सांसद अर्थात् विधायिकाको प्रमुख काम राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन बनाउने हो । सरकार अर्थात् कार्यपालिकालाई आवश्यक कानुन बनाएर सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खबरदारी गर्ने काम व्यवस्थापिकाका सदस्य अर्थात् सांसदको हुन्छ । सरकारले आवश्यक ठानेको विषयगत कानुनको मस्यौदा बनाएर विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिकामा पेश गर्दछ । त्यही विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर आवश्यक दफाहरु थपघट एवम् परिमार्जन गरेर कानुनको रुप दिने मुख्य जिम्मेवारी सांसदको हो । कानुन तथा नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने र सरकारले गरेका विकास निर्माण तथा अन्य कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गरी अनियमितता रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका सांसद आफैँले बजेट परिचालन गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।
संघीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पास गर्ने गर्दछन् । यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रदेशसभाले पास गर्नुपर्छ । यसरी पास भएको बजेटको परिधिभित्र रहेर सरकारले एक वर्षसम्म दैनिक प्रशासनिक र विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्दछन् । सरकारले बजेट परिचालन गरेर कार्यान्वयनमा गएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको अनुगमन गरेर सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने भूमिका पनि सांसदको हुन्छ । तर, सांसदले आफैँ योजना बनाउने र आफैँले बजेट परिचालन गर्ने होडबाजीले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका र सांसदको पकेटका योजनाहरुको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
मुलुक संघीयतामा जानुअघि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सांसदले सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा प्रत्यक्ष बजेट विनियोजन गराएर आफैँले योजना छनोट गरी बजेट परिचालन गर्ने क्रम अहिले सात वटै प्रदेशमा समेत विस्तार भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम राखेर बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो । बजेटको बारेमा हुनसक्ने विवाद हल गर्न र सहजै बजेट पारित गर्न सांसदलाई बजेट बाँड्ने तयारी सरकारले गरेको हो । प्रत्येक सांसदबाट योजना तथा कार्यक्रम माग गरी बजेटमा समावेश गरिने भएपछि केही दिन अघिबाट प्रदेशसभा सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयहरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको योजना छनोट गरेर मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रममा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको हो ।
विभिन्न शीर्षकमा सिधै वा घुमाउरो तरिकाबाट सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटीले विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै बिरोधसमेत हुने गरेको छ । अदालत र अख्तियारले सांसद विकास कोष खारेज गर्न आदेश दिए पनि बजेट पास गर्ने सांसदलाई मागेको बजेट दिएर खुशी बनाउने कामलाई बागमती प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिन लागेको हो । सांसदलाई विकासका काममा संलग्न गराउन र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन कार्यक्रम माग गरेर बजेटमा समावेश गरिएको भनिए पनि यसले बजेट छरिने र दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्ने निश्चित छ । सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाउन् भनेर बजेट तथा कार्यक्रम दिने परिपाटी गलत हो । सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा जान र त्यहाँ भइरहेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न कसैले रोकेको छैन । बजेट मोहमा परेका सांसदलाई केही बजेट दिएर सरकारले उनीहरुको मुख बन्द गराएपछि बजेट पारित गर्न र स्वेच्छाचारी भएर काम गर्न सहज हुने पक्का छ ।
