हेटौँडा : बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुले संविधान अनुसार प्रहरी, प्रशासन र वित्तीय अधिकार प्रदेशमा आउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा सोमबार हेटौँडामा भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु र प्रदेशसभा सदस्यबीचको समन्वय बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सन्दुक र बन्दुक संघमा रहुन्जेल संघीयता सवलीकरण हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेश सरकारको वित्तीय अधिकार पनि प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनीहरुका अनुसार संघीय सरकारले संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा विधायकी भूमिका कमजोर बनिरहेको छ । अधिकार र स्रोतमा स्पष्टता नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको उनीहरुको भनाई छ । ‘प्रदेशमा सन्दुक र बन्दुकको अधिकार दिनुपर्छ । प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार नहुँदा प्रदेशले काम गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन ।’ उनीहरुले भने, ‘अनुदानहरु पूर्णरुपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । तोकिएको अनुदान समेत कटौति हुने क्रम जारी छ । कर प्रणाली निकै कमजोर छ । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या बढीरहेको छ । अधिकार नदिने भए प्रदेश विकास समिति गठन गरी तत्कालिन जिविसको अधिकार र जिम्मेवारीमा चलाउँदा हुन्छ ।’
बैठकमा बोल्दै बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा प्रहरी परिचालनको अधिकार हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । संविधानको व्यवस्था अनुुसार प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँगै न्याय निरुपणमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने उक्त अधिकार प्रदेशमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले ऐन निर्माण गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । संघीय सरकारले पछिल्लो समय क्षेत्राधिकार मिचेर बजेट हाल्ने, कार्यालय खडा गर्ने, काम भइरहेका उहाँले बताउनुभयो ।
‘प्रदेशले विकास निर्माणको काममा उपलब्धी हासिल गरेको छ । नागरिकका गुनासा सुन्ने सरकारको रुपमा प्रदेश रहेको छ’, पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, ‘निजामति ऐन नहुँदा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले बाटो खनेर अलपत्र बनाएको छ । त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेशले आलोचना भोग्नुपरेको अवस्था रहेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि भुगोल अनुकुल आयोजनाहरु निर्माण गरी अघि बढ्नु पर्छ ।’ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले ७÷८ वर्षको अवधिमा प्रदेशले छिटो विकास र उपलब्धीमुलक काम गरेको बताउनुभयो । संघीय सरकारका नेतृत्वकर्तामा प्रदेश राखिदिनका लागि मात्र गरे जस्तो गरेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयन प्रशासनिक र राजनीतिक रुपमा रुपान्तरण हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । राजश्व संकलनमा प्रदेशलाई अधिकार पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘वित्तीय संघीयता प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिकलाई डेलिभरि दिने सरकारको रुपमा प्रदेश रहेको पनि केन्द्र तहमा विगतमा जस्तै केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको छ’, थपलियाले भन्नुभयो, ‘प्रशासन र राजनीतिक तहमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहेको छ । नीतिगत अस्पष्टता हटाउँदै संविधानको व्यवस्था अनुसार संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । संविधानका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दै साधन स्रोत र विज्ञतासहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । दोहोरो संरचनाका कारण संघीयता सवलीकरणमा समस्या भएको छ ।’
कार्यक्रममा कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले संघीय सरकारका कारण व्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा संरचना परिचालन, विकास निर्माणका काममा संघीय सरकारका कारण काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संरचनागत समस्या हुँदा प्रदेश सरकारले विपद प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने विषयमा पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रहरी र सचिव बिना प्रदेशलाई काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य तारानारायण श्रेष्ठले संविधान अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसक्दा संघीयता खतरापूर्ण रहेको बताउनुभयो । नागरिकका मौलिक हक परिपूर्ति गर्न कानुन निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । संविधानमा बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरु संघले गर्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा संविधान विपरित संघबाट नै साना र टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना छनौटमा दोहोरोपन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । संविधान जारी भएको ३ वर्षमा सबै काम सक्ने घोषणा भएपनि संघीयता कार्यान्वयनका संघीय शिक्षा, प्रहरी, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुनहरु बनाउन नसकिएको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालले नतृत्वको गतिविधि प्रदेशको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने तर्फ अग्रसर रहेको छ । राष्ट्रिय सभाले निर्माण गरेको मर्यादाक्रम सम्बन्धी विधेयकबाट प्रदेशलाई डोमिनेट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । संघले साझा अधिकार सूचिका कानुन निर्माण नगर्दा समस्या भएको दुलालको भनाई छ । संघ सरकारले साझा अधिकार सूचिका कानुन निर्माण गरेर प्रदेशहरु अघि बढ्न अप्ठेराहरु देखिएका उहाँले जीकिर गर्नुभयो । संघीयताको मर्म अनुसार संविधानका अधिकारहरु प्राप्त नहुँदा प्रदेशको एक अधिकारको विषयमा कानुन बनाउँदा समेत समस्या भइरहेको छ ।
‘निजामती ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समेत समस्या भएको छ । प्रदेशका कर्मचारीको नेतृत्व प्रदेशमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहन्छ । प्रदेश निजामतीको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । संघ र प्रदेशका कर्मचारी बीचको कार्यक्षमता माथिको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले विशेष प्रस्तावको रुपमा प्रदेशका विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ’, दुलालले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सरल सहयात्रीले संघको समग्र सोचले प्रदेशलाई कमजोर बनाइरहेको बताउनुभयो । प्रदेशले आफ्नो निर्वाचनको मोडल आफै बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संघीयता बलियो बनाउन प्रहरी प्रशासन अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरेर संघीयता सवलीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘संघीय सरकारमा प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेशमा पठाउँदा वर्चश्व कमजोर हुने मानसिकता रहेको छ । मर्यादाक्रमले पनि संघीयता र प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइरहेको छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सोचमा नै क्रान्ति गर्नुपर्छ । अन्यथा सडकबाट संघीयता बचाउन उभिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिलेको मोडलले संघीयता बचाउन मुस्किल देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईले संघीयता अनुसार निर्माण भएको संरचनालाई अधिकार र स्वायतता नदिने काम भएको बताउनुभयो । निजामती, शिक्षा, प्रहरी, जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता सशक्त रुपमा देखिएको उहाँको भनाई छ । संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा सो ऐन प्रत्यक्ष जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बारे तीनै तहमा छलफल चलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार महतले संविधान कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेशको आय स्रोत समेत कमजोर देखिएको बताउनुभयो । विकासको क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतले धन्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक स्रोत वृद्धिका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहको क्षेत्र साँधुरो बनिरहेकाले स्थानीय तहको संख्या घटाउने तर्फ छलफल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उहाँका अनुसार सानो आकारको संघीय र प्रदेश सभाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पञ्चायती कानुनबाट विकास, समृद्धि र संघीयता सवलीकरण सम्भव नरहेको उहाँको दावी छ । निजामती, शिक्षा, प्रहरी लगायतका ऐन तत्काल जारी गर्न नसक्दा संघीयता सवलीकरण हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
