद्यार्थी दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निकायगत जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ८ वटा जिम्मेवारी तोकिएका छन् भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ वटा, शिक्षा विकास निर्देशनालयको ५ वटा, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजनाको १० वटा, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको १२ वटा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ९ वटा जिम्मेवारीहरु किटानी गरिएको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा उपल्लो तहमा शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय दिवा खाजा संचालन राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक दिनको खाजा फरक–फरक हुनु राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उदाहरणमा खाजा विवरण उक्त निर्देशिकाले प्रस्तुत गरेको छ । सो अनुसार पहिलोमा भुटेको मकै र तरकारी, दोश्रोमा जाउलो, तेश्रोमा च्याँख्ला, चौथोमा भुटेको च्यूरा र तरकारी, पाँचौमा पुरी तरकारी र छैटौँमा खिचडी गरी हरेक दिन भिन्न–भिन्न स्वादका खाजा दिनुपर्दछ भन्ने मोडेल दिइएको हो । निर्देशिकालाई उत्कृष्ट बनाउन धेरै मिहिनेतका साथ अन्य देशहरुको अभ्यासको केहि अनुकरण र असल कार्यहरु पनि समावेश गरिएकोले सैद्धान्तिक सवालमा खासै आलोचना गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
६. अन्तमा, खाजा तयारीका लागि आवश्यक भान्साघर, पकाउने र वितरणका लागि चाहिने भाँडावर्तनहरु बसेर खाने ठाउँको व्यवस्था, ईन्धन तथा आवश्यक जनशक्तिको नियुक्ति र उनीहरुको पारिश्रमिक व्यवस्था पहिलो शर्त हुन् । यसबारे निर्देशिकाले सैद्धान्तिक वकालतमा कुनै कमजोरी बाँकी राखेन । खाजाको सामग्रीका सम्बन्धमा तरकारीको मूल्य, चामल, च्यूरा र अन्य सामग्रीको बजार मूल्य हामी सबैलाई थाहा छ । यो एक दिनको मात्र व्यवस्था होइन प्रत्येक दिन निरन्तर चल्ने कार्यक्रम हो भनिएको छ । शिक्षण संस्थामा पहिलो कुरा पढाई सिकाई हो नकि खाजा बनाउने र वितरणमा दिन कटाउने काम शिक्षकहरुको होईन । यो विषयमा गम्भिर नबन्दाको परिणामबारे पर्याप्त विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अन्यथा, आवश्यक व्यवस्थापनका लागि चाहिने बजेट र सोको उपयुक्त परिचालनबाट मात्र यो कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्छ ।
