हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्न चलचित्र सम्बन्धी कानून निर्माण थालेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चलचित्र सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको हो ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षपछि उक्त विधेयक २०८२ बैशाख २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयका दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक जेठ २० गते मंगलबार बसेको बैठकमा टेबुल गरिएको हो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गर्नुभएको हो । प्रदेश सभामा टेबुल भएको उक्त विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव समेत माग गरिएको छ । विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहनु हुने प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १११ को अधिनमा रही जेठ २३ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे भित्र कानून तथा विधेयक शाखा वा प्रदेशसभा सचिवालयको इमेलमा सूचना दिन भनिएको छ ।
चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्री लामछिानेले बताउनुभयो । चलचित्र क्षेत्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भए पनि प्रदेशले मनोरञ्जन र विज्ञापनबाट न्यून आय गर्दै आएको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहले विज्ञापन र मनोरञ्जन करबाट आम्दानी गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आनाकानी गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री लामिछानेका अनुसार प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दै प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक पहिचानलाई संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने तथा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ अघि बढाइएको हो । प्रदेशको सञ्चित कोषलाई सुदृढ बनाई समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नु विधेयकको मूल लक्ष्य रहेको मन्त्री लामिछानेको भनाई छ ।
प्रदेशसभामा टेबुल भएको उक्त विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त विधेयक माथि प्रदेशसभा सदस्यहरु रत्नप्रसाद ढकाल, सुरेन्द्रराज गोसाई, दिनेशचन्द्र देवकोटा र छिरिङ दोर्जे लामाले धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सभा सदस्य ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको क्षेत्र भएर पनि प्रदेशले उठाउनुपर्ने चलचित्र, मनोरञ्जन र विज्ञापनसम्बन्धी राजस्व कर उठाउन नसकेको अवस्थामा कानून बनाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । प्रदेश संरचनाले काम गर्न थालेको सात वर्ष बितेपछि उक्त क्षेत्रको राजस्व संकलन तथा विकासलाई व्यवस्थित गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा भएका कमिकमजोरी सुधार गर्ने र चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनमा काम गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य गोसाईले चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र प्रवद्र्धनबाट प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । चलचित्र क्षेत्र सेवा उद्योगका रुपमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा प्रदेशको आयआर्जनको राम्रो माध्यम हुने उहाँको भनाई छ । कला, संस्कृति र परम्पराहरुलाई चलचित्रका माध्यमबाट प्रवद्र्धन गर्ने र त्यस वापत सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्ने ठूलो अवसर रहेको उहाँको विश्वास छ । ‘हामीलाई मौलिक चलचित्र आवश्यक छ । यसलाई संस्कृति संरक्षण, मौलिक पहिचान प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम बनाउनु पर्छ । चलचित्र संसारमा पुग्ने माध्यम पनि हो । चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र प्रवद्र्धनबाट प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले चलचित्र सम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष र आवश्यकता अनुसार सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो । चलचित्रलाई विकृति विसंगतिको क्षेत्र ठान्ने मानसिकता त्यागेर अवसर र सम्भावनाको क्षेत्रको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । चलचित्रले नेपालको स्वाभिमानी, हाम्रो मौलिकताका पुरातात्विक सवाललाई विश्वमा पुर्याउने माध्यम रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको पहिचान स्थापित गर्दै प्रदेशको आयस्रोत बढाउने माध्यम भएकाले कानुन आवश्यक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य लामाका अनुसार चलचित्र व्यवसाय उद्योग भएको र अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै हुने क्षेत्र भएको बताउनुभयो । चलचित्रलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नगरेर मौलिक सम्पदा र संस्कृतिको प्रचार गर्ने माध्यमका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाई छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोलखाको डाङडुङेडाँडामा फिल्म सिटी निर्माणको योजना प्रदेशले कानून बनाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
