नेपालमा जति यातायातका साधन बढे पनि र जतिसुकै नियमन गर्न खोजिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा धेरै बेथिति देखिन्छ । सरकारले उपयुक्त नीति नियमसँगै प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातका साधन र यातायातकर्मी कहिल्यै यात्रुमैत्री बन्न सकेको पाइँदैन । जे जस्तो गरेर भए पनि यात्रुलाई सवारी साधनमा कोच्ने प्रवृत्ति कायमै छ । ग्रामीण क्षेत्र र छोटो रुटका सार्वजनिक यातायात साधन सहजरुपमा बसेर यात्रा गर्ने उचित वातावरण छैन भने लामो रुटमा सञ्चालन हुने यात्रुबाहक सवारी साधन पनि भरपर्दो बन्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला सहरहरुमा राइड सेयरिङ एपमार्फत् मोटरसाइकल र ट्याक्सीहरु सञ्चालनमा आएपछि प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने यात्रुलाई केही सहज भएको छ । राइड सेयरिङ एपमार्फत् सञ्चालनमा आएका सवारीले जथाभावी भाडा असुल्ने परिपाटी निकै कम भएको छ । तर, जोसुकैले राइड सेयरिङ एपमार्फत् यात्रु बोक्ने क्रम बढेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसको नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले बिरोध गरेका छन् । प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायातका साधनलाई जस्तै राइड सेयरिङमार्फत् सञ्चालनको अधिकार दिने व्यवस्था गरेपछि यसको विरोधमा सोमबार देशभरका यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात बन्द गरियो । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरले आफ्ना साधन नचलाउने घोषणा गरे । विद्यमान संघीय कानुनविपरित प्रदेश सरकारले कानुन लागू गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भए ।
यातायात व्यवसायीले सबै प्रकारको सार्वजनिक सवारी नचल्ने भने पनि हेटौंडामा ट्रक तथा अटो रिक्साहरु साविकजस्तै चलेका थिए । यात्रुबाहक बस, सुमो तथा इभी र स्थानीय रुटका म्याजिक नचले पनि अन्य सवारी नियमितजस्तै सञ्चालन भए । निजी सवारी साधनको तुलना सार्वजनिक सवारी साधनले धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने, सञ्चालन अनुमति र प्रक्रिया जटिल हुने भन्दै निजी सवारीलाई सार्वजनिक सरह अधिकार दिन नहुने व्यवसायीको माग छ । सरकार र व्यवसायीबिच आन्दोलनको विषयमा वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन । यात्रुबाहकका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको कानुन मालबाहकमा पनि लागू हुनसक्ने र अन्य प्रदेशले पनि यस्तै कानुन बनाउन सक्ने डर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीमा देखिएको छ । मुलुकको यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या छ । सरकार र व्यवसायी मिलेर नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले स्वार्थप्रेरित कानुन बनाउने, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने अनि व्यवसायी नाफामुखीमात्र हुने अवस्थाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बेथिति अन्त्य हुन नसकेको हो । सरकारले मालवाहक सवारी साधनका लागि भारवहन क्षमता कार्यान्वयन र भारतीय सवारीको उचित नियमन गर्न सकेको छैन । पुराना, थोत्रा यात्रुबाहक सवारीले यात्रामा भएको कठिनाई र जोखिमलाई सरकार र व्यवसायीले ध्यान दिँदैनन् । सवारी साधनको क्षमता र अवस्था परीक्षण हुँदैन । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भित्रिएको प्रविधियुक्त राइड सेयरिङले यात्रुलाई सुविधा भएको छ । निजीले पनि सार्वजनिक सवारीले जस्तै यात्रु बोक्न पाउने हो भने सार्वजनिक यातायातलाई निजीमा रुपान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले गरिदिनुपर्छ । सरकारले स्थल र हवाइमार्गबाट यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने यातायातलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर बन्द, हड्ताल गर्न निषेध गरेर दण्डनीय बनाएको छ । सवारी साधन सञ्चालन नगरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनेलाई सरकारले कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको बेथिति झनै बढ्ने निश्चित छ ।
