हेटौँडा: बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश भएको सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम) मा प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच नै विभेद गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच विभेदपूर्ण ढंगबाट सांसद विकास कोषमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यलाई बजेट दिने तयारी गरेको छ । ‘सांसद विकास कोष’ नामबाट बजेट दिँदै आएको बजेटलाई अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाएसँगै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई चोर बाटोबाट बजेट दिने तयारी थालिएको हो । संसद विकास कोषको आलोचना बढेपछि सो बजेट काटिएको थियो । त्यसअघि प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रम मार्फत् बजेट वितरण गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो ।
बजेट माथिको विवाद हल गर्ने र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम अघि बढाएको हो । सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट कार्यक्रम माग गरी बजेटमा समावेश गर्नेगरी अघि बढेको हो । जसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले ५ करोड र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले २ करोड पाउने पक्का भएको छ । सोही अनुसार केही दिन अघिबाट प्रदेश सभा सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयहरुमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको योजना छनौट र मन्त्रालय पठाउने कार्य तिव्र भइरहेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुको सिफारिस अनुसार सरकारले बजेट कार्यक्रममा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको हो ।
प्रदेश सरकारले समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई जनही २ करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने तयारी गरेको छ । एक प्रदेश सभा सदस्यकाअनुसार केही दिन अघि नै दर तोकेर प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बजेट वितरणको सिलिङ पठाइएको हो । सो अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरुले योजना तथा कार्यक्रमहरु पेश गर्ने कार्य गरिरहेका उनले बताए । उनका अनुसार सांसद विकास कोष खारेज भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रतिवद्धतालाई व्यवस्थापन गर्न र विकास आयोजनाका कार्यक्रम समेट्न २ करोड र ५ करोड रुपैयाँका उपलब्ध गराउने गरी अघि बढेको हो । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विकासका काममा संलग्न गराउने र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन कार्यक्रम माग गरेर बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए ।
यही बजेटका कारण प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाउन भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत् इन्ट्रि गर्ने गरी कार्यक्रमहरु पठाइएको उनको भनाई छ । यता प्रतिपक्षी दलका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार सरकारले प्रतिपक्षीलाई २ चरणमा बजेट दिने गरी कार्यक्रम पेश गर्न भनेको छ । पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष तर्फका प्रदेशसभा सदस्यलाई ३ करोड र समानुपातिक तर्फकालाई १ करोड रुपैयाँको दरले कार्यक्रम उपलब्ध गराउने निर्देशन गरेको र सोही अनुसार कार्यक्रम पेश गरिएको उनले बताए । दोस्रो चरणमा पुनः प्रत्यक्षतर्फको २ करोड र समानुपातिकका १ करोड रुपैयाँका आयोजना माग गरेर बजेट दिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलहरुका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका ६४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । बागमती प्रदेशले असार १ गते अगावै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेगरी बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।
