नेपालको विकासमा अनेकौं सम्भावनाहरु छन् । प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक परिवेशको विविधताले नेपाललाई निकै सम्पन्न बनाएको छ । यस्ता सम्पदाले पर्यटनसँगै कला, मनोरञ्जन क्षेत्रमा धेरै मानिसलाई आकर्षण गर्न सकिने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले दशकौंदेखि महत्वका साथ उजागर गर्दै आएको फिल्मसिटी निर्माणको योजना कागजमै सीमित छ । सरकारले फिल्मसिटी निर्माण गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । २०७४ सालमै दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर–९, डाङ्डुङ्गे डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्मसिटी (चलचित्र नगरी) निर्माणको शिलान्यास गरिएको भए पनि प्रगति शून्यजस्तै छ । काभ्रेको बनेपा तथा लमजुङको बेसीसहरमा पनि फिल्मसिटी निर्माणको चर्चा चले पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
चलचित्र क्षेत्रको उत्थान, विकास र प्रवद्र्धनमा फिल्मसिटी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले चलचित्र छायांकनमा सहजता प्रदान गर्ने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र निर्माता आकर्षित हुन सक्छन् । फिल्मसिटीले अन्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गरेर पर्यटनको प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुर्याउँछ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै चलचित्रसँगै अन्य मनोरञ्जनको क्षेत्र प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत् राखिए पनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले बल्ल चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्न चलचित्रसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयक टेबुल गरिएको हो । चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक पहिचानलाई संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने तथा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ अघि बढाइएको हो ।
प्रदेशसभामा टेबुल भएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको क्षेत्र भएर पनि प्रदेशले उठाउनुपर्ने चलचित्र, मनोरञ्जन र विज्ञापनसम्बन्धी राजस्व उठाउन नसकेको अवस्थामा कानुन बनाउनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र प्रवद्र्धनबाट प्रदेशको आयस्रोत बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छ । प्रदेशमा चलचित्र सम्बन्धी उपयुक्त ऐन बनेर प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने त्यसले प्रदेशमात्र नभई सिङ्गो देशको पहिचान वृद्धि गर्न र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ । चलचित्र क्षेत्र एउटा उद्योग भएको र अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै हुने क्षेत्र हो ।
चलचित्र क्षेत्रलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित बनाउने प्रदेश सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । प्रदेशले बनाउन लागेको चलचित्र सम्बन्धी कानुनले देशको मौलिक पहिचान, भाषा, संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । चलचित्र बनाउने र चलाउनेसँग कर तथा राजस्व असुलीका लागिमात्र कानुन बनाउनु हुँदैन । चलचित्र सम्बन्धी कानुनले स्वदेशी चलचित्र निर्माता, निर्देशकलाई प्रोत्साहन गर्दै विश्वभर प्रदर्शन गर्न सकिने स्तरीय नेपाली चलचित्र बनाउने मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि चर्चामा सिमित रहेको फिल्म सिटी निर्माणमा पनि चलचित्र सम्बन्धी कानुन सहयोगी हुनुपर्छ । सके सरकार आफैंले र नसके निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको दोलखा वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा फिल्मसिटी निर्माण गर्नसक्ने कानुन निर्माण हुन सकोस् ।
