हेटौँडा : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता विरोधीहरुले स्थायी संरचना माथि हस्तक्षेप बढाएको बताउनुभएको छ । पञ्चायती कानुनले शासन सत्ता संचालन गर्दा व्यवस्था अनुकुल नतिजा आउन नसकेको टिप्पणी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा भएको राष्ट्रियसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले पञ्चायतकालिन कानुनका आधारमा सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेतृत्वकर्ताहरुको असक्षमताको कारण २८ सालको शिक्षा ऐन, २९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय संघीयताको विरोधीहरुले राष्ट्रिय सभाको भूमिका माथि हस्तक्षेप बढाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले ऐन, कानुन निर्माणको अधिकारमा राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई उपेक्षा गरिएको जीकिर गर्नुभयो । कानुन बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसँग झगडा नै गर्नुपरेको अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालयले आफुहरुको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको उहाँको गुनासो थियो । नेपालमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै पनि बन्न नसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । संविधान जारी गर्दा बखत नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन १ वर्षभित्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि १० वर्षसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको उहाँको भनाई छ । तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुँदा जनताको आवश्यकता पुरा हुने उहाँको विश्वास छ । संघीयता सवलीकरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका समस्याहरुलाई संकलन गरेर सरकारलाई उपलबध गराउने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय सभामा उठान हुन नसकेको विषयहरु आएको उहाँले बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयन र नागरिकका अधिकारका सवालमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
