न्यून आय भएका व्यक्तिहरुका लागि सहकारीले निकै सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । समुदायमा छरिएर रहेका स–साना बचतलाई परिचालन गर्न सहकारी संस्थाहरु महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ । स्थानीय स्तरमा रहे बचत संकलन गर्दै आवश्यक परेको समयमा आफ्ना सदस्यलाई सरल प्रक्रियाबाट ऋण दिने कार्य बचत तथा ऋण सहकारीले गरिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच बाहिरका व्यक्ति र समुदाय यस्ता सहकारीबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । सहकारीकै कारण कतिपयको जीवनस्तरमा सुधारसमेत आएको छ । सहकारी आवद्ध भएकाहरुले मुखिया, जमिनदार, साहु महाजन आदिबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्यजस्तै भएको छ । तर, कतिपय सहकारीको कार्यशैली पारदर्शी र प्रभावकारी नहुँदा सहकारीका सदस्यहरु पीडित बन्नु परिरहेको छ ।
आफ्ना सदस्यहरुको जीविकोपार्जन, जीवनस्तरमा सुधार र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सहकारीलाई धेरैले विश्वास गरेर यसमा आवद्ध भएको अवस्थामा केही सहकारीका सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीको महत्वाकांक्षा र बेइमानीका कारण सहकारीहरु समस्याग्रस्त बनेका छन् । अन्य प्रकारका सहकारी भन्दा केही बचत तथा ऋण सहकारीले शेयर सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा सबै सहकारीप्रतिको विश्वास कमजोर बनिरहेको छ । सहकारीबाट आम मानिस ठगिएर पीडित बन्नु नपरोस् भनेर तीनै तहको सरकारले नियमनको प्रयत्न गरिरहेको भए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सहकारी संस्थामा समस्या आउन नदिन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत जेठ ९ गते जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड–२०८२ को बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुले विरोध गरेका छन् ।
नयाँ मापदण्डले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको अधिकार कटौती गर्ने र संघको भूमिकालाई संकुचित पार्ने भन्दै ३४ जिल्लाका संघहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षणसहित बिरोध जनाएका हुन् । सहकारी अभियानलाई नै असफल तुल्याउने गरी ल्याइएको मापदण्ड संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतनावनी दिइएको छ । मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकी गणना हुने व्यवस्था, संघहरुबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संघहरुको शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको बताइएको छ । तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सोहि मितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धी विवरणमा संघहरुमा रहेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने, व्यवस्थापकको पदावधि तोक्नेलगायत व्यवस्थाहरुले सहकारी अभियानलाई धराशायी र संकुचन बनाउने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा केही विकृति विसंगतिहरु देखापरेको पक्कै हो । केही सहकारीका देखिएका विकृति अन्यमा फैलन नदिन प्रभावकारी नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सबै प्रकारका सहकारीका लागि सहज हुने, सहकारीमा समस्या आउन नदिने र सहकारीमा आउनसक्ने समस्या अन्त्य गर्ने सकेसम्म सर्वमान्य मापदण्ड निर्धारण गरिनु उचित हुनेछ । आवद्ध सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा सबलीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सहकारी संघहरुको अस्तित्वलाई मापदण्डले स्वीकार गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अप्ठ्यारो अवस्थामा समस्याको सही पहिचान गरेर आवश्यक नियमन गर्ने उचित मापदण्डको बिरोध गर्नु हुँदैन ।
