प्रकाश खतिवडा
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम शोषण विरुद्धको दिवसको नारा ‘प्रगति स्पष्ट छ, तर, अझै धेरै गर्नु छ : प्रयत्नको गतिलाई बढाऔं’ भन्ने रहेको छ । बालश्रम विश्वव्यापी रहेको छ । बालश्रमको विश्वव्यापी विस्तारलाई कम गर्दै कालान्तरमा बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो ।
विश्व श्रमबजारमा बालश्रमको व्यापक प्रयोग भएको र बालश्रमकै कारण बालबालिकामा परेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्दै जाने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आव्हानमा सन् २००२ देखि बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस मनाउन थालिएको ईतिहास पाईन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको निकृष्ट बालश्रम निर्मूलन सम्बन्धी महासन्धि नं. १८२ लाई अनुमोदन गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष १२ जुनलाई बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवसको रूपमा विश्वभरि नै मनाइने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा विगत वर्षहरू झै यस वर्ष पनि १२ जुनका दिन बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवस नेपाल लगायत संसार भरि नै मनाइँदैछ ।
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ बालबालिका सम्बन्धी मूल अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३२ ले बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासमा अवरोध पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
निकृष्ट प्रकारको बालश्रम सम्बन्धी महासन्धि, १९९९ (नं.१८२) लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि नं. १८२ ले बालबालिकालाई जोखिमयुक्त प्रकारका बालश्रममा लगाउनबाट रोक्नका लागि पहल गर्ने र जोखिमयुक्त प्रकारका बालश्रमबाट बालबालिकाको उद्दार गरी उनीहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक तथा उपयुक्त प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बालश्रमिक भनी परिभाषा गर्नुको साथै श्रमका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण सम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नं. १३८ ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ ।
बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनुलाई बालश्रम भन्ने गरिएको छ । कानुन विपरित, जबरजस्ती, इच्छा विपरित कुुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनुु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनुु सामाजिक रुपमा निन्दनीय हो । नेपालको संविधानले बालश्रमलाई पूर्णतया निषेधित र दण्डनीय गरेको छ । संविधानको मौलिक हकमा शोषण विरुद्धको हक, मर्यादित श्रमको हक, उचित रोजगारीको हक, बाध्यकारी श्रम तथा बालश्रमबाट संरक्षणको हक र क्षतिपूर्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका नीति अन्तर्गत श्रमलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने तथा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्न राज्यले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनले तोके भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनु श्रम शोषण हो र यो कानुनतः अपराध गरेको ठहरिन्छ । नेपालको हकमा कानुनतः १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि हालतमा बालश्रम गर्न निषेध गरिएको छ र १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम गर्न निषेध गरिएको छ । बालबालिकाले उनिहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कानुन विपरित श्रममा संलग्न गराउन नपाइने बारे नागरिक समाजलाई व्यापक रुपमा सचेत पारिनु पर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ धारा ३९ मौलिक हक अन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउन पाइँदैन र यो दण्डनीय छ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ प्रत्येक श्रम शोषणविरुद्ध बालबालिकाको मौलिक हक छ भन्ने स्पष्ट छ । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले श्रम ऐन २०७४, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ का साथै मुलुक देवानी संहिता २०७४ लागु गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ पनि बालश्रमका सन्दर्भमा आकर्षित हुने राष्ट्रिय कानूनहरु रहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा बालश्रम उन्मुलन गर्ने भन्ने रहेकोले बालश्रमा अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको पाईन्छ । विगतको तुलनामा नेपालमा बालश्रम घट्दै जानु खुसीको कुरा हो तर निमिट्यान्न भने पार्न सकिएको छैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा ११ लाख बालबालिकाहरु श्रममा संलग्न रहेको पाईन्छ । बालश्रमको बारेमा खण्डीकृत तथ्यांकको भने अभाव रहेको देखिन्छ । यस्ता तथ्यांक अद्यावधिक हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालय नपठाउनु र विद्यालय छाड्ने दर बढ्दै जानु नै बालश्रमको श्रोत रहेको हुँदा यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा समातामूलक पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा विद्यालयमा हुनु पर्दछ भन्ने मूल्य स्थापित गर्न आवश्यकता देखिन्छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम शोषण विरुद्धको दिवसमा श्रमिक बालबालिकाको आवाज सुन्ने र उनिहरुको सर्वोेत्तम हितको सवालमा छलफल गर्ने, बाल संरक्षणको प्रवर्धन गर्ने, श्रमिक बालबालिकालाई रमाईलो वातावरण दिने दिनको रुपमा लिइनु पर्दछ । बालबालिका आफ्नो बारेमा बोल्न र भन्न सक्दैनन् तर उनिहरुको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोल्नु वयस्कको दायित्व हो । सबै नागरिक समाजका जिम्मेवार नागरिकले बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा चिन्तन गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
नेपालको बिशिष्ट कानुनको रुपमा रहेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुरुप बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७६ अनुरुप बालश्रम, बाल बिबाह, बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दरमा कमि ल्याउन, बाल संरक्षण प्रणाली र विपद्मा बाल संरक्षण विषयमा बागमती प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी नीति २०८० अनुरुप योजना बनाएर कार्य गरिरहेको छ । उक्त मुद्दालाई मूर्तरुप दिन कानून बमोजिम प्रदेश बाल अधिकार समिति समेत गठन गरी प्रादेशिक मुद्दा समेतको आधारमा तत्–तत् विषयमा प्राथमिकीकरण गरी कार्यको थालनी गरिएको छ । यस्ता मुद्दामा सकारात्मक परिणाम ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् बीच कार्यगत एकता र छलफल आवश्यक देखिन्छ । बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) को सफल कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारहरु बीच योजनाबद्ध रुपमा सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा कानुनले बालबालिकालाई उमेरका आधारमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य कामहरु तोकेको छ । अर्थात १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । श्रम कार्यालयको स्विकृतिमा १६ वर्ष पूरा गरेका बालबालिकालाई प्रक्रिया पु¥याएर हप्ताको ६ दिन दैनिक ६ घण्टा मध्ये प्रत्येक तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम पाउने गरी नेपालको कानूनमा उल्लेख रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाले उनीहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी तथा उनीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी बालश्रम प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्न, सीपहरु सिक्न, सिकाउनका लागि तथा उनीहरुको संरक्षण हुने गरी आफ्नै घरमा वा विद्यालयमा वा समाजमा गरिने काम जसले उनीहरुको शारीरिक, मानसिक विकासमा नकारात्मक असर गर्दैन भने त्यस्तो काम भने गर्न पाईने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
सबै स्थानीय तहको बाल संरक्षण नीति बन्नु पर्दछ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका बालमैत्री हुनु पर्दछ जसका लागि योजनाबद्ध रुपमा लक्ष्य र कार्ययोजना हुनु पर्दछ । आवाजविहिन बालबालिकाको आवाजहरु बुलन्द गर्न सकिएको छैन । कानुनको कार्यान्वयनको अभावले कानुन निरिह बन्दै गइरहेको आभाष हुँदैछ । बालश्रम अन्त्यका लागि श्रममा संलग्न हुन बाध्य पारिएका बालबालिकाको कुरा सुन्नु पर्दछ । श्रमिक बालबालिकाको समस्या पहिचान गरी त्यस्ता समस्याको उचित समाधानको उपाय पत्ता लगाउन श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको सुनिश्चित गर्दै कुरा सुनिनु पर्दछ । श्रममा भएका बालबालिकाको कुरा सुन्ने प्रणालीको विकास गर्दै श्रमिक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सुनिश्चित गरी बालश्रम अन्त्य गर्ने कार्ययोजना बन्न सक्यो भने बालश्रम अन्त्य हुन सक्दछ भनी भन्न सकिनेछ । बालश्रम आजको सभ्य मानव समाजको कलंक समेत भएको र कानुनी रुपमा समेत दण्डनीय भएकोले यसको अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाज सञ्जालहरुको समन्वय र सहकार्यको खाँचो महसुस गरिएको छ ।
(खतिवडा बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
