हेटौँडा : छाता संगठनको रुपमा रहेको जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको अधिकार कटौति गर्ने, संकुचित गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जेठ ९ गते जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड–२०८२ को जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुले विरोध गरेका छन् । शनिबार एकसाथ देशभरका ३४ वटा जिल्ला संघहरुले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रभावका कारण गलत नीति अबलम्बन गरिएको मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । सहकारी अभियानलाई नै असफल तुल्याउने गरी ल्याइएको मापदण्डविरुद्ध सहकारीकर्मीले आवश्यक प्रतिक्रियासँगै आन्दोलन समेत गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ल्याएको नियामकीय मापदण्डमा बचत तथा ऋण सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकी गणना हुने व्यवस्था, संघहरुबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संघहरुको शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
यस्तै तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना÷व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सोहि मितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धी विवरणमा संघहरुमा रहेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने, व्यवस्थापकको पदावधि तोक्ने लगायत व्यवस्थाहरुले सहकारी अभियानलाई धरासायी र संकुचन बनाउने देखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न पनि संघहरुले एकसाथ माग गरेका छन् ।
हाल सहकारी क्षेत्रमा केही विकृति विसंगतिहरु देखापरेको उल्लेख गर्दै संघमा आवद्ध नभएका अधिकांश संस्थाहरुमा समस्या देखापरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघमा आवद्ध रहेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा अन्तरलगानी कार्यक्रम मार्पmत संस्थाहरुलाई निरन्तर सवलीकरण गर्दै आइरहेको दावी संघले गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन गर्न संघहरुले माग गरेको छ । माग सम्बोधन नभएमा जिल्ला जिल्लाबाट दबाव सिर्जना गरी सार्वजनिक आह्वान गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
७३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु आवद्ध भई ९० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै कुल वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले २१ प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियानलाई प्रभावित पार्ने वदनियत दुखद् भएको मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरिकन ऐन कानुनको कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकारी संघ/संस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी मापदण्ड ल्याएको उहाँको ठहर छ । नयाँ मापदण्डले प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलायमान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जित गरी तरलता गणनाको समय सीमाले भ्रम सिर्जना गर्ने दावी संघको छ ।
