नेपालमा विसं २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले विधिवतरुपमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । यसै दिनबाट झण्डै २ सय ४० वर्षसम्म राष्ट्रप्रमुख भएर शासन गरेको शाह वंशीय राजालाई हटाएर जनताबाटै राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भएको हो । यही विशेष दिनको ऐतिहासिक महत्वलाई चिरस्मरणीय बनाउन देशमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ गते गरेको घोषणाबाटै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको थियो । सोही दिनबाटै ‘श्री ५ को सरकार’ को सट्टामा ‘नेपाल सरकार’ लेख्न थालियो । २०६३ जेठ ४ गते निलम्बित भएको राजतन्त्रलाई २०६५ जेठ १५ गते औपचारिकरुपमा हटाइएको हो ।
देशमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । यस बिचमा संविधानसभाले संघीय गणतान्त्रिक संविधान बनाएर लागू गर्यो । नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको शासन व्यवस्थासहितको संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पनि करिब एक दशक हुन लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई पटक आम निर्वाचन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् । संविधान जारी भएर गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नहुँदै राजतन्त्रको माग गर्दै राजावादी शक्तिहरु सल्बलाइरहेका छन् । आज गणतन्त्र दिवसकै दिन काठमाडौंमा राजावादीले शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् । ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतले अन्त्य गरेर इतिहास बनेको राजतन्त्र यत्ति छिटै पुनर्बहाली गर्नुपर्ने आवाज चर्किंदै जानुले गणतन्त्रमाथि खतराको बादल मडारिएको संकेत गरेको छ ।
राजतन्त्रमा राजाले निरंकुश, तानाशाही, अलोकतान्त्रिक शैलीमा शासन सञ्चालन गरेर आम जनतालाई अधिकारविहीन बनाएको भन्दै जनताकै शासन कायम गर्न गणतन्त्र ल्याइएको हो । सबैजसो राजनीतिक दलको सहमतिमा ल्याइएको गणतन्त्रलाई तिनै दल र दलका नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरुप चलाउन सकेनन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाका कुनै पनि सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार शासन सञ्चालन गर्न नसकेकै हो । देशका सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकै कारण आम नागरिकले गणतन्त्रको सुखानुभूति गर्न नसकेको हो । नागरिकको आशा र अपेक्षाअनुसार राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले काम गर्न नसकेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले राजतन्त्र माग गर्दै आन्दोलित हुनुले गणतन्त्र कमजोर बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समुन्नत शासन व्यवस्था हो । गणतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । जनताले आफ्नो हक, अधिकार माग गर्न र आफूलाई लागेको विचार व्यक्त गर्न पाउँछन् । जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसक्ने दल र नेतृत्वलाई निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्न सक्छन् । त्यसैले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु उचित होइन । गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गराएर देशमा व्याप्त बेथिति, अराजकता, दण्डहिनता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दायित्व तिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वको हो । गणतन्त्रले नागरिकलाई खुशी बनाउन नसकेकै कारण अहिले राजावादी शक्तिको सक्रियता बढेको गणतन्त्रवादी दलहरुले बुझ्नु आवश्यक छ । नागरिकको अपेक्षाअनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो गलत आचरण, व्यवहार, कार्यशैली, संस्कार अन्त्य गरेर आम नागरिकलाई विश्वस्त बनाउने हो भने राजतन्त्रको भूतबाट डराउनु पर्दैन ।
