हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षमा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । ७ वर्षको अवधिमा बागमती सरकारको १ खर्ब बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्मको ७ वटा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा १ खर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको हो ।
२०७४ माघमा स्थापनाको भएको प्रदेश सरकारले ७ वटा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा कुल विनियोजित बजेटको १ खर्ब ११ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । बजेट कार्यक्रममा समावेश भएको योजनाहरु कार्यान्वयनमा नजाँदा सो बजेट खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि यता ७ वटा आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको ३६ प्रतिशत फ्रिज भएको देखिन्छ । ७ आर्थिक वर्षमा गरी प्रदेश सरकारले हालसम्म ३ खर्ब ९१ अर्ब २८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ८० अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने १ खर्ब ११ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
सो खर्चमा प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको खर्च समावेश गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको खर्च पुरानै वर्षको अनुपातमा हुने देखिन्छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा करिव २० अर्ब बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । जसले प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज हुने रकम बढाउने देखिन्छ । बागतमी प्रदेश सरकार गठन भई काम सुरु गरेको यो आठौं वर्ष हो । प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास निर्माणका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म ७ वटा बजेट ल्याउने चरणमा छ । एउटा बजेट भने सुरुवाती वर्ष प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको थियो । २०७४ माघ ३ गते तत्कालिन सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै साविक प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा तोकी सरकार गठन भएको थियो । प्रदेशसभाबाट २०७४ माघ २८ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले एमालेबाट निर्वाचित डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा ७ मन्त्रालय रहेकामा हाल १४ मन्त्रालय कायम छन् भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत १ सय ९८ निकाय छन् । प्रदेश सरकारका निकायहरु पनि क्रमशः बढ्ने क्रममा रहेका छन् । सो निकायहरुले प्रदेशका १३ जिल्लाका ३३ संघीय निर्वाचन क्षेत्र, ६६ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र ३ महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी ११९ वटा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश सरकारका काम कारबाही सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले चालुतर्फ ८७ करोड ९३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ १४ करोड ११ लाख ५१ हजार गरी कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । त्यस यता प्रदेश सरकारले आफैँले बजेट ल्याएर विभिन्न विकासको काम गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ मा पहिलो पटक आफैँले बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले सो वर्षका लागि ३५ अर्ब ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट खर्च निराशाजनक
प्रदेश सरकारको ७ वटा बजेटको कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ । ७ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र विकासका काममा सुस्तता देखिएको छ । प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष करिब ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्ष २६.४० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । सो वर्ष कुल १ खर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा २६ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष ७४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटको जम्मा ५७.९९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो भने कुल बजेटको ४२.१ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । सो वर्ष २० अर्ब ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५८.७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ४१.२९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त वर्ष २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६९.२१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ३०.७९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेटको ६५.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने ३४.१७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । सो वर्षमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षमा ६६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त वर्षमा कुल बजेटको ४६ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख विनियोजन गरेकोमा ७०.९९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ४५ अर्ब ६७ करोड खर्च गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६४ अर्व ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले १० महिना (बैशाख मसान्तसम्म) को अवधिमा ३८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १० महिनामा कुल बजेटको २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले २ महिनाका अवधिमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
