२०८१ चैत २० गतेदेखि सुरु भएको नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रित सडक अन्दोलनमा देशभरका लाखौं शिक्षकहरु सहभागी भए । २९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलन शिक्षकहरुका लागि एउटा ऐतिहासिक र अविस्मरणीय रहन पुग्यो । यस कुरालाई कसैले पनि अस्विकार गर्न वा विमति राख्न सक्दैन भन्ने लाग्छ । आन्दोलनको एउटा माग थियो नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो जारी गराउनु । त्यस ऐनमा समय सापेक्ष ढंगबाट सुधार गर्ने गरी शिक्षकहरुको विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका सम्झौताका बुँदाहरु समावेश गरी शैक्षिक सुधारको नयाँ गोरेटो तयार पार्न दबाब दिनु नै आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य हो जस्तो लाग्छ ।
आन्दोलन स्थगित भएर शिक्षहरु आफ्ना कक्षाकोठामा पठनपाठनमा खटिएको पनि १८ दिन भइसकेछ । यस बीचमा नेपाल सरकारका ऐन बनाउने सवालमा भएको शैक्षिक गतिविधिमा तथा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुबाट गरिएको प्रयासहरुबाट केहि थप उपलब्धि आउन सक्ने संकेतहरु देखा परेका छन् । यो एउटा सुखद् र आशालाग्दो परिवर्तन नै भन्नु पर्छ । तर यो लेख लेखिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा छाएका शिक्षा सुधार र शिक्षक बिरोधी ऐनको मस्यौदामा राखिएका र दफाहरु हेर्दा यो गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भन्ने नाम दिएको सरकारले शिक्षकको माग संशोधन त पटक्कै गरेन । झन शिक्षकका अहितकारी दफा राखेर खुसीको पर्खाइमा बसेका तमाम शिक्षकलाई झन निरास पार्ने काम भएको छ ।
यसरी शिक्षक महासंघका केन्द्रीय नेताहरु झोला बोकेर आफ्ना मागहरु पूरा गराउन पक्षीकरण भन्दै हरेक राजनीतिक दलका नेता, सदस्य तथा उपसमितिका सदस्यहरुको ढोका–ढोकामा पुगेर आफ्ना दुखेसो पोखे तर त्यसको कुनै उपलब्धि हात न आउने भएको छ । त्यसरी पक्षीकरण गर्नु उचित हो वा होइन भन्ने कुरा देशभरका शिक्षकहरूको बीचमा बहस चलाउनु पर्छ कि पर्दैन ? यतिसम्म कि शिक्षासँग भएका सहमति र सम्झौताका बुँदाहरु समावेश नगर्ने विषयमा समितिमा रहेका सबै दलका माननीय सदस्यहरू एकमत हुन सक्दा रहेछन् । पछिल्लो पटक भएको शिक्षक आन्दोलनको दौरानमा २०८२ बैशा १७ गते राती बसेको शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार बीच वार्ता भएर सहमति भई दुवै पक्षका व्यक्तिहरुण्ले हस्तक्षर गरेको र दुवै सहमतिपत्र अक्षरशः पालना गर्न केले रोक्यो ? कसले अबरोध ग¥यो ? त्यो भोलिका दिनमा अवश्य बाहिर आउने छ ।
वार्ता भएको त्यस रात सहमति भए पश्चात गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा माननीय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त, शिक्षा सूचना तथा प्रविधि उपसचिव अमर बहादुर थापा, शिक्षा सचिब, मुख्य दुइ सरकार पक्षका प्रमुख सचेतकहरु र गृहमन्त्री समेतले पत्रकारहरु समक्ष बोलेका प्रतिवद्धताहरु शिक्षक अन्दोलन तुहाउने र घर फर्काउने षड्यन्त्र मात्र थियो त ? त्यति सहमति कार्यान्वयन गर्दा के नै बिग्रिहाल्थ्यो त ? यस विषयलाई सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुबाट तथ्य र यथार्थ कुरा बाहिर आउँछ ! सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएका दिन बोलेका वचनवद्धताहरु सबै पत्रकारहरुको रेकर्डमा अभिलेख अवश्या छन् । त्यसको निगरानी र सुक्ष्म अध्ययन विश्व समुदायले पनि अवस्य गर्नेछ ।
अब आगामी दिनहरुमा शिक्षकका विभिन्न तहका पेशागत संघ, संगठनमा रहेर; राजनैतिक दलका भर्याङ्गको खुड्किला बनेर झोले शिक्षकको पगरी गुथेर आफ्नो शरीरमा मुते पनि तातो र न्यानो महासुस गर्नेहरुले अब चेत पाउने छन् र आफुलाई एउटा असल शिक्षकको रुपमा पेशाप्रति समर्पित हुनेछन् । हेर्न बाँकी छ । हाल उपसमितिमा जुटेको भनिएको सहमति अनुसारनै शिक्षा विधेयक पारित भएमा शिक्षक महासंघमा नेतृत्वमा बस्ने शिक्षक नेताहरु कुन मुख लिएर शिक्षक माझ आउलान् ? राजनैतिक दलहरु जति धेरै भए पनि शिक्षा ऐनमा समेट्नु पर्ने विषयमा एक हुन् सक्ने तर विभिन्न पेशागत (दलगत) संगठन मा रहेका एउटै पेशाका शिक्षकहरु आफ्ना माग मुद्दामा एक भएर जुट्न नसक्ने कस्तो बिडम्बना ! सरकारले फुटाउ र शासन गर भन्ने रणनीति लागु गरेर आफूलाई शिक्षक विरोधीको रुपमा प्रस्तुत ग¥यो । त्यसबाट शिक्षकहरुले बुझेर देशभरका शिक्षकरुको बीचमा विश्वासको वातावरण बनाई एक हुन प्रयास थालिहाल्नु पर्छ ।
अन्तमा अझै पनि राज्यमा नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले बेलैमा सोँचेर भए, गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेर ती ९ बुँदामा लेखिएका विवरण नयाँ शिक्षा क्षेत्रमा समावेश गर्ने र असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने कुरामा मन्त्री ज्यूहरुको ध्यान जाओस् । (शिक्षक, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, हेटौँडा–४)
