हेटौँडा : बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकुल नहुँदा समस्या भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले खरिद ऐन समयानुकुल निर्माण गर्न माग समेत गरेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थितिमा आयोजित राष्ट्रियसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकमा स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा प्रमुख÷उपप्रमुखले सरकारले अनुकुलतामा खरिद ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक दायित्वको बोझ थपिने गरेको बताए । उनीहरुले खरिद ऐनका कारण ठेक्का व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको बताए ।
स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा पछि स्रोत व्यवस्थापन गरेर ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेपछि संघीय सरकारबाट खरिद ऐन संशोधन गर्ने गर्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । अनुदान वितरणलाई पनि संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक दायित्व बढेको उनीले बताए । ठेक्का रद्दको प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा वर्षैसम्म निर्माण व्यवसायीहरु काम नगरी बस्ने गर्दा समस्या भएको उनीहरुले बताए । उनीहरुले स्थानीय तहको भूमिका सशक्त बनाए मात्र संघीयता सवलीकरण हुन सक्ने बताए । उनीहरुले संघीयताको मर्म अनुुसार स्थानीय तहलाई विधायकी भूमिका सशक्त बनाउन कानुन अधिकृतको दरवन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गरे । न्यायिक भूमिका समेत रहेकाले कानुन अधिकृतको आवश्यकता बढी देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।
बैठकमा गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेशका सचिव कान्छाला जिम्बाले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको विधायकी भूमिका कमजोर छाड्न नहुने बताउनुभयो । संघ र प्रदेशको सभामुख फोरममा स्थानीय तहको पनि भूमिका रहनु पर्ने जिम्बाले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा सभामुखको व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण तथा विधायकी प्रक्रियामा क्षमता विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । बैठकमा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका अध्यक्ष यमानाथ दनैले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण स्थानीय तहका ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विकास निर्माणको कामलाई सरल, सहज र प्रभावकारी हुने गरी ऐन बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको विधायकी भूमिकालाई बलियो र स्तरीय बनाउन कानुन विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकाको विधायकी भूमिका सशक्त हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बेरुजु फछ्यौट नीति नियम संगत हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । व्यक्तिगत प्रभावका कारण बेरुजु फछ्र्यौटमा असमानता देखिएको उहाँको भनाई छ । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले शक्ति पृथकीकरण अनुसार अधिकार हस्तान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । विधायकी भूमिकामा स्थानीय तहमा भएपनि सो अनुसारको उपलब्धी दिलाउन समन्वय गर्ने काम हुन नसकेको लामाले बताउनुभयो । वडा अध्यक्षहरुको दोहोरो भूमिकाले जिम्मेवारी बाझिँदा जटिलता भएको उहाँको भनाई छ । कार्यपालिका गठनको प्रक्रिया प्रमुख प्रशासकीय मार्फत् अघि बढाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहको क्षमता मुल्यांकन हुन जरुरी हुने बताउनुभयो । गाउँपालिकाको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुभवी र क्षमतावान पठाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव स्तरको पठाउनु पर्छ । संघीयता सवलीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा तोकिनुपर्छ । छुट्टै सेवा समूह गठन गरी सोही अनुसार तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ’, अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ऐन संशोधन गरेर ठेक्का म्याद थप गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारका अनुदान फ्रिज हुने गरेको छ । त्यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले स्थानीय तह संचालन ऐन माथि छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रशासकीय रुपान्तरण बिना संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ गम्भिरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र स्थानीय तह संचालन ऐनमा समानता हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहको विधायकी भूमिकामा संघबाट समन्वय र सुझाव लिने काम हुनपर्ने उहाँको भनाई छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका उपमेयर प्रभा बोगटीले स्थानीय तहका कानुनी समस्याहरु सुल्झाउने विषयमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संरचनाको अभाव रहेको बताउनुभयो । विधायकी भूमिका, कानुन कार्यान्वयनको सवालमा संरचना विकास गरी स्थानीय तहसँग समन्वयको भूमिका विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
